Raporti i plotë për dëbimin e gjashtë shtetasve turq, ku dëshmuan presidenti dhe kryeministri
Pas një punë gati një vjeçare, muajin e kaluar është finalizuar raporti i Komisionit Hetimor Parlamentar për ndriçimin e rastit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq. Dokumenti në fjalë që ka më shumë se 80 faqe, gjatë ditës së sotme është diskutuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët u mblodhën në një seancë të jashtëzakonshme. Raporti ka evidentuar se janë bërë 31 shkelje, të cilat janë bërë në ditën e 29 marsit. Për të nxjerrë këtë raport kanë dëshmuar krerë të lartë të shtetit, si presidenti e kryeministri, m,andej edhe drejtues të lartë të institucioneve të sigurisë së Kosovës.
Ky është raporti i plotë prej më shumë se 80 faqe që është përpiluar nga puna 10 muajshe e Komisionit Hetimor Parlamentar për ndriçimin e rastit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq, ose njohur ndryshe në publik si “gylenistët”.
Raporti i plotë:
RAPORT I KOMISIONIT HETIMOR PARLAMENTAR NË LIDHJE ME NDRIÇIMIN E RASTIT TË DËBIMIT TË GJASHTË SHTETASVE TURQ ME DATË 29 MARS 2018
15maj 2019
Përmbajtje
- Hyrje…………………………………………………………………………………………………… 1
- Përmbledhje e Fakteve…………………………………………………………………… 8
- Provat në dispozicionin e Komisionit Hetimor Parlamentar dhe standardet për vlerësimin e besueshmërisë së tyre relative…………………………………………………………….. 8
- Konstatimi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë se gjashtë shtetasit turq paraqisnin kërcënim ndaj sigurisë kombëtare…………………………………………………………………………….. 11
- Nxjerrja e vendimeve të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migrim për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq……………………………………………………….. 14
- Operacioni për dëbimin e gjashtë shtetasve turq…………………………… 16
- Ngjarje relevante pas kryerjes së dëbimit………………………………………. 29
III. Vlerësim Juridik………………………………………………………………………….. 31
- Për sa i përket procedurës së ndjekur për nxjerrjen e vendimeve për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq…………………………………………………………………………………….. 31
- Për sa i përket respektimit të procedurave ligjore dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut gjatë operacionit për dëbim…………………………………………………….. 36
- Për sa i përket respektimit të procedurave ligjore dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut lidhur me të drejtën e ankimimit……………………………………………. 60
- Për sa i përket informimit ose mosinformimit të zyrtarëve përkatës lidhur me procesin e dëbimit 75
- Përfundime……………………………………………………………………………………. 80
- Rekomandime…………………………………………………………………………………. 85
I. Hyrje
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të neneve 65 (1) dhe 77 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të nenit 71 të Rregullores së Kuvendit, si dhe nenit 4.3 të Ligjit Nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar, në Seancën plenare të mbajtur më 28 qershor2018,bazuar në kërkesën e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), mbështetur edhe nga deputetë të tjerë, me Vendimin Nr. 06-V-170, datë 28.06.2018, themeloi: Komisionin Hetimor Parlamentar lidhur me ndriçimin e rastit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq me datë 29 mars 2018.
Në bazë të Vendimit Nr. 06-V-170, Komisioni hetimor parlamentar (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni) u formua në këtë përbërje:Xhelal Sveçla, kryesues, Grupi parlamentar (“Vetëvendosje”); Driton Selmanaj, zëvendës-kryesues, Grupi parlamentar (“LDK”); Hajdar Beqa, anëtar, Grupi parlamentar (“PDK”); Ganimete Musliu, anëtar, Grupi parlamentar (“PDK”); Anton Quni, anëtar, Grupi parlamentar (“LDK”); Muharrem Nitaj, anëtar, Grupi parlamentar (“AAK”); Sami Kurteshi, anëtar, Grupi parlamentar (“Vetëvendosje”); Bahrim Šabani, anëtar, Grupi parlamentar (“6+”); Dardan Molliqaj, anëtar, Grupi parlamentar (“PSD”) (28.06.2018-02.11.2018);Frashër Krasniqi, anëtar, Grupi parlamentar (“PSD”)nga data 02.11.2018 e në vazhdim.
Komisioni, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-176 për hetim parlamentar, ka hartuar:“Planin e veprimit të Komisionit hetimor parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq me datë 29 mars 2018”, miratuar me datë 10.07.2018, dhe “Buxhetin e Komisionit Hetimor Parlamentar”, i cili umiratua nga Kuvendi me datë 15.10.2018.
Në bazë të Planit të veprimit, Komisioni ka kërkuar një serë dokumentesh/prova materiale nga institucionet e përfshira në rastin objekt hetimi, shumica nga të cilat i janë venë në dispozicion. Lidhur me këtë, dosjet e provave materiale të pranuara nga Komisioni në bazë të kërkesave specifike drejtuar institucioneve përkatëse gjatë hetimit përfshinë listën, si në vijim:
Pamundësia e sigurimit të disa provave nga ana e Komisionit në bazë të kërkesave drejtuar AKI-së dhe Policisë së Kosovës
Komisioni ka kërkuar prova nga AKI me qëllim të konstatimit të bazueshmerisë se vlerësimit të AKI-së nësë gjashtë shtetasit turq paraqisnin rrezik për sigurinë kombëtare. Përkundër kësaj, Komisioni nuk ka pranuar asnjë dokument ose provë nga ana e AKI-së që konstaton një vlerësim të tillë.
Gjithashtu, Komisioni ka kërkuar edhe nga Policia e Kosovës t’i dorëzohet një listëe provave, mirëpo të njejtat nuk i janë dorëzuar.Lidhur me këtë, provat të cilat Komisioni nuk ka arrit që t’i ketë në posedim janë:
- 4 imazhe foto në CD të datës 29.03.2018 nga platforma e vjetër, 2 CD me nga 9 inçizime të kamerave nga platforma e terminalit të vjetër dhe terminalit të VIP të datës 29.03.2018. Mosdorëzimin e ketyre provave Policia e Kosovës e ka arsyetuar me faktin se të njëjtat janë dorëzuar në IPK.
- Inçizimet e bisedave telefonike ndërmjet zyrtarit policor dhe zyrtarit të AKI-së gjatë aksionit. Gjitashtu, edhe në këtë rast Komisioni është njoftuar se bisedat telefonike të zyrtareve të lartcekur nuk i posedon zyrtari policor por ato mund të merren në postë.
Pas analizimit të provave të pranuara Komisioni, brenda mandatit të tij ka intervistuar dëshmitarët në përputhje me listen e aprovuar në plan të veprimit.
Lista e dëshmitarëve të intervistuar nga Komisioni Hetimor Parlamentar:
- Hashim Thaçi, President i Republikës së Kosovës
- Miradije Kelmendi,Kryeshef Ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës;
- Ilir Idrizaj, Udhëheqës i Divizionit për Inspektim dhe Raportim në kuadër të Departamentit të Inspektimit;
- Bekim Pira, Drejtor i Inspektimeve;
- Kushtrim Hodaj,Zyra Ligjore e IPK-se;
- Qazim Veseli, udhëheqës i divizionit në kuadër të Departamentit të Hetimeve të Inspektoratit Policor të Kosovës;
- Shkodran Manaj, Udhëheqës i Sektorit për Dokumente të Udhëtimit, ARC/MPB;
- Qazim Susuri, Zyrtar për të Huaj, Divizioni për të Huaj – DSHAM;
- Valon Krasniqi, Drejtor i Departamentit për Shtetësi , Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme;
- Fazli Fazliu, Shef i Migracionit në Aeroport;
- Ibrahim Mustafa, Rreshter/Mbikëqyrës në Sektorin e Depërtimit;
- Rrustem Haliti, Zyrtar në Njësinë e Depërtimit;
- Hamit Rukiqi, Udhëheqës në Sektorin për Kontrollin e të Huajve në Drejtorinë për Migrim dhe të Huaj – Departamenti i Policisë Kufitare Policia e Kosovës;
- Naile Cakolli, Zyrtare Policore në Drejtorinë e Migrimit;
- Shaban Guda, Kolonel në Policinë e Kosovës – Drejtor i Departamentit për Kufij në kuadër të Policisë së Kosovës;
- Rrahman Sylejmani, Drejtor i Drejtorisë për Migracion dhe të Huaj në kuadër të Policisë Kufitare;
- Shpend Maxhuni, ish-Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës;
- Driton Gashi,ish-Drejtor i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;
- Pal Lekaj, Minister i Ministrisë së Infrastrukturës;
- Ismail Berisha, ish-UD i Drejtorit të Departamentit të Aviacionit Civil;
- Bahri Nuredini, Drejtor i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror;
- Shkelzen Sopjani, Inspektor i Përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;
- Ramush Haradinaj, Kryeministër i Republikës së Kosovës;
- Lulzim Ejupi, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
- Flamur Sefaj, ish-Ministër i Ministrisë së Punëve të Brendshme
- Familjarët e të dëbuarve
Komisioni, në bazë të Vendimit Nr. 06-V–170,është dashur të përfundojë punën dhe Kuvendit t’i dorëzojë Raportin përfundimtar brënda katër muajve nga dita e themelimit. Mirëpo, duke u nisur nga vëllimi i punës lidhur me shqyrtimin e dokumenteve dhe intervistimin e dëshmitarëve Komisioni, në mbeshtetje të Nenit 6.1 dhe 6.3 të Ligjit Nr. 03/L-176 për hetim parlamentar, ka kërkuar nga Kuvendi që t’i zgjatet mandati i Komisionit, edhe për një muaj, përkatësisht deri me datë 15 Maj 2019.
Kërkesa për zgjatje të mandatit është miratuar nga Kuvendi i Republikës se Kosovës, me datë 15 Prill 2019 përmes Vendimit Nr. 06-V–342, datë 15.04.2019. Gjatë ushtrimit të mandatit Komisioni, ka mbajtur gjithsej(22) mbledhje.
Në përputhje me mandatin e marrë nga Kuvendi, Komisioni, duhet të përfundojë punën me datë 15 Maj 2019.
Për sa i përket strukturës së Raportit përfundimtar të Komisionit, përveç hyrjesPjesa I, Raporti ndahet në katër pjesë të tjera kryesore. Së pari, Pjesa II paraqet një përmbledhje gjithëpërfshirëse të fakteve relevante lidhur me dëbimin e gjashtë shtetasve turq. Së dyti, në bazë të këtyre fakteve, Pjesa III paraqet një vlerësim juridik lidhur me rastin. Së treti, në bazë të këtij vlerësimi juridik, Pjesa IVparaqet një listë përmbledhëse të të gjitha shkeljeve, parregullësive dhe mospërputhjeve me Kushtetutën, ligje, akte nënligjore, procedura standarde dhe instrumente ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, që Komisioni ka gjetur në rastin e dëbimit të gjashtë shtetasve turq. Dhe, së fundmi, për shkak se disa prej këtyre shkeljeve kanë rezultuar, të paktën pjesërisht, prej mangësive në ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës, Pjesa V ofron disa rekomandime specifike për Kuvendin, duke marrë parasysh, në veçanti, kompetencat ligjvënëse të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
II. Përmbledhje e Fakteve
A. Provat në dispozicionin e Komisionit Hetimor Parlamentar dhe standardet për vlerësimin e besueshmërisë së tyre relative
Përpara se të vlerësohet rasti në aspektin juridik, është e domosdoshme që të arrihet një konstatim sa më i saktë i fakteve relevante. Konstatimi i fakteve që ofrohetnë këtë pjesë të Raportit, bazohet në tri lloje të ndryshme të burimeve faktike, të cilat kanë qenë në dispozicion të Komisionit:
- Kopje të dokumenteve dhe komunikimeve,të natyrës primare, të dorëzuara nga institucionet shtetërore që kanë qenë të përfshira në dëbimin e gjashtë shtetasve turq;
- Raporte zyrtare të nxjerra prej institucioneve mbikëqyrëse, të cilat e kanë marrë në shqyrtim këtë rast tëdëbimit; dhe
- Transkriptenga intervistat e dëshmitarëve të dëgjuar drejtpërsëdrejtiprej Komisionit, lidhur me rolin e tyre personal, ose rolin e institucioneve të cilave u përkasin, në procesin e dëbimit.
Duke pasur në dispozicion këto tri lloje të provave,[1] ky Komision është në pozitë të mirë për të nxjerrë një përmbledhje shumë më gjithëpërfshirëse dhe më të saktë të fakteve relevante, sesa ka qenë e mundur deri tani. Megjithatë, vëllimi i konsiderueshëm i provave të paraqitura, krijon edhe një vështirësi të veçantë: në lidhje me disa pika kyçe të rrjedhës së ngjarjeve në procesin e dëbimit, janë shfaqur mospërputhje të dukshme ndërmjet provave të paraqitura, sidomos në disa pohime të dëshmitarëve të intervistuar drejtpërdrejt prej Komisionit.
Për të qenë sa më i qartë, nuk është qëndrimi i këtij Raporti që këto mospërputhje kanë qenë, detyrimisht, rezultat i paraqitjes së dëshmive të rrejshme përpara Komisionit. Kjo është një çështje që, në fund të fundit,i takon Prokurorisë së Shtetit për të vlerësuar, në bazë të dispozitës përkatëse të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.[2]
Megjithatë, duke marrë parasysh se mospërputhjet ndërmjet provave mund tëparaqesin një pengesë serioze në arritjen e një konstatimi sa më të saktë të rrethanave faktike, edhe ky Raport duhet, medoemos, të merret me vlerësimin e besueshmërisë relative të provave të ndryshme. Në këtë drejtim, Raporti mbështetet në pesë parime themelore për një vlerësim të tillë. Këto parime, për hir të transparencës, shtjellohen në mënyrë eksplicite, si në vijim.
Së pari, në këtë Raport zbatohet parimi se një provëe cilamerr konfirmim nga prova të tjera,gëzon besueshmëri më të lartë sesanjë provëe cila nuk është e konfirmuar nga asnjë provë tjetër. Në përputhje me këtë parim, të gjitha konstatimet faktike të këtij Raportijanë të vërtetuara nga më shumë se një provë, ose nga njëri prej institutioneve të pavarura që kanë kryer hetime lidhur me procesin e dëbimit.[3] Ky parim bazohet në standarde të zakonshme për raportet monitoruese lidhur me të drejtat e njeriut.[4]
Së dyti, në përgjithësi, një provë e cila vjen prej një burimi objektiv gëzon besueshmëri më të lartë sesa një provë që vjen prej një burimi subjektiv. Një burim objektiv është një burim që nuk ka qenë i përfshirë në procesin e dëbimit të gjashtë shtetasve turq, dhe që nuk përfaqëson një institucion që ka qenë i përfshirë në procesin e dëbimit, ndërsa një burim subjektiv është një burim që ka qenë i përfshirë në procesin e dëbimit, ose që përfaqëson një institucion të përfshirë.[5] Megjithatë, edhe një burim subjektiv mund të gëzojë besueshmëri të lartë nëse ofron prova kundër interesave të veta, për shembull, kur një individ dëshmon se ka vepruar në kundërshtim me obligimet e tij të përcaktuara me ligj.
Së treti, një provë që vjen nga një burim i dorës së parë gëzon besueshmëri më të lartë sesa një provë që vjen nga njëburim i dorës së dytë ose të tretë. Sipas këtij parimi, një dëshmitari që ka përcjellë nga afër ose ka marrë pjesë drejtpërsëdrejti në një ngjarje,i jepet përparësindaj një dëshmitari që ka njohuri për atë ngjarje vetëm nëbazë të rrëfimeve të të tjerëve.
Së katërti, sa më afër ngjarjes që të jetë një provë (në kuptimin kohor të afërsisë), aq më e besueshme që të jetë. Me kalimin e kohës, kujtesa e njeriut bëhet gjithnjë e më pak e qartë dhe e mprehtë, dhe rrezikui ndërhyrjes ose ushtrimit të trysnisë prej personave të tjerë rritet ditë për ditë. Prandaj, për shembull, një raport që është dorëzuar fill pas dëbimit të gjashtë shtetasve turq, do të gëzonte besueshmëri më të lartë sesa një dëshmi e dhënë pasnjë kohe të gjatë.
Së pesti, një provë e cila përmban kontradikta brenda vetes, besohet më pak sesa një provë e cila është konsistente në qëndrimet dhe pretendimet e saj. Ky parim është veçanërisht i zbatueshëm në vlerësimin e besueshmërisë së dëshmitarëve të intervistuar drejtpërdrejt nga Komisioni.
Këto, pra, janë pesë parimet që zbatohennë këtë Raport lidhur me vlerësimin e besueshmërisë relative të provave që kanë qenë në posedim të Komisionit. Mirepo, përpara se të vazhdojmë, duhet theksuar se jo në të gjitha rastet kanë qenë të mjaftueshme këto parime për të zgjidhur konfliktet ndërmjet provave të paraqitura. Në rastet ku kontradiktat nuk mundën të zgjidheshin, provat nga të dyja anët e konfliktit do të citohen shprehimisht.
B. Konstatimi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë se gjashtë shtetasit turq paraqisnin kërcënimndajsigurisë kombëtare
Më 12 dhe 19 mars 2018, një zyrtar i lartë iAgjencisë së Kosovës për Inteligjencë (në tekstin e mëtejshëm: “AKI”), shkoi personalisht tek Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim (në tekstin e mëtejshëm: “DShAM”),në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme (në tekstin e mëtejshëm: “MPB”),për të kontrolluar dosjet egjashtë shtetasve turq:
- Hasan Huseyin Demir, i lindur më 10 maj 1976;
- Kahraman Demirez, i lindur më 11 dhjetor 1981;
- Mustafa Erdem, i lindur më 6 janar 1972;
- Yusuf Karabina, i lindur më 18 janar 1974;
- Osman Karakaya, i lindur më 1 janar 1972; dhe
- Cihan Ozkan, i lindur më 20 shtator 1989.[6]
Pesë nga këta shtetas posedoninlejeqëndrime të vlefshme.[7] Nga këta pesë, tre prej tyre posedonin lejeqëndrime të përhershme (Kahraman Demirez, Mustafa Erdem dhe Yusuf Karabina), ndërsa dy prej tyre (Hasan Huseyin Demir dhe Cihan Ozkan) posedonin lejeqëndrime të përkohshme.[8] Shtetasit të gjashtë, Osman Karakaya, i kishte skaduar lejeqëndrimi i përkohshëm dhe aplikoipër vazhdimin e lejes më 27 mars 2018.[9]
Më 19 mars, me rastin e kontrollimit të dosjeve të tre prej shtetasve në fjalë, zyrtari i AKI-së i informoi gojarishtzyrtarët e DShAM-së,se AKI-ja i kishte këta gjashtë shtetas nën vëzhgim.[10]
Tri ditë më vonë, më 22 mars 2018, drejtori i atëhershëm i AKI-së, z. Driton Gashi, iu drejtua ministrit të atëhershëm të MPB-së, z. Flamur Sefaj, me një shkresë, duke kërkuar revokimin e lejeqëndrimeve të pesë shtetasve turq që kishin lejeqëndrime të vlefshme, për arsye seataparaqisnin kërcënim ndaj sigurisë kombëtare. Gjashtë ditë më vonë, më 28 mars 2018, z. Gashi iu drejtua z. Sefaj me një shkresë tjetër, lidhur me shtetasin e gjashtë të Turqisë, z. Karakaya, duke kërkuar qëatij t’i refuzohet vazhdimi i lejes.[11]
Shkresat në fjalëjanë të klasifikuara. Mirëpo, në bazë të provave të tjera në dispozicion të Komisionit,mund të nxirret si konstatim faktik se, çfarëdo kërcënimi që gjashtë shtetasit turq paraqisnin për sigurinë kombëtarenuk ishte i natyrës që krijonte rrezik për sulm terrorist apo ndonjë akt tjetër të dhunshëm.Ky konstatim bazohet në tri prova, si në vijim.
Së pari,gjatë intervistimit të tij përpara Komisionit, z. Gashi, i cili ishte vetë autori i dy shkresave të dërguara prej AKI-së,e konfirmoipikërisht një gjë të tillë. Z. Gashi dëshmoi se: “Nuk ka qenë rrezik i një akti terrorist, nuk ka qenë rrezik. Akt terrorist jo, nuk ka qenë ajo”.[12] Z. Gashi vazhdoi të dëshmonte se anëtarët e grupit ideologjik të cilit i përkisnin gjashtë shtetasit turq “nuk janë të dhunshëm” dhe se ky grup “nuk është i dhunshëm ose nuk arrin ose nuk e ka . . . ideologji që me arrit synimet e veta me dhunë si i kanë organizatat tjera që janë po ashtu islamike”.[13]
Së dyti, një raport policor i dorëzuar vetëm një ditë pas kryerjes së dëbimit, shpjegoi senjësi të tjera policore jashtë Drejtorisë për Migrim dhe të Huaj (në tekstin e mëtejshëm: “DMH”) të Policisë së Kosovës, nuk ishin përfshirë në operacionin e dëbimit, për arsye se kishte qenë “vlerësimi paraprak i AKI-së se këta shtetas nuk janë të kategorisë së personave të rrezikshëm”.[14]
Së treti, si provë indirekte, mund të përmendet fakti se zyrtarët prej AKI-së dhe DShAM-së nuk ikanëkërkuar Policisë së Kosovës që të marrë masat e duhura për arrestimin dhe dëbimin e tyre deri më 28 mars, gjashtë ditë pas dërgimit të shkresës së parë nga AKI-ja në DShAM.[15]Me fjalë të tjera, zyrtarët në të dyja institucionet ishin në dijeni për vlerësimin e AKI-së, të paktën lidhur me pesë prej shtetasve turq, më së voni më 22 mars dhe, prapëseprapë, i kanë lënë në liri që të gjithë. Mund të logjikohet se, po të ekzistonte një rrezik real për kryerjen e një akti terrorist ose ndonjë akti tjetër të dhunshëm,AKI-ja dhe DShAM-ja sigurisht se nuk do të kishin pritur gati një javë derisa të njoftonin Policinëpër rrezikun që mund të paraqisnin personat në fjalë, si dhepër nëvojën e arrestimit të tyre.
Në bazë të këtyre tri provave, mund të nxirret konstatimi faktik se gjashtë shtetasit turq nuk paraqisnin rrezik për kryerjen e një sulmi terrorist ose ndonjë akti tjetër të dhunshëm.
Prandaj, duhet theksuar se ky Raport as nuk konteston, as nuk vërteton, vlerësimin e AKI-së se personat në fjalë paraqisnin kërcënimndaj sigurisë kombëtare. Në mënyrë që të vërtetohet ose të kontestohet ky vlerësim, do të duhej të analizohej përmbajtja e shkresave të AKI-së, të cilat përmbajnë informacione të klasifikuara. Megjithatë, edhe pa analizuar përmbajtjen e shkresave, konsiderohet se tri provat e lartcekura,të cilat kanë qenë në dispozicionin e Komisionit, janë më se të mjaftueshme për të vërtetuar se,çfarëdo kërcënimi që mund të kishin paraqitur personat në fjalë, ai kërcënimnuk ishte i natyrës terroriste ose të dhunshme.
C. Nxjerrja e vendimeve të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migrim për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq
Më 23 mars, pas pranimit të shkresës së parë të AKI-së, ministri i MPB-së, z. Sefaj, zhvilloi një takim me sekretarin e përgjithshëm të MPB-së, z. Lulzim Ejupi, dhe drejtorin e DShAM-së, z. Krasniqi.[16]Gjatë këtij takimi, z. Sefaj kërkoiqë të procedohej kërkesa e AKI-së konform ligjit.[17]
Të njëjtën ditë, pas takimit me z. Sefaj, z. Krasniqi ftoi në zyrë z. Manaj, udhëheqësi i atëhershëm i Divizionit për të Huaj në kuadër të DShAM-së, bashkë me z. Susuri, zyrtar për të huaj i Divizionit për të Huaj. Gjatë këtij takimi, këta tre zyrtarë vendosën bashkërisht të nxirrnin vendime për revokimin e lejeqëndrimeve të pesë shtetasve turq që ishin subjekt i shkresës së parë të AKI-së.[18]
Sipas interpretimit ligjor të të tre zyrtarëve, revokimi i lejeqëndrimeve të shtetasve në fjalë ishte i detyrueshëmpas pranimit të shkresës nga AKI-ja. Në bazë të këtij interpretimi, ata nxorën vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve me automatizëm,[19] dmth. pa analizuar vetë nëse informacionet e ofruara në shkresën e AKI-së plotësoninkriteret e përcaktuara me ligj për të qenit“kërcënim ndaj sigurisë kombëtare”.[20]Të gjitha vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve u nënshkruan nga z. Manaj dhe z. Susuri.
Pas nxjerrjes së vendimeve për revokimin e lejeqëndrimeve, DShAM-ja nuk mori masa menjëherë për të njoftuar pesë shtetasit turq lidhur me këto vendime.[21] Në dëshminë e tij, z. Manaj shpjegoi se, në rastet ku lejeqëndrimet revokohen për arsye të kërcënimit ndaj sigurisë kombëtare, DShAM-ja e kalon procesin e njoftimit tek Policia e Kosovës: “Në praktikat që janë zbatuar pala njoftohet përmes Policisë së Kosovës . . . , për faktin që pala nuk mund të vihet në dijeni që së pari është rrezik për sigurinë kombëtare, sepse më së pari e shpalos një sekret zyrtar ose ai mund ta arrijë qëllimin e tij të planifikuar. Do të thotë, kjo çdo herë vendimi i është dorëzuar përmes mekanizmit të forcës, përmes policisë edhe ai është izoluar”.[22]
Lidhur me shtetasin e gjashtë, z. Osman Karakaya, i cili kishte aplikuar për vazhdimin e lejeqëndrimit të përkohshëm, situata qëndron ndryshe. Nga të gjitha materialet e dorëzuara në Komision prej DShAM-së në lidhje me z. Karakaya, nuk ka asnjë shenjë që, deri më sot, është marrë ndonjë vendim zyrtar, as për miratimin, as për refuzimin e aplikimit të tij për vazhdimin e lejes.[23]
D. Operacioni për dëbimin e gjashtë shtetasve turq
- 1
Operacioni për dëbimin e gjashtë shtetasve turq u ekzekutua më 29 mars 2018, një javë pasi AKI-ja e dërgoi në DShAM shkresën e saj të parë. Një ditë përpara, më 28 mars, u zhvillua një takim ku morën pjesë z. Krasniqi, drejtor i DShAM-së; z. Guda, drejtor i Policisë Kufitare; dhez. Sylejmani, drejtor i DMH-së; dhe dy zyrtarë të AKI-së.[24]Sipas provave në dispozicionin e këtij Komisioni, ky takim ishte hera e parë që DShAM-ja e njoftoi Policinë për revokimin e lejeqëndrimeve të pesë shtetasve turq që posedonin lejeqëndrime të vlefshme.[25]Gjithashtu, përmes një e-maili zyrtar, DShAM-ja e njoftoi DMH-në se z. Karakaya nuk do t’i vazhdohej leja.[26]
Gjatë këtij takimi, zyrtarët e AKI-së u zotuan se të gjitha përgatitjet për transportin, përkatësisht për transportin ajror, ata i kishin kryer më përpara. Ky fakt është konfirmuar nga dy pjesëmarrës të takimit në fjalë. Së pari, gjatë dëshmisë së z. Guda përpara Komisionit, kur ai u pyet nëse Policia ishte angazhuar për të siguruar biletat e udhëtimit, mes të tjerash, për të dëbuarit, ai u përgjigj se: “Ne nuk kemi afrua sepse Agjencia e Kosovës për Inteligjencë e ka bërë gjithë aranzhimin për ata. Në rastet tjera natyrisht që Ministria e Punëve të Brendshme Departamenti për Shtetësi Migrim dhe Azil kujdeset për krejt logjistikën, infrastrukturën për depërtim. Në këtë rast, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka qenë ajo që i ka bërë gjithë aranzhimin”.[27]
Së dyti, z. Sylejmani dëshmoi si në vijim: “Tha [zyrtari i AKI-së], edhe transporti, . . . transport, bileta, çdo gjë . . . nuk keni pse merreni me to se ne i kryejmë, ai zotëria i Inteligjencës, ne i kemi të kryera ato”.[28]E pastaj, edhe një herë posaçërisht në lidhje me organizimin e transportit, biletave dhe vendit të largimit, z. Sylejmani dëshmoi se: “Bile në një moment [zyrtarët e AKI-së] më kanë thënë kolonel shumë po na pyet se çdo gjë mos u merr, i kemi të rregulluara ato çështje, krejt çka po i pyet, këto janë të përmbushura, prandaj ne kemi ardhur këtu”.[29]
Gjatë të njëjtit takim më 28 mars, u bisedua edhe lidhur me angazhimin e njësive policore për operacionin.Me gjithë vlerësimin se personat në fjalë paraqisnin kërcënim për sigurinë kombëtare, zyrtarët e AKI-së kërkuanqë sa më pak njësi policore të përfshiheshin. Kjo ishte për dy arsye. Së pari, siç u potencua edhe më lart, “sipas vlerësimit paraprak të AKI-së” gjashtë shtetasit turq nuk ishin “të kategorisë së personave të rrezikshëm”, e prandaj, nuk kishte nevojë për angazhimin e shumë njësive.[30]Arsyeja e dytë për mospërfshirjen e njësive të shumta në operacion ishte edhe natyra konfidenciale e rastit.[31]
Përpara se të përfundontetakimi, zyrtarët e AKI-së ia dorëzuan z. Sylejmani një zarf me harta orientuese, foto identifikuese të personaveqë kishin për t’u dëbuar, foto të lokacioneve ku mund të gjindeshindhe informacione të tjera lidhur me identitetin e tyre.[32]
- 2
Pas përfundimit të këtij takimi të parë më 28 mars, z. Sylejmani thirri një takim tjetër, në të cilin ai përcaktoidy zyrtarë policorë si udhëheqës të dy grupevepolicorepërkatëse për ekzekutimin e operacionit.[33] Këta zyrtarë policorë ishin rreshteri Ibrahim Mustafa dhe togeri Hamit Rukiqi. Për të gjithë operacionin u planifikua se do të përfshiheshin gjashtë ekipe policore me nga dy vetë në secilin ekip. Tri ekipe do të ishin nën udhëheqjen e z. Mustafa, ndërsa tri të tjerat nën udhëheqjen e z. Rukiqi.
- 3
Më 29 mars 2018, ditën e dëbimit, drejtori i DMH-së, z. Sylejmani, nxori gjashtë urdhra për largim me forcë nga Republika e Kosovës.[34] Këta urdhra u nxorën në bazë të vendimeve të mëparshme për revokimin e lejeqëndrimeve të pesë shtetasve turq, si dhe e-mailit prej drejtorit të DShAM-së që kishte informuar se shtetasit të gjashtë nuk do t’i vazhdohej leja e qëndrimit.
Rreth orës 6:30 të mëngjesit, u zhvillua edhe një takim i fundit përpara operacionit, në të cilin ishin të përfshirëz. Sylejmani; dy zyrtarët policorë që ai i kishte zgjedhur si udhëheqës të grupeve,z. Mustafa dhe z. Rukiqi; si dhe dy zyrtarët e AKI-së. Në këtë takim z. Sylejmani ua dorëzoi dy udhëheqësve të grupeve(1) vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve dhe (2) urdhrat për largim me forcë, në mënyrë që t’iu paraqisnin shtetasve turq pasi të arrestoheshin.[35]
Gjithashtu, z. Sylejmani i udhëzoi udhëheqësit e ekipeve që të shkëmbenin numrat e telefonit me zyrtarët e AKI-së, me qëllim që zyrtarët policorë të mbeteshin vazhdimisht të informuar lidhur me lëvizjet e gjashtë shtetasve turq.[36]
Nevoja e komunikimit me zyrtarët e AKI-së gjatë tërë operacionit ishte pasojë e faktit se zyrtarët policorë, përpara se të përfshiheshin në operacion, nuk ishin fare të informuar lidhur me identitetin ose lokacionet e shtetasve turq, informacione të cilat ishin vetëm në posedim të zyrtarëve të AKI-së.[37] Prandaj, gjatë tërë operacionit, zyrtarët e AKI-së kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm telefonik me dy udhëheqësit e grupeve.[38] Siç u pohua nga z. Mustafa: “më tepër kam komunikuar me këtë zyrtarin e AKI-së. . . . Bile bile çdo dy-tre minuta më ka thirrur”.[39] Gjatë kohës kur policët zyrtarë ishin duke kryer arrestimet, zyrtarët e AKI-së, bashkë me z. Sylejmani, qëndronin në hapësirat e DMH-së.[40]
Sipas informacioneve që kishin ofruar zyrtarët e AKI-së në takimin e mëngjesit, u pritqë shtetasit turq do të gjindeshin në dy lokacione të ndryshme: (1) në rrethinën e Lipjanit dhe Prishtinës, afër Rezidencës “Marigona”, dhe (2) në Gjakovë.[41]
Rreth orës 7:00, ekipet policore u shpërndanë nëpër lokacionet e planifikuara.[42]Udhëheqësi igrupit të pozicionuar në lokacionet afër Rezidencës “Marigona”, z. Mustafa,mori një telefonatë prej zyrtarit të AKI-së dhe pranoi informacionin se z. Yusuf Karabina, njëri prej gjashtë shtetasve turq, po vinte me automjet në drejtimin e tyre.[43]Në bazë të vlerësimit të udhëheqësit të grupit, u mor vendimi që ta ndalnin automjetin, në të cilin ishin edhe gruaja dhe djali i tij, dhe ta kryenin arrestimin e z. Karabina.[44]
Sipas policëve zyrtarë që e kryen arrestin, udhëheqësi i grupit, z. Mustafa, pas verifikimit të identitetit të z. Karabina, i kërkoi atij që të dilte nga automjeti dhe të vinte tek automjeti policor, me qëllim që të njoftohej për revokimin e lejeqëndrimit.[45]Mirëpo, zyrtarët policorë dëshmuan se z. Karabina tentoi të rezistonte, si dhe ta rindizteautomjetinpër t’u larguar nga skena, ndërsa gruaja dhe djali i tij vazhdimisht pengonin procesin e arrestimit.[46] Sipas z. Mustafa, ishte e nevojshme të përdornin “forcën proporcionale” për ta qetësuar situatën dhe për t’i nxjerrë nga automjeti.[47]
Ky verzion i rrjedhës së ngjarjeve dallohet dukshëm prej verzionit të paraqitur nga gruaja e z. Karabina, e cila gjithashtu është intervistuar nga Komisioni. Sipas dëshmisë së znj. Karabina, ajo dhe djali i saj 15-vjeçar nuk tentuan ta pengonin procesin e arrestimit, por vetëm u përpoqën ta incizonin ngjarjen me telefonat e tyre celularë. Sipas znj. Karabina, ishte ky tentim për të incizuar, i cili përbënte shkakun e përdorimit të forcës nga ana e zyrtarëve policorë, njëri prej të cilëve, sipas saj, e kapi djalin e saj për fyti për ta nxjerrë nga makina.[48]
Pasi arritën ta prangosnin z. Karabina, zyrtarët policorë u nisën në drejtim të Prishtinës, duke i lënë gruan dhe djalin e tij në vendin e arrestit.[49]
Ndërkohë, z. Mustafa Erdem, i cili gjithashtu ishte në mesin e gjashtë shtetasve turq, shkoi tek DShAM-ja për t’u interesuar për z. Karabina. I njëjti ekip policor që e kishte arrestuarz. Karabina, kreu edhe arrestin e z. Erdem dhe i dërgoitë dy shtetasit turq në hapësirat e DMH-së.[50]
Rreth orës 9:07, ekipi i tretë policor mori një telefonatë prej njërit nga zyrtarët e AKI-së. Zyrtari i AKI-së e informoi ekipin se z. Osman Karakaya ishte në shtëpinë e vet dhe iudhëzoizyrtarët policorë që ta arrestonin. Kur arritën policët tek shtëpia, e gjetën gruan e z. Karakaya, e pastaj vetë z. Karakaya. Pas verifikimit të identitetit të tij,e njoftuan për revokimin e lejeqëndrimit, si dhe e arrestuan.[51]
- 4
Grupi i dytë policor, i përbërë nga tri ekipe policore, mbërriti në Gjakovë rreth orës 8:00.[52]Rreth së njëjtës orë, njëri prej zyrtarëve të AKI-së e njoftoi ekipin, përmes telefonit, që tre personat e kërkuar kishin hyrë në kolegjin Mehmet Akif në Gjakovë, ku ishin të punësuar si mësimdhënës. Zyrtari i AKI-së e urdhëroi ekipin menjëherë të hynte brenda për t’i arrestuar.[53]Mirëpo, vetëm njëri prej tre shtetasve turq kishte me vete dokument identifikues. Ai ishte z. Cihan Ozkan, ndërsa dy personat e tjerë të ndaluar, z. Kahraman Demirez dhe z. Hasan Huseyin Demir, nuk kishin me vete dokumentet e tyre.[54]
Tek personi i tretë u shfaqën probleme me identifikimin për shkak se, në materialet e përgatitura prej AKI-së lidhur me personin në fjalë, kishte dy foto të personave të ndryshëm.[55] Siç shpjegoi drejtori i DMH-së, z. Sylejmani, në dëshminë e tij: “Ishin dy fotografitë, dy copë, një e turbullt, një pak më e kthjelltë edhe ajo më dukej edhe mua edhe atij zyrtarit që e udhëhiqte atë grupin e Gjakovës [z. Rukiqi] se këtu nuk është një person i njëjtë, ky është tjetër, ky është tjetër”.[56]
Ndërsa, z. Rukiqi dëshmoi se, kur e vërejti këtë problem, aikërkoi sqarim prej zyrtarit të AKI-së dhe u udhëzua që, secilin prej personave në dy fotot që të haset më së pari, ta arrestonte: “jemi ndal edhe deshëm me u sqarua si me veprua ne në këtë mënyrë, si të veprojmë cili është personi adekuat që ju, nuk ju japi sqarime, mandati jonë është i tillë edhe në momentin e parë cila fotografi të takohen cila fotografi të haset prej këtyre dy fytyrave ju e keni obligim ta ndaloni edhe menjëherë, menjëherë . . . menjëherë drejt e në Aeroportin e Prishtinës”.[57]
Siç është botërisht e ditur tani, personi i ndaluar nuk ishte personi për të cilin ishte nxjerrë vendim për revokimin e lejeqëndrimit, as urdhër për largim me forcë. Në vend që ta arrestonin atë person, z. Hasan Huseyin Demir, zyrtarët policorë e arrestuan z. Hasan Huseyin Gunakan.[58]
- 5
Në rastin e disa prej shtetasve turq, zyrtarët policorë nuk i njoftuan ata për të drejtat e tyre, përkatësisht të drejtën për të pasur një mbrojtës dhe për të kontaktuar një anëtar të familjes. Kishtetri shkaqe kryesore për këtë mosnjoftim.
Së pari, zyrtarët e AKI-së u kishin kërkuar zyrtarëve policorë ose (1) që të mos u lejonin shtetasve turq të komunikonin me persona të tjerë[59] ose (2) që zyrtarët policorë vetë të mos komunikonin me shtetasit turq. Për shembull, gjatë dëshmisë së tij, z. Mustafa, udhëheqësi i grupit të Prishtinës, u pyet nëse iu kishte dhënë mundësi shtetasve turq që t’i kontaktonin familjarët ose avokatët e tyre. Përgjigjja e z. Mustafa ishte: “Jo, se neve na është kërkuar gojarisht prej zyrtarëve të AKI-së edhe prej kolonelit që ata mos të lejohen të komunikojnë”.[60] Ndërsa, z. Rukiqi, udhëheqësi i grupit të Gjakovës, dëshmoi se zyrtarët e AKI-së kishin kërkuar që zyrtarët policorë vetë të mos komunikonin fare me personat e ndaluar.[61]
Së dyti, mosnjoftimi për të drejtat ishte pasojë e mendimit të disa zyrtarëve policorë që njoftim i tillë është i obligueshëm vetëm në rastin e arrestit, ndërsa, sipas mendimit të tyre, gjashtë shtetasit turq vetëm janë “shoqëruar” ose “ndaluar” por nuk janë “arrestuar”.Lidhur me këtë, udhëheqësi i Departamentit të Inspektimit pranë Inspektoratit Policor, z. Bekim Pira, dëshmoi që: “Nëse bisedon me policinë, ata tërë kohën e quajnë shoqërim, ata edhe tek leximi i të drejtave, të drejtat u lexohen vetëm kur arrestohen. . . . Këta e quajnë shoqërim. Edhe në raportet e tyre për operacione thotë: i kemi shoqëruar”.[62]
Së treti, të paktën dy zyrtarë policorë mundoheshin të justifikonin mosnjoftimin e shtetasve turq për të drejtat e tyre duke argumentuar se, edhe po të kishin arritur shtetasit turq të kontaktonin një avokat, do të kishte qenë më kot, sepse ankesa nuk do të kishte pezulluar ekzekutimin e urdhrit për largim me forcë. Për shembull, z. Mustafa, kur u pyet gjatë intervistimit të tij lidhur me çështjen e njoftimit për të drejtat, u përgjigj: “Derisa e kemi lëshuar ne urdhër-largimin me forcë, dhe aty thuhet: ‘Ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit’ te na ka qenë gjithçka në rregull”.[63]
Megjithatë, disa prej zyrtarëve policorë të paktën kanë tentuar t’i informonin shtetasit turq për të drejtat e tyre. Por as këto përpjekje nuk kanë qenë në çdo rast të suksesshme, për shkak se disa prej shtetasve turq nuk e kuptonin gjuhën shqipe. Për shembull, zyrtari policor, z. Xhemajl Krasniqi dëshmoi se: “Jemi munduar pak t’i lexojmë diçka çka ka të drejtë, ai veç i ka rrudhur krahët, edhe më nuk kemi diskutuar më shumë me të”; “mesa e di unë ai s’ka kuptuar ai shqip hiq”.[64] “E kemi provuar që të flasim”, dëshmoi zyrtarja policore Naile Cakolli. Por “[n]ë momentin që ne kemi folur ai vetëm e ka sjellë kokën”.[65] Kur u pyet nëse personi në fjalë kishte ditur shqipen, znj. Cakolli u përgjigj: “Për mendimin tim jo”.[66]
- 6
Diku pas orës 9:00, pasi u kryen të gjitha arrestimet, drejtori i DMH-së, z. Sylejmani, vendosi që të gjithë personat e ndaluar të dërgoheshin tek Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës për t’u dëbuar.[67]Më përpara, shefi i Njësisë së Imigracionit tek aeroporti, në kuadër të Policisë së Kosovës, z. Fazli Fazliu, kishte vendosurqë të kaloheshin shtetasit turq nëpër zonën “VIP” të aeroportit dhe që të zhvillohej një “kalim i lehtë i kufirit”.[68]Këto ishin kërkesat e zyrtarëve të AKI-së, të komunikuara tek z. Fazliu nëpërmjet z. Sylejmani.[69]Ndërkohë, z. Sylejmani, bashkë me dy zyrtarët e AKI-së, erdhën në aeroport.[70]
- 7
Rreth së njëjtës kohë kurgjashtë shtetasit turqu nisën për në aeroport, aeroplani i autoriteteve turke, me të cilin ata do të dërgoheshin në Turqi, mbërriti në pistë.[71]
Dy ditë përpara, më 27 mars, kompania ajrore Birlesik Insaat prej Turqisë kishte kërkuar leje për fluturim taxi tek Ministria e Infrastrukturës, përkatësisht Departamenti i Aviacionit Civil.[72] Kompania në fjalë kërkoi leje për një fluturim me qëllim biznesor, me një pasagjerë në ardhje dhe një pasagjerë në shkuarje. Data e planifikuar për fluturimin ishte 30 mars.[73]
Mirëpo, më 28 mars, kompania ajrore dërgoi një kërkesë tjetër, duke ndryshuar datën për në 29 mars, si dhe qëllimin e fluturimit. Qëllimi i caktuar në kërkesën e parë ishte “biznes”, ndërsa qëllimi i caktuar në kërkesën e re ishte “fluturim privat”. Për sa i përket numrit të pasagjerëve: si në kërkesën e parë, ashtu edhe në kërkesën e dytë, u përcaktua një pasagjerë në ardhje dhe një në shkuarje.[74]
Të njëjtën ditë, ushtruesi i atëhershëm i detyrës së drejtorit të Departamentit të Aviacionit Civil, z. Ismail Berisha, nxori një vendim për miratimin e fluturimit.[75]
- 8
Pas mbërritjes së aeroplanit prej Turqisë, shtetasit turq gjithashtu filluan të mbërrinin në aeroport me automjetet e Policisë. Në dispozicionin e Komisionit janë disa prova që konfirmojnë se, gjatë procesit të kalimit nëpër aeroport, z. Hasan Huseyin Gunakan, i cili ishte identifikuar gabimisht si z. Hasan Huseyin Demir, tentoi t’i vinte në dijeni zyrtarëte përfshirë në operacion, se ai nuk ishte personi për të cilin ishin nxjerrë vendim për revokimin e lejeqëndrimit dhe urdhër për largim me forcë.
Prova e parë vjen prej drejtorit tëDMH-së, z. Sylejmani, i cili dëshmoi se z. Gunakan i “ka thënë jo unë zotëri s’jam qiky. . . . I’m not tha Demir Gunakan diçka qashtu, s’jam tha”.[76]Pas këtij njoftimi, z. Sylejmani e pyeti z. Gunakan lidhur me fotografitë që Policia kishte marrë si pjesë e materialeve të dorëzuara prej AKI-së: “Thash a osht fotografia jote kjo, tha po. Fotografia është saktë e jemja, . . . po të dhënat e mija s’janë këto. Kështu që vendimin nuk mund me e pranu”.[77]
Pasi e përfunduan bisedën, z. Sylejmani e udhëzoi z. Gunakan që të shkruante në një letër të dhënat e tij personale: “Thash të lutem, ja kam marr një letër të bardhë thash shkruma emrin tënd edhe drejt, me dokument ku je i lindur, . . . datëlindjen tënde. E shkruajti njeri këtu, thash prit qaty”.[78]
Me këto të dhëna, z. Sylejmani shkoi për t’u konsultuar me dy zyrtarët e AKI-së: “Jam dal te këta oficerët e AKI-së . . . thash qata çka biseduam në zyrë ky person thotë s’jam ky, tash a të veprohet në bazë të fotografisë, a në bazë të të dhënave”.[79]
Sipas dëshmisë së z. Sylejmani, “ai agjenti i AKI-së, ka folë me zingjir të vetin, një minutë-dy. Kolonel tha, personi në fotografi është qiky, qiky është qaj person që ka me shku. Këtu këndej është bërë një gabim teknik aty te emri, po këtë e korrigjojmë ndërkohë, tha ky shkon. . . . [K]y person është, me rëndësi që ky për njeri është të dhënat i korrigjojmë masandej”.[80]
Më vonë gjatë dëshmisë së tij, z. Sylejmani rrëfeu: “Unë në mundësitë e mia kam thënë ky person me këto dhëna nuk është, shikoji të dhënat e tij Gynakan. . . . Ka komunikuar [zyrtari i AKI-së] me zinxhirë të vet dhe nuk e di me kë. . . . I ka thënë fotografia e njeriut se ata e panë kur doli aty është ky. Kemi bërë gabim shtypi vetëm në emër . . . . Kështu që mos u merr me emër. Ma kanë dhënë edhe udhëzimin sepse unë ju kam thënë shiko tëpaktën kur të shkojmë që të kthehemi prej aksionit ma dërgoni ju që ta ndërrojmë në vendimin tani po atij s’mund t’ia japim më se ai eci”.[81]
Ky rrëfim i z. Sylejmani, nëse del të jetë i vërtetë, është një provë me rëndësi të jashtëzakonshme, sepse do të tregonte se ai, bashkë me të paktën një zyrtar të AKI-së,shkaktuanme dijeni të plotë dëbimin e një individi për të cilin nuk kishte pasur as vendim të ligjshëm për revokimin e lejeqëndrimeve, as urdhër të ligjshëm për largim me forcë.
Për të shqyrtuar vërtetësinë e dëshmisë së z. Sylejmani mbi këtë pikë, Komisioni do të duhej të intervistonte drejtpërdrejt dy zyrtarët e AKI-së. Mirëpo, një gjë e tillë ka rezultuar të jetë e pamundur për Komisionin.[82] Në vend të kësaj, pra, duhet të marrim parasysh dy prova të tjera që mbështesin disa elemente kyçe të rrëfimit të z. Sylejmani.
Prova e parë vjen prej Raportit të zyrtarit policor, z. Rukiqi. Në Raportin e tij, i cili e mban datën 6 prill 2018, vetëm tetë ditë pas operacionit, z. Rukiqi shkruan se: “Gjat kalimit ne pjesen VIP shtetasi sipas te dhenave Hasan Huseyin Demir i lindur me 10.05.1976 . . . kam degjuar nga nje distance duke njoftuar se nuk eshte Hasan Huseyin Demir por Hasan Huseyin Gunakan. Njoftimi eshte bere ende pa kaluar piken e kontrollit te dokumenteve dhe pasi qe koloneli ishte prezent aty eshte marre me kete çeshtje dhe pas pak kohe na ka njoftuar se eshte ne rregull dhe ka kerkuar qe te depertohet edhe ky”.[83]
Prova e dytë vjen prej z. Pira, udhëheqësi i Departamentit të Inspektimit pranë Inspekoratit Policor të Kosovës. Në dëshminë e tij përpara Komisionit, z. Pira tregoi, siç duket në bazë të një video-incizimi: “Kur e kanë quar këtë në aeroport ai [z. Gunakan] shihet në sekuenca shihet që thotë unë nuk jam ky. Ky . . . thotë nuk jam unë, mirëpo aty tani një pjesë nuk e rrokin filmimet edhe shihet që del një komunikim mes drejtorit të Divizionit për të huajt dhe migrim [z. Sylejmani], bisedon me dikë . . . . [A]i thotë unë nuk jam ky, mirëpo shihet që përmes një komunikimi thuhet që edhe ky duhet të dëbohet”.[84]
Provat prej z. Rukiqi dhe z. Pira japin konfirmim të mjaftueshëm për të konstatuar se z. Gunakan tentoi t’i informonte zyrtarët e përfshirë se nuk ishte ai kundër të cilit ishin nxjerrë vendim për revokimin e lejeqëndrimit dhe urdhër për largim me forcë. Mirëpo, siç theksohet nga vetë z. Pira,[85] ende nuk kemi ndonjë provë që mund të konfirmojë definitivisht se personi ose personat me të cilët z. Sylejmani doli për t’u konsultuar ishin zyrtarët e AKI-së.
Megjithatë, duhet theksuar gjithashtu se provat e lartpërmendura të paktën janëkonsistente me pohimin e z. Sylejmani se ai u konsultua me zyrtarët e AKI-së, si dhe ikonfirmojnë elemente të tjera të rrëfimit tëtij, si p.sh.: (1) faktin se z. Gunakan ia komunikoi z. Sylejmani se nuk ishte ai person për të cilin ishin nxjerrë vendimi dhe urdhri; (2) faktin se z. Sylejmani u konsultua me dikë lidhur me z. Gunakan; dhe (3) faktin se, pas sqarimit që e mori, u kthye dhe informoi zyrtarët e tjerë policorë se z. Gunakan, megjithëse nuk ishte personi për të cilin ishin nxjerrë vendimi dhe urdhri, prapëseprapë duhej të dëbohej. Përveç këtyre tri pikave, mund të shtojmë edhe një tjetër: (4) Komisioni nuk ka në dispozicion asnjë provë që tregon se z. Sylejmani, gjatë kohës në fjalë dhe në çdo kohë gjatë operacionit, u konsultuame ndonjë person tjetërpërveç dy zyrtarëve të AKI-së.
Në bazë të këtyre katër pikave, mund të themi që, edhe pse nuk mund të konstatohet definitivishtvërtetësia errëfimit të z. Sylejmani në tërësi, as nuk kemi në dispozicion, të paktën deri tani, ndonjë shpjegim më të mirë të provave të lartpërmendura sesa që z. Sylejmani po tregon të vërtetën.
- 9
Përpara se të përcilleshin tek aeroplani, gjashtë shtetasit turq iu nënshtruan një procesi të shkurtuar të kalimit kufitar. Së pari, siç kemi konstatuar tashmë,të paktën disa prej shtetasve turq nuk kishin dokumente identifikuese me vete.[86]Gjithashtu, përveç dokumenteve identifikuese, jo të gjithë kishin as dokumente valide të udhëtimit.[87]Në mungesë të dokumenteve valide të udhëtimit, vërehet se vula katrore e daljes nga Aeroporti i Prishtinës është vendosur në faqen e dytë të secilit urdhër për largim me forcë, kopje të të cilëve janë në posedim tëKomisionit.[88] Një tjetër shkurtim i procedurave ishte se zyrtarët policorë nuk futën të dhënat e gjashtë shtetasve turq në Sistemin e Menaxhimit Kufitar për hyrje dhe dalje.[89]
Pasi u krye ky proces i shkurtuar i kalimit kufitar, policët zyrtarë të aeroportit i dërguan gjashtë shtetasit turq, një nga një, tek aeroplani i autoriteteve turke.[90] Aeroplani u nis për në Turqi rreth orës 10:50.[91]
E. Ngjarje relevante pas kryerjes së dëbimit
- 1
Pasi mori vesh për dëbimin e gjashtë shtetasve turq, mbasditën e 29 marsit, kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, kërkoi shpjegim rreth ngjarjes prej drejtorit të atëhershëm të Policisë së Kosovës, z. Shpend Maxhuni; drejtorit të atëhershëm të AKI-së, z. Gashi; ministrit të atëhershëm të MPB-së, z. Sefaj; dhe ministrit të Ministrisë së Drejtësisë, z. Abelard Tahiri. Secilit prej tyre iu drejtua me nga një shkresë me përmbajtjen e njëjtë: “Kërkoj nga ju, që në përputhje me përgjegjësitë tuaja Kushtetuese dhe Ligjore, raportim të plotë dhe të saktë lidhur me rastin e ndalimit dhe deportimit të gjashtë qytetarëve turq nga Kosova. Pse u revokuan lejeqëndrimet e tyre? Pse u bë ndalimi i tyre? Pse janë deportuar me urgjencë dhe në fshehtësi?”[92]
Të nesermen, më 30 mars, kryeministri iu drejtua z. Gashi dhe z. Sefaj me nga një shkresë tjetër, duke iu kërkuar lirimin e menjëhershëm prej detyrave, me arsyetimin se “veprimet e djeshme në këtë rast ishin tërësisht të papranueshme dhe në kundërshtim me vlerat dhe parimet tona si popull dhe si shtet” dhe se “nuk kam qenë paraprakisht apo me kohë fare i informuar” nga AKI-ja dhe MPB-ja, përkatësisht.[93]
- 2
Në ditët pas dëbimit,me qëllim që të konstatohej nëse kompania ajrore Birlesik Insaat kishte paraqitur të dhëna të rrejshme në kërkesën për leje të fluturimit,ushtruesi i atëhershëm i detyrës sëdrejtorit të Departamentit të Aviacionit Civil, z. Berisha, iu nisi tri kërkesa institucioneve të tjera për të dhënat lidhur me pasagjerët në fluturimin e kompanisë ajrore Birlesik Insaat më 29 mars 2018. Kërkesat u dërguan tek (1) stafi menaxhues operacional i operimeve pranë Aeroportit të Prishtinës;[94] (2) drejtori i Departamentit të Kufirit në kuadër të Policisë së Kosovës, z. Guda;[95] dhe (3) udhëheqësi i Divizionit për Siguri të Aviacionit Civil, në kuadër të MPB-së, z. Kastriot Gashi.[96]
Asnjëra kërkesë nuk rezultoi të ishte frytdhënëse. Stafi menaxhues i aeroportit u përgjigj vetëm se: “nuk deklaruan asnjë pasagjerë apo listë pasagjerësh, gjë që nuk janë të obliguar për ta deklauar nëse ka vetëm ekuipazh”.[97]
- Guda u përgjigj se: “Policia e Kosovës, nuk ka qen e njoftuar për operimin ajror të datës 29.03.2018, te Avio kompanisë ‘BIRLESIK INSAAT’, nga Turqia, me interar Ankara – Prishtine – Ankara, andaj edhe nuk ka mundur paraprakisht te kërkoj informatat te cilat kane te bëjnë me udhëtaret, te cilat i ka bartur kjo kompani, për te hyre ne territorin e Republikës se Kosovës. Policia nuk mban Listat e pasagjereve te cilët i bartin/sjellin, kompanitë ajror ne territorin e Republikës se Kosovës. Këto Lista i mbaje kompanitë, si dhe autoriteti i Aeroportit”.[98]
Udhëheqësi i Divizionit për Siguri të Aviacionit Civil, z. Gashi, u përgjigj se: “Departamenti për Siguri Publike pran MPB-së nuk pranon (posedon) të dhëna se kush hyn dhe del në piken kufitare të ANP ‘Adem Jashari’”.Ai i sugjeroi z. Berisha që t’idrejtohej Policisë Kufitare.[99]
Në mungesën e informacioneve të duhura, z. Berisha konkludoi se nuk kishte baza faktike të mjaftueshme për të aplikuar masa ndëshkimore ndaj kompanisë ajrore në fjalë.[100]
- 3
Në bazë të padive të parashtruara në emër të gjashtë shtetasve turq, nga ana e avokatit të tyre, z. Urim Vokshi, Gjykata Themelore e Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative, ka anuluar deri tani tri vendime për revokimin e lejeqëndrimeve.[101]Po ashtu, kjo gjykatë ka anuluar një vendim të Komisionit të Ankesave për të Huajt, i cili kishte lënë në fuqi urdhrat për largim me forcë.[102] Rastet e tjera janë ende duke u shqyrtuar nga gjykatat.
III. Vlerësim Juridik
Faktet e konstatuara më lart, përbëjnë një bazë të mjaftueshme për vlerësimin juridik të rastit.
A. Për sa i përket procedurës së ndjekur për nxjerrjen e vendimeve për revokimine lejeqëndrimeve të shtetasve turq
Duhet të vlerësojmë nëse zyrtarët e DShAM-së vepruan në përputhje me ligj kurvendosën, me automatizëm, të revokoninlejeqëndrimete shtetasve turq, pas pranimit të shkresës së AKI-së. Sipas këtyre zyrtarëve, revokimi automatik i lejeqëndrimeve ështëdetyrim ligjor kurdoherë që AKI-ja kërkon një gjë të tillë. Ata pretenduan se ky detyrim ligjorburon nga Ligji Nr. 04/L-219 për të Huajt, neni 6, të cilin duhet ta analizojmë tani me kujdes.
Pjesa relevante e këtij neni, përcakton se: “Kontrollet e sigurisë për të huajt për qëllime të përcaktimit të arsyeve që lidhen me sigurinë shtetërore kryhen nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë . . . , siç është përcaktuar në nenin 2 të Ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Inteligjencës”.[103]
Lidhur me këtë dispozitë, mes të tjerash, Departamenti Ligjor i MPB-së ka nxjerrë një opinion ligjor. Siç u cek në Përmbledhjen e Fakteve, ky opinion ligjor është cituar nga z. Manaj, udhëheqësi i atëhershëm i Divizionit për të Huaj, si justifikim për zbatimin me automatizëm të kërkesës së AKI-së.
Përveç citimit të tekstit të nenit 6 të Ligjit për të Huaj, opinioni ligjor i MPB-së i referohet kësaj dispozite vetëm dy herë të tjera:
- “Në bazë të kërkesës së AKI-së, për çështjet të cilat lidhen me sigurinë shtetërore, të huajve me qëndrim të përhershëm në Republikën e Kosovës mund t’u revokohet lejeqëndrimi i përhershëm sipas Ligjit për të Huajt dhe akteve nënligjore që rrjedhin nga ai”;[104] dhe
- “Divizioni për të Huajt në kuadër të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migrim (DSHAM) është i obliguar të revokojë lejeqëndrimet e përhershme për të huajt kur Agjencia e Kosovës për Inteligjencë e kërkon këtë për shkaqe të rrezikimit të sigurisë shteterore, siç edhe është përcaktuar në nenin 6 të Ligjit Nr. 04/L-219 për të Huajt”.[105]
Siç është e dukshme prej fjalëve të theksuara në këto dy pjesë të tekstit, Opinioni Ligjor i MPB-së paraqet dy interpretime të ndryshme të nenit 6. Sipas interpretimit të parë, të huajve “mund t’u revokohet lejeqëndrimi i përhershëm” në bazë të kërkesës së AKI-së, ndërsa, sipas interpretimit të dytë, DShAM-ja, përkatësisht Divizioni për të Huajt, është “i obliguar të revokojë lejeqëndrimet e përhershme” në bazë të një kërkese të tillë.
Këto interpretime janë qartazi të dallueshme. Interpretimin e parë, askush nuk do ta kundërshtonte: është e dukshme se, në bazë të një vlerësimi të AKI-së, DShAM-ja mund të revokojë lejeqëndrimin e një të huaji, të paktën nëse vlerësimi i AKI-së përputhet mekriteret ligjore për konstatimin e kërcënimitndajsigurisë kombëtare (shih më poshtë). Ndërsa, për sa i përket interpretimit të dytë, Opinioni Ligjor nuk jep asnjë argument eksplicit për të.[106]Në mungesë të një argumenti të tillë eksplicit, Opinioni Ligjor i MPB-së nuk mund të ofrojë mbështetjen e duhur për qëndrimin e tre zyrtarëve të DShAM-sëse çdolloj kërkese nga ana e AKI-së, për revokim ose refuzim të lejeqëndrimeve për të huaj, duhet, si obligim ligjor, të zbatohet me automatizëm.
Në vend të kësaj, për të nxjerrë kuptimin e nenit 6 të Ligjit për të Huajt,duhet vërejtur se ai i referohet shprehimisht një dispozite tjetër ligjore.Përkatësisht, ai parashikon se AKI-ja kryen kontrollet e sigurisë për të huajt “siç është përcaktuarnë nenin 2 të Ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Inteligjencës”.[107] Pastaj, neni 2 i Ligjit për AKI, i cili përcakton fushëvepriminligjortëAKI-së, parashikon se: “AKI mbledhë informacion në lidhje me kërcënimet ndaj sigurisë së Kosovës”.[108]
Me fjalë të tjera, kur neni 6 i Ligjit për të Huajt përcakton se “kontrollet e sigurisë për të huajt . . . kryhen nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë”, kjo do të thotë se këto kontrolle kryhen në kuadër të kompetencës së AKI-së si mbledhëse e informacioneve. Rrjedhimisht, në kontekstin e nenit 6 të Ligjit për të Huaj,roli iAKI-së ështëvetëm qëtëmbledhë informacione mbi kërcënimet që të huajt mund të paraqesin ndaj sigurisë kombëtare. Pasi të mblidhen, këto informacione ndahen me institucionin që mban përgjegjësinë për të vendosur për refuzimin dhe revokimin e lejeqëndrimeve, i cili institucion është DShAM.
Këtë interpretim ligjor e ka konfirmuarshprehimisht z. Shkëlzen Sopjani, inspektor i përgjithshëm i AKI-së, në dëshminë e tij përpara këtij Komisioni: “Roli i AKI-së në këtë rast është që të mbledhë informacion në lidhje me kërcënimet e mundshme ndaj sigurisë kombëtare”;[109]dhe pastaj: “AKI-ja i njofton, i informon, dhe ndanë analiza, informata me institucionet tjera. Kjo është me ligj”.[110]
Mirëpo, pasi të mblidhen informacionet në kuadër të kontrolleve të sigurisë nga ana e AKI-së, dhe pasi të ndahen këto informacione me DShAM-në, nuk përcaktohet askund në ligj se DShAM-ja është e pafuqishme për të shqyrtuarnëse informacionete pranuara prej AKI-së përputhen me kriteret ligjore për konstatimin e një kërcënimi ndaj sigurisë kombëtare. Këto kritere ligjore parashikohen shprehimisht, gjithashtu në nenin 2 të Ligjit për AKI, si më poshtë:
“Në çdo rast kërcënim ndaj sigurisë së Kosovës konsiderohet kërcënimi ndaj integritetit territorial, integritetit të institucioneve, rendit kushtetues, stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik, si dhe kërcënimet ndaj sigurisë globale në dëm të Kosovës, duke përfshirë:
- terrorizmin;
- nxitjen, ndihmën dhe shtytjen ose përkrahjen e terrorizmit;
- spiunazhin kundër Kosovës apo në dëm të sigurisë së Kosovës;
- sabotazhin drejtuar kundër infrastrukturës vitale të Kosovës;
- krimin e organizuar kundër Kosovës apo në dëm të sigurisë së Kosovës në cilëndo mënyrë, duke përfshirë larjen e parave;
- nxitjen e pakënaqësisë në strukturat e sigurisë;
- trafikimin e substancave ilegale, armëve apo qenieve njerëzore;
- prodhimin ilegal apo transportin e armëve të shkatërrimit në masë, ose të komponentëve të tyre, si dhe materialeve dhe pajisjeve të nevojshme për prodhimin e tyre;
- trafikimin ilegal të prodhimeve dhe teknologjive nën Kontrollin Ndërkombëtar;
- aktivitetet që bien ndesh me të drejtën humanitare ndërkombëtare;
- aktet e dhunës së organizuar apo të frikësimit kundër grupeve etnike apo fetare në Kosovë, dhe
- çështjet që kanë të bëjnë me kërcënime serioze ndaj shëndetit apo sigurisë publike”.[111]
Logjika etre zyrtarëve të DShAM-së, na çon në një konkluzion të papranueshëm: sipas kësaj logjike, DShAM-ja, me kërkesë të AKI-së, do ta kishtepërobligimqë të nxjerrë automatikishtvendim për revokimin ose mosvazhdimin e lejeve të qëndrimit, edhe nëseDShAM-ja vërenqëinformacionet e ofruara prej AKI-sëdështojnë qartazi të plotësojnëkriteretligjore të lartcekura.
Askund në nenin 6 të Ligjit për të Huajt nuk flitet për njëobligim të tillë për të injoruar mosplotësimin e kritereve ligjore. Përkundrazi, sipas Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, DShAM-ja,si organi përgjegjës për nxjerrjen e aktit administrativ, ka disa detyrime të tjeraelementare. Për shembull, duke qenë se revokimidhe mosvazhdimi i lejeqëndrimit është “[n]jë veprim administrativ, që për arsye të mbrojtjes së interesit publik kufizon apo cenon të drejtat apo interest juridike të një person”, DShAM-ja e ka për obligim të sigurojëqë ai veprim administrativtë jetë“në pajtim me parimin e proporcionalitetit”,[112] sepse “[n]jë akt administrativ është i paligjshëm nëse . . . nuk është në pajtim me parimin e proporcionalitetit”.[113]
Parimi i proporcionalitetit kërkon, mes të tjerash, qënjë akt administrativtë jetë “i domosdoshëm për të arritur qëllimin e përcaktuar në ligj”.[114]Në rastin e gjashtë shtetasve turq, qëllimi ligjor i aktit ishte për të eliminuar kërcënime ndaj sigurisë kombëtare, sipas përkufizimit ligjor të lartcekur të këtij termi. Rrjedhimisht, në rastin e gjashtë shtetasve turq, ishte detyra e DShAM-së, sipas parimit të proporcionalitetit, për të analizuar informacionet e ofruara prej AKI-së dhe për të konstatuar nëse revokimi ose mosvazhdimi i lejeqëndrimeve të tyre ishte, në të vërtetë, i domosdoshëm për mbrojtjen e sigurisë kombëtare, në bazë tëkritereve ligjore të lartcekura.Dhe, kurdo që informacionet e ofruara prej AKI-së nuk përputhen me këto kritere, DShAM-ja e kapër obligim që të mos nxjerrëvendim për revokimin ose mosvazhdimin e lejeqëndrimeve dhe, në vend të kësaj, t’i drejtohet AKI-së me kërkesë për informacione ose arsyetime shtesë, me qëllim që të vërtetohet plotësimi i kritereve ligjore.
Si përmbledhje, nga kjo analizë, del qëDShAM-ja ka pasur detyrim ligjor që:
- të vlerësonte nëse informacionet e ofruara në shkresat e AKI-së përputheshin me kriteret ligjore për të qenit “kërcënim ndaj sigurisë së Kosovës”; dhe
- në rast se këto informacione nuk përputheshin me kriteret ligjore,
- të mos nxirrte vendime për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq, dhe
- t’i kërkonte AKI-së informacione shtesë që do të mund të kishin vërtetuar plotësimin e kriterevetë përcaktuara me ligj.
Përderisa zyrtarët e DShAM-së, me automatizëm,revokuan lejeqëndrimet e shtetasve turq, pa kaluar hapat e lartcekur, ata vepruan në kundërshtim me detyrimet e tyre ligjore, për sa i përket procedurës së ndjekur.
B. Për sa i përket respektimit të procedurave ligjore dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut gjatë operacionit për dëbim
- 1
Është vështirë të mohohet se shkelja më e rëndë gjatë operacionit për dëbimin e gjashtë shtetasve turq, shkelja jo vetëm e ligjit por edhe e të drejtave të njeriut, ka qenë dëbimi i një personi, pa kurrfarë vendimi të ligjshëm për dëbimin e tij. Dëbimi i një personi në rrethana të tilla, paraqet shkelje të drejtpërdrejtë të nenit 55, par. 1, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (“Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë mund të kufizohen vetëm me ligj”; theks i shtuar), nenit 1, par. 1, të Protokollit 7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (“Një i huaj me qëndrim të rregullt në territorin e një Shteti nuk mund të dëbohet veçse në zbatim të një vendimi të marrë në përputhje me ligjin”; theks i shtuar) dhe nenit 13 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike (“Një i huaj që ndodhet ligjërisht në territorin e një Shteti . . . mund të dëbohet nga ai shtet vetëm sipas vendimit të marrë në bazë të ligjit”; theks i shtuar).[115]
Gjithashtu, lidhur me z. Gunakan, duhet cekur se Udhëzimi Administrativ (MPB) Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës, neni 25 (“Kthimi gabimisht”), par. 1, përcakton se: “Shteti kërkues do të rimarrë çdo të huaj të kthyer, brenda 6 muajve nga dita e transferimit të tij, nëse vërtetohet se kushtet për kthim nuk janë plotësuar në momentin kur ka ndodhur kthimi”.[116]Institucioni përgjegjës në raste të tilla është Divizioni për Ripranim dhe Kthim, në kuadër të DShAM-së.[117]Mirëpo, Komisioni nuk ka marrë asnjë provë që tregon se ky Divizion, deri më sot, ka bërë ndonjë kërkesë për rimarrjen e z. Gunakan.
Megjithatë, edhe përpara se të arrinte deri në pikën e dëbimit të gabuar të z. Gunakan, mund të vërehej në operacionin e dëbimit një varg i gjatë i shkeljeve, parregullësive dhe mospërputhjeve me ligjedhe akte nënligjore në fuqi, si dhe me standarde kushtetuese dhe ndërkombetare për të drejtat e njeriut. Në mënyrë që të parandalohen dëbime të gabuara në të ardhmen, është e rëndësishme të kuptohet se, në disa faza të operacionit, dëbimi i gabuar i z. Gunakan do të mund të ishte shmangur, nëse autoritetet shtetërore do të kishin respektuar plotësisht procedurat e parashikuara meKushtetutën, me ligj, si dhe me aktet përkatëse nënligjore.
- 2
Roli i AKI-së në përgatitjen dhe ekzekutimin e dëbimit duhet të analizohet dhe të vlerësohet me hollësi.
Sipas nenit 3, par. 1 të Ligjit për AKI, “AKI nuk ka funksione ekzekutive”. Në përputhje me këtë dispozitë, zyrtarët e AKI-së nuk kishin autorizim ligjor të ushtronin kompetenca ekzekutive në operacionin e dëbimit. Kyduhej të ishterol ekskluziv i Policisë së Kosovës.[118]
Çështja nëse zyrtarët e AKI-së ushtronin kompetenca ekzekutive gjatë operacionit të dëbimit, duke e uzurpuar rolin e Policisë, përbënte temë të shpeshtë të diskutimit gjatë intervistimit të dëshmitarëve nga ky Komision. Megjithatë, në bazë të provave që i posedon ky Komision, nuk mund të konstatohet definitivisht se AKI-ja, në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit, vërtet ushtronte kompetenca ekzekutive gjatë operacionit.
Paqartësia e kësaj çështjeje shfaqet dukshëm, për shembull, në dëshminë e z. Rukiqi, zyrtari policor që udhëhoqi grupin e Gjakovës në procesin e dëbimit. Nga njëra anë, z. Rukiqi dëshmoi qartazi për urdhra të drejtpërdrejtë që kishte marrëprej zyrtarëve të AKI-së gjatë operacionit. Për shembull, duke iu referuar dy fotove të ndryshme që kishte marrë prej zyrtarëve të AKI-së, z. Rukiqi dëshmoi se këta zyrtarë “na kanë urdhëruar në momentin që të shihet njëra në foto aty, . . . [c]ili prej tyre të takohet, është urdhër i prerë, . . . e bën përcjelljen menjëherë prej këtu e drejt në Aeroport”.[119]Kjo sugjeron se zyrtarët e AKI-së vërtet ushtronin funksione ekzekutive gjatë operacionit.
Por nga ana tjetër, kur u pyet nëse zyrtarët e AKI-së kanë të drejtë t’i japin urdhra, u përgjigj: “Koloneli [Rrahman Sylejmani] ka qenë aty, është grada më e lartë e Policisë së Kosovës”.[120] Kjo tregon se, të paktën deri diku, z. Rukiqi iinterpretoiurdhrat e zyrtarëve të AKI-së si të miratuar prej z. Sylejmani, i cili ka qenë eprori i tij në zinxhirin e komandës. Kjo sugjeron se, përfundimisht, ishte z. Sylejmani, e jo zyrtarët e AKI-së, ai që mbante autoritetin ekzekutiv gjatë operacionit.
Me gjithë këtë paqartësi rreth çështjes nëse AKI ushtronte funksione ekzekutive në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit, kjo çështje nuk është aq e rëndësishme për analizimin e rastit sa mund të mendohet në shikim të parë. Kjo është për arsye se ka një dispozitë tjetër të Ligjit për AKI që vendos kufij të rreptë mbi veprimtaritë e lejueshme të kësaj agjencie. Dispozitën në fjalë e kemi analizuar më lart, në vlerësimin e veprimeve të DShAM-së.Neni 2 i Ligjit për AKI, i cili përcakton fushëveprimin ligjortë AKI-së, parashikon se: “AKI mbledhë informacion në lidhje me kërcënimet ndaj sigurisë së Kosovës”.[121] Përveç kësaj, asnjë funksion tjetër nuk përfshihet në fushëveprimin e AKI-së sipas ligjit.
Për të qenë sa më i qartë, ka veprimtari të shumta që mund t’i shërbejnë qëllimit të mbledhjes së informacioneve dhe Ligji e përcakton shprehimisht se “AKI ka mundësitë e veta për mbledhjen e informacionit”.[122] Mirëpo, ajo që del qartë prej këtyre dispozitave është se, çdo veprimtari e AKI-së që nuk i shërben, në një mënyrë ose tjetër, qëllimit të mbledhjes së informacioneve, bie jashtë fushëveprimit të AKI-së dhe, rrjedhimisht, është e kundërligjshme.
Sipas këtij standardi ligjor, përpara se të pyesim nëse zyrtarët e AKI-së ushtronin funksione ekzekutive gjatë procesit të dëbimit, në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit për AKI, duhet më së pari të pyesim nëse zyrtarët e AKI-së kishin në radhë të parëbazë ligjore për të marrë pjesë fare në operacionin e dëbimit, në çfarëdolloj kapaciteti, qoftë edhe joekzekutiv.
Përderisa operacioni për dëbimin e gjashtë shtetasve turq nuk kishte aspak qëllim për të mbledhur informacione, atëherë, pjesëmarrja e dy zyrtarëve të AKI-së në këtë operacion, duke përfshirë edhe organizimin e transportit për të dëbuarit, binte jashtë fushëveprimit të lejuar të AKI-së dhe duhet konsideruar e kundërligjshme.
Patjetër që kjo nuk do të thotë se AKI-ja nuk mund të ketë bashkëpunim me institucione të tjera. Mirëpo, ligji është i qartë se çdolloj bashkëpunimi të tillë duhet të jetë në funksion të mbledhjes së informacioneve në lidhje me kërcënimet ndaj sigurisë së Kosovës. Për shembull, bashkëpunimi ndërmjet AKI-së dhe DShAM-së, në mënyrë që zyrtarëve të AKI-së t’u mundësohet qasje në dosjet që janë në posedimin e DShAM-së, është në funksion të mbledhjes së informacioneve dhe, rrjedhimisht, është e lejueshme sipas ligjit. Nuk mund të përjashtohet as mundësia që, edhe një herë, me qëllim të mbledhjes së informacioneve, AKI-ja mund të marrë pjesë në operacione policore, nëse këto operacione janë të atilla që mund të rezultojnë në informacione të rëndësishme për sigurinë kombëtare.
Mirëpo, është e qartë se, operacioni për dëbimin e gjashtë shtetasve turq nuk ishte operacion i tillë. Ky operacion e kishte qëllimin jo për të mbledhurndonjë informacion të ri, por për të ekzekutuar urdhra që ishin nxjerrë në bazë të informacioneve të mbledhura që më parë. Në një operacion të tillë, pjesëmarrja e zyrtarëve të AKI-së nuk ishte në përputhje me ligj.
- 3
Pasojat negative të pjesëmarrjes së zyrtarëve të AKI-së në operacion, u bënë edhe më të dëmshme për shkak të një tjëtër mangësie: mungesa e një memorandumi të hollësishëm që saktëson bashkëpunimin ndërmjet Policisë dhe AKI-së gjatë aktiviteteve të përbashkëta. Sipas nenit 8, par. 2 te Ligjit për AKI: “Pas emërimit të drejtorit të AKI-së, nënshkruhet një memorandum për bashkëpunim, ndihmë dhe koordinim të ndërsjellë të aktiviteteve ndërmjet AKI-së dhe Policisë së Kosovës” (theks i shtuar).
Siç u cek më sipër, ka raste specifike në të cilat pjesëmarrja e AKI-së në operacione policore mund të jetë në përputhje me ligj. Për raste të tilla, nevojitet një memorandum bashkëpunimi që përkufizon qartë se cilin rol mund të luajë AKI-ja në këto operacione. Rëndësinë e një memorandumi të tillë e ka shpjeguar drejtori i DMH-së, z. Sylejmani, në dëshminë e tij përpara Komisionit: “po të ishte ky dokument, rregullore, lloj kësaj marrëveshje, . . . ma kishte përcaktuar të them po, kur e ke prej AKI-së këtë, mund të thuash ketu e kemi ne, ne duhet të ndalesh ti e unë pastaj të veprojë unë”.[123]
Mirëpo, një memorandum i tillë nuk ekziston[124] dhe mungesa e tij shkakton pasiguri juridike për persona të ndaluar, sidhe mbrojtje jo të mjaftueshme të të drejtave të njeriut. Shembulli i keqidentifikimit të z. Gunakan e dëshmon domosdoshmërinë e një memorandumi të tillë. Kemi parë më sipër se, për shkak të udhëzimeve të zyrtarit të AKI-së, udhëheqësi i grupit të Gjakovës, z. Rukiqi, nuk i përfilli dyshimet e veta lidhur me identitetin e z. Gunakan. Një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Policisë dhe AKI-së, po të kishte ekzistuar, do të mund të kishte përcaktuar, për shembull, që zyrtarët policorë, dhe jo të AKI-së,kanë kompetencën dhe përgjegjësinë ekskluzive për verifikimin e identitetit të personave të ndaluar.[125]
- 4
Në urdhrat për largim me forcë që nxori DMH-ja, mund të vërehen disa mangësinga ana ligjore.
Së pari, asnjë kriter ligjor për nxjerrjen e një urdhri të tillë nuk është plotësuar.[126] Neni 97, par. 1 i Ligjit për të Huajt përcakton pesë kushte në të cilat një i huaj mund t’i nënshtrohet largimit me forcë, si në vijim:
“Largimi me forcë i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës bëhet nga Policia Kufitare atëherë kur i huaji:
- ka hyrë në mënyrë të paligjshme në territorin e Republikës së Kosovës dhe ekziston dyshimi i bazuar se do të përdorë territorin e saj për të kaluarilegalisht drejt vendeve të tjera;
- nuk është larguar nga Republika e Kosovës brenda afateve kohore, të përcaktuara në urdhrin e largimit pa ndonjë arsye objektive, apo pas largimit nga territori dhe brenda afateve të ndalimit të hyrjes, ri-hyn në territorin e Republikës së Kosovës;
- nuk e ka lëshuar territorin e Republikës së Kosovës deri në gjashtëdhjetë (60) ditë pas përfundimit të afatit të vizës, të lejes së qëndrimit, ose afatit të qëndrimit të parashikuar në këtë ligj për të huajt që hyjnë pa vizë;
- është ripranuar nga një vend tjetër në kuadër të Marrëveshjeve të Ripranimit në fuqi në Republikën e Kosovës;
- është dënuar për një vepër penale për të cilën legjislacioni i Republikës së Kosovës parashikon një dënim minimal një (1) vit heqje lirie”.
Asnjëri prej këtyre kritereve, nuk është plotësuarnë rastin e gjashtë shtetasve turq. Prandaj, nxjerrja e urdhrave për largim me forcë në këtë rast nukka qenëne perputhje me kriteret ligjore.
Urdhrat në fjalë vuajnë edhe prej një mangësie tjetër: në arsyetimet e urdhrave, pretendohet se urdhrat ishin nxjerrë “[n]ë mbështetje te nenit 6 dhe nenit 99 pika 2 të Ligjit për të Huajt”.[127] Mirëpo, asnjëra prej këtyre dispozitave nuk japin bazë ligjore për nxjerrjen e këtij lloj urdhri. Së pari, siç dëshmohet nga titulli i nenit 6 (“Refuzimi apo revokimi i lejeqëndrimit për rrethanat të sigurisë shtetërore”), kjo dispozitë mund të shëbejë si bazë ligjore vetëm për nxjerrjen e një vendimi për refuzimin apo revokimin e lejeqëndrimit, po jo edhe për një urdhër për largim me forcë. Së dyti, sipas tekstit të nenit 99, par. 2: “Urdhri i dëbimit zbatohet menjëherë, në rast se prania e të huajit përbën kërcënim për rendin dhe sigurinë shtetërore” (theks i shtuar). Siç është e dukshme, kjo dispozitë mund të shërbejë si bazë ligjore vetëm për një urdhër të dëbimit, por jo edhe për një urdhër për largim me forcë.[128]Pa pasur mbështetje prej këtyre dy dispozitave, urdhrat për largim me forcë në rastin e gjashtë shtetasve turq mbeten në ajër, pa asnjë bazë ligjore.
Urdhrat në fjalë kanë edhe një mangësi të fundit në aspektin ligjor: forma e urdhrave nuk përputhet me disa nga kërkesat e nenit 97, par. 8 të Ligjit për të Huajt, i cili përcakton se: “Të huajit i komunikohet në formë të shkruar, në njërën nga gjuhët zyrtare dhe në gjuhën angleze, . . . duke i shpjeguar . . . vendin ku [urdhri] do të ekzekutohet [dhe] mënyrën e transportimit të tij për në vendin e destinacionit”.
Mirëpo, nga kopjet e urdhrave në posedim të këtij Komisioni, vërehet se urdhrat (1)nuk iu dorëzuan gjashtë shtetasve turq në gjuhën angleze, (2) nuk përcaktuan vendin ku urdhrat do të ekzekutoheshin dhe (3) nuk përcaktuan mënyrën e transportimit të tyre për në vendin e destinacionit.
Duke marrë parasysh këto mangësi ligjore, a mund të shpëtohet ligjshmëria e urdhrave nëse i interpretojmë si urdhra të dëbimit, në vend të urdhrave për largim me forcë? Faktikisht, mund të vërehet se, në faqen e dytë të secilit urdhër, ku jepet “udhëzimi juridik”, urdhri i referohet vetes si “urdhër për largim-dëbim me forcë” (theks i shtuar).
Mirëpo, urdhrat në fjalë nuk mund të shpëtohen në këtë mënyrë, sepse as kriteret ligjore për urdhratëdëbimit nuk janë plotësuar.
Së pari, sipas Ligjit për të Huajt, neni 99, par. 1, urdhri i dëbimit jepet nga ana e DShAM-së, jo nga DMH-ja.[129] Prandaj, edhe nëse i interpretojmë urdhrat që u nxorën kundër gjashtë shtetasve turq si urdhra të dëbimit, këta urdhra dalin përsëri të kundërligjshëm, sepse ata u nxorën nga DMH-ja, jo nga DShAM-ja.
Së dyti, sipas nenit 101, par. 1, ankesa kundër urdhrit të dëbimit adresohet tek Gjykata Themelore, ndërsa urdhrat e shqiptuar ndaj gjashtë shtetasve turq përcaktojnë se: “Ky urdhër për largim-dëbim me forcë . . . mund të kundërshtohet me ankesë në Komisionin për shqyrtimin e ankesave për të huajt”,[130] ashtu siç parashikohet me ligj për urdhrat për largim me forcë,[131] por jo edhe për urdhrat e dëbimit.
Në fund, pra, urdhrat për largim me forcë, të cilët janë nxjerrë në rastin e gjashtë shtetasve turq, dalin që të jenë “as mish, as peshk”, një përzierje e dy llojeve të ndryshme të urdhrave, që nuk parashikohet askund në ligj dhe që nuk i plotëson kriteret ligjore të asnjërit lloj të vetëm.
Edhe pse problemi që evidentohet këtu mund të duket në shikim të parë si krejtësisht i natyrës teknike,do të shohim më vonë se kjo formë e kundërligjshme e urdhrit të përzier për largim-dëbim me forcë, kishte pasoja negative përmundësinë e shtetasve turq për të ushtruar të drejtëne ankimimit kundër këtyre urdhrave.
- 5
Një ndër parimet elementare të procedurës penale është se, çdokush që privohet nga liria ka të drejtë të informohet për të drejtat e tij. Ky parim gjen shprehje jo vetëm në ligj, por edhe në Kushtetutë.
Për shembull, Kodi Nr. 04/L-123 i Procedurës Penale, neni 13, par. 1, përcakton se: “Çdo person i privuar nga liria menjëherë njoftohet në gjuhën që ai e kupton për:
1.1. arsyet e arrestit të tij;
1.2. të drejtën në mbrojtës sipas zgjedhjes së tij; dhe
1.3. të drejtën që lidhur me arrestin të njoftojë ose të njoftohet anëtari i familjes ose personi tjetër përkatës sipas zgjedhjes së tij” (theks i shtuar).
Po ashtu, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 29, par. 2 dhe 3, përcakton se: “Çdokush që privohet nga liria, duhet të vihet në dijeni menjëherë, për arsyet e privimit, në gjuhën që ajo/ai e kupton” dhe: “Çdokush që privohet nga liria, duhet të njoftohet menjëherë se ka të drejtë të mos japë asnjë deklaratë dhe se ka të drejtë për mbrojtës sipas zgjedhjes së tij/saj dhe ka të drejtë që pa vonesë të informojë për këtë personin sipas zgjedhjes së vet”.
Së fundi, posaçërisht në rastet ku nxirret urdhër largim me forcë, Udhëzimi Administrativ (MPB) Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës, neni 12, par. 6 parashikon se: “Të huajit i ofrohet këshillimi dhe përfaqësimi juridik, dhe kur është e nevojshme edhe ndihma gjyqësore”.
Në rastin e gjashtë shtetasve turq, këto të drejta nuk janë respektuar.
Së pari, kemi vërejtur në Përmbledhjen e Fakteve se, me kërkesë të zyrtarëve të AKI-së, disa nga zyrtarët policorë që morën pjesë në operacionin e dëbimit ose (1) nuk i informuan fare shtetasit turq për të drejtat e tyre për të kontaktuar familjarët apo avokatin e vet, ose (2) nuk ua lejuan kontakt të tillë.
Së dyti, kemi vërejtur gjithashtu se, edhe në ato rastet ku zyrtarët policorëu munduan t’i informonin personat në fjalë për të drejtat e tyre, iinformuan vetëm në gjuhën shqipe, një gjuhë që të paktën disa prej shtetasve turq nuk e kuptonin. Edhe pse disa zyrtarë policorë kanë dëshmuar se kishte qenë e dukshme që të ndaluarit nuk e kuptonin gjuhën shqipe, asnjëri prej këtyre zyrtarëve nuk morën masat për të siguruar një përkthyes për të kryer obligimin e tyre ligjor dhe kushtetues që t’i njoftojnë të ndaluarit për të drejtat e tyrenë një gjuhë që e kuptojnë.
Përveç mosnjoftimit të shtetasve turq për të drejtat e tyre, është shqetësues edhe fakti se disa zyrtarë policorë kanë tentuar ta justifikonin këtë mosnjoftim me arsyetime të pavlefshme. Siç kemi parë në Përmbledhjen e Fakteve, ka pasur dy arsyetime të tilla: (1) shtetasit turq nuk ishin arrestuar por “shoqëruar” ose “ndaluar” dhe prandaj nuk ishte e obligueshme për t’i informuar lidhur me të drejtat e tyre; dhe (2) përderisa ankesa nuk do ta kishte pezulluar ekzekutimin e urdhrave për largim me forcë, atëherë nuk kishte arsye per t’i informuar shtetasit turq për të drejtën për mbrojtje ligjore.
Të dyja këto arsyetime janë të pabazuara në ligj.
Së pari, në kontekstin e këtij rasti, nuk ka asnjë dallim relevant ndërmjet arrestimit dhe “shoqërimit” ose “ndalimit”. Siç përcaktohet në dispozitat ligjore dhe kushtetuese të lartcektura, obligimi për të njoftuar një person për të drejtat që i ka, fillon që nga momenti kur ai privohet nga liria. Nuk është me rëndësi se si quhet ai privim.[132]
Së dyti, nuk është kompetenca e zyrtarit policor për të vlerësuar se sa e dobishme do të ishte për personin e privuar nga liria, që të ketë një avokat. Në çdo rast të privimit nga liria, zyrtari policor është i obliguar, sipas dispozitave ligjore dhe kushtetuese relevante, që të njoftojë personin e ndaluar për të drejtat e tij, dhe ta kryejë këtë njoftim menjëherë.
Për më tepër, në bazë të dëshmive të vetë zyrtarëve policorë, del që këshillimi i një avokati nuk do të kishte qenë kaq jo i dobishëm sa kanë menduar këta zyrtarë. Për shembull, një avokat do të mund t’i kishte këshilluar gjashtë shtetasit turq që të kërkonin azil. Sipas dy prej zyrtarëve policorë të përfshirë në operacion, me kërkesë të azilit “ne do të ishim detyruar që aty për aty të ndërprisnim të gjitha”.[133]Ky vlerësim përputhet edhe me Ligjin Nr. 04/L-217 për Azil, i cili ishte në fuqi në ditën e dëbimit. Sipas nenit 20, par. 1 të këtij ligji: “Azilkërkuesi ka të drejtë të qëndrojë në Republikën e Kosovës deri në marrjen e vendimit të formës së prerë”.[134]Prandaj, mosnjoftimi i gjashtë shtetasve turq për të drejtat e tyre, jo vetem se nuk ishte i bazuar në Kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi,por mund t’i ketë privuar këta individë nga informacione të nevojshme se si do të mund të rrinin në Republikën e Kosovës gjatë kohës kur rasti i tyre ishte duke u shqyrtuar.
- 6
Ligji për të Huajt dhe Udhëzimi Administrativ për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës, përcaktojnë obligime të qarta për DShAM-në, e sidomos për Divizionin për Ripranim dhe Kthim (në tekstin e mëtejshëm: “DRK”) në kuadër të DShAM-së, gjatë procesit të dëbimit. Në procesin e dëbimit të gjashtë shtetasve turq, DShAM-ja nuk respektoi asnjërin prej këtyre obligimeve. Obligimet që nuk janë respektuar janë si në vijim.
Së pari, Ligji për të Huajt, neni 8, par. 1, nënpar. 4, përcakton se: “Fletudhëtimi për të huaj i lëshohet personit i cili nuk ka asnjë dokument të huaj udhëtimi nëse . . . është në procedurë të dëbimit të detyruar me qëllim të largimit nga Republika e Kosovës”, ndërsa paragrafi 3 i këtij neni përcakton se: “Fletudhëtimi për të huaj sipas . . . nënparagrafit . . . 1.4 të këtij neni lëshohet nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim”.
Së dyti, Udhëzimi Administrativ për Kthimin e të Huajve, neni 30, par. 1 dhe 2, përcakton se: “Për përmbushjen e detyrës për sigurimin e dokumenteve të identitetit, Divizioni për Ripranim dhe Kthim verifikon identitetin dhe shtetësinë e të huajve të cilët janë subjekt i vendimit për kthim” dhe se: “Për kryerjen e kësaj detyre, Divizioni për Ripranim dhe Kthim bën intervista me të huajin, e paraqet të huajin pranë përfaqësisë diplomatike apo konsullore të vendit të tij të origjinës të akredituar në Republikën e Kosovës, bën ekspertiza gjuhësore . . . apo me shkrim, fton një delegacion të vendit të tij të origjinës apo të prejardhjes me qëllim të identifikimit të tij. Rezultati i bashkëngjitet dosjes për kthim dhe njoftohet i huaji”.[135]
Së treti, neni 32, par. 1 dhe 2 i Udhëzimit Administrativ përcakton se: “Për organizimin e kthimit, Divizioni për Ripranim dhe Kthim bashkëpunon me Ministrinë e Punëve [të] Jashtme si dhe me kompanitë ajrore apo agjencitë private të udhëtimit” dhe se: “Lidhur me kthimet me kompani ajrore, Divizioni për Ripranim dhe Kthim bën rezervimet e biletave dhe përcakton itinerarin”.
Së katërti, neni 37, par. 1, i Udhëzimit Administrativ përcakton se: “DSHAM-i administron një shërbim në aeroport, i cili ka për detyrë:
- koordinimin e eskortës së sigurisë në rast të ekzekutimit me forcë të vendimit për kthim në rrugë ajrore;
- Rezervimin e biletave të avionit dhe përcaktimin e itinerarit;
- Dhënien e ndihmës personale për kthim si dhe e medikamenteve apo një shumë të vogël të parave të xhepit”.
Për më tepër, paragrafi 2 i këtij neni përcakton se: “DSHAM-i siguron shoqërimin mjekësor për të huajt që duhet të kthehen”.
Së pesti, neni 17, par. 6 i Udhëzimit Administrativ përcakton që: “Nëse personi që duhet të kthehet posedon një shtetësi tjetër, përveç asaj të shtetit që i kërkohet, Divizioni i Ripranimit dhe Kthimit duhet të merr në konsideratë dëshirën e tij për t’u kthyer ne shtetin që dëshiron”.
Në bazë të pasaportës së njërit prej shtetasve turq, z. Mustafa Erdem, kopje e së cilës është në posedim të Komisionit, konstatohet se ai është nënshtetas jo vetëm i Turqisë por edhe i Republikës së Shqipërisë. Për këtë fakt ishte në dijeni, ose duhet të kishte qenë në dijeni, DShAM-ja, për shkak se z. Erdem kishte aplikuar për lejeqëndrim të përhershëm si nënshtetas i Shqipërisë, jo i Turqisë.[136] Mirëpo, duke qenë se DRK-ja nuk ishte e përfshirë fare në procesin e dëbimit, preferencat e z. Erdem në këtë drejtim nuk u mor parasysh përpara se të dëbohej në Turqi.[137]
Në rastin e dëbimit të gjashtë shtetasve turq, mospërmbushja e krejt obligimeve ligjore të lartcekura nga ana e DShAM-së, kishte tri shkaqe kryesore:
Së pari, ishte vlerësimi iDShAM-së se, pasi u nxorën vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq, procedura kaloi tek Policia dhe,DShAM-ja nuk kishte më asnjë rol për të luajtur.[138] Siç është e dukshme prej dispozitave ligjore dhe nënligjore të lartcekura, ky vlerësim ishte plotësisht i gabuar.
Së dyti, duke organizuar paraprakisht transportin për gjashtë shtetasit turq, zyrtarët e AKI-së e morën përsipër një funksion që nuk u takonte atyre sipas ligjit, por që i takonte DShAM-së.
Së treti, zyrtarët policorë të aeroportit, pasi vërejtën se disa prej shtetasve turq nuk kishin me vete dokumente të identifikimit, as dokumente të udhëtimit, duhet të kishin kontaktuar DShAM-në, përkatësisht DRK-në, për ta njoftuar për mungesën e dokumenteve dhe për ta përfshirë në procesin e sigurimit të këtyre dokumenteve dhe verifikimit të identitetit të personave në fjalë, ashtu siç kërkohet prej dispozitave ligjore dhe nënligjore të lartpërmendura.
- 7
Në Përmbledhjen e Fakteve u vërejt se gjashtë shtetasit turq iu nënshtruan një procesi tepër të shkurtuar të kalimit kufitar. Procesi i kalimit ishte i shkurtuar në dy aspekte. Së pari, të paktën disa shtetasve turq nuk iu kontrolluan dokumentet e udhëtimit, përderisa nuk i kishin me vete. Së dyti, të dhënat e tyre nuk u futën në Sistemine Menaxhimit Kufitar (në tekstin e mëtejshëm: “SMK”)për hyrje-dalje.
Të dyja këto shkurtime paraqisnin devijime prej procedurave standarde për kontrollimin e personave gjatë kalimit të kufirit. Mirëpo, sipas zyrtarëve policorë, shkurtime të tilla janë të lejueshme me ligj kur kemi të bëjmë me një kalim “të lehtësuar” të kufirit. Për shembull, lidhur me moskontrollimin e dokumenteve, drejtori i Departamentit të Kufirit në kuadër të Policisë së Kosovës, z. Guda, dëshmoi përpara Komisionit se: “Kontroll i lehtësuar nuk kontrollohet askush. Kalon kufirin pa u kontrolluar”.[139] Ndërsa, lidhur me mosfutjen e të dhënave të gjashtë shtetasve turq në SMK, shefi i Njësisë së Imigracionit në Aeroportin e Prishtinës, z. Fazliu, dëshmoi se: “Lehtësimi i kufirit nënkupton mos me i fut në sistem hiq”.[140]
Në mënyrë që të vlerësohet pretendimi i zyrtarëve, se këto devijime prej procedurave standarde kanë qenë të lejueshme, më së pari duhet (1) të shpjegohet se cilat janë ato procedura standarde dhe (2) të kontrollohet nëse devijimet prej këtyre standardeve, përkatësisht lidhur me dy pikat relevante,ishin të lejueshme posaçërisht në rrethanat e dëbimit të gjashtë shtetasve turq.
Lidhur me kontrollin e dokumenteve, Ligji Nr. 04/L-072 për Kontrollin e Kufirit Shtetëror,[141] neni 15, par. 2, nënpar. 1, përcakton se: “Kontrollimi kufitar i plotë gjatë daljes përbëhet nga . . . konstatimi nëse shtetasi i huaj posedon dokument të vlefshëm të udhëtimit ose dokument tjetër të përcaktuar për kalimin e kufirit shtetëror”. Ndërsa, lidhur me futjen e të dhënave në SMK, Procedura Standarde e Operimit – Sistemi i Menaxhimit Kufitar (DOK-05/001/2017, 25 qershor 2017), përcakton se të gjithë personat dhe automjetet që hyjnë dhe dalin prej territorit të Republikës së Kosovës duhet të regjistrohen në SMK.[142] Ligji për Kontrollin e Kufirit Shtetëror, neni 15, par. 3, nënpar. 3, përcakton gjithashtu se: “kontrollimi kufitar i plotë gjatë daljes përmban edhe . . . kontrollin në bazat elektronike të të dhënave”.
Mund të vazhdojmë tani me pyetjen: sipas dispozitave ligjore për lehtësimin e kontrollimit kufitar, a ishin të lejueshmeato shkurtimet e procesit që kemi vërejtur në rastin e gjashtë shtetasve turq? Këtë pyetje mund ta ndajmë më tej në dy nënpyetje: (1) në rrethanat e rastit të gjashtë shtetasve turq, a ishte e lejueshme në radhë të parë që të lehtësohej kontrollimi kufitar, sipas kritereve ligjore, dhe (2) nëse po, a parashikohen me ligj se, në kontrollime kufitare të lehtësuara, janë të lejueshmedy shkurtimet specifike të procedurave standarde?
Sipas nenit 16, par. 1 të Ligjit për Kontrollin e Kufirit Shtetëror (“Lehtësimi i kontrollimit kufitar”): “Kontrollimi kufitar mund të realizohet në shtrirje të zvogëluar për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme dhe të paparashikuara”, ndërsa paragrafi 2 i këtij neni përkufizon termin “rrethana të jashtëzakonshme dhe të paparashikuara”, si në vijim: “Si rrethana të jashtëzakonshme dhe të paparashikuara nga paragrafi 1 i këtij neni konsiderohen ato ngjarje të paparashikuara të cilat sjellin intensitet të tillë të trafikut, me ç’rast koha e pritjes në pikën e kalimit kufitar zgjatet jashtë mase dhe përkundër përdorimit të të gjitha mundësive dhe potencialit kadrovikë, teknik dhe organizativ”.
Nuk ka asnjë provë që, në kohën kur u dëbuan gjashtë shtetasit turq, kishte “intensitet . . . të trafikut”, as që “koha e pritjes në pikën e kalimit kufitar zgjatej jashtë mase dhe përkundër përdorimit të të gjitha mundësive dhe potencialit kadrovikë, teknik dhe organizativ”. Prandaj, në rastin e gjashtë shtetasve turq, nuk ka asnjë bazë për pretendimin se ishin plotësuar kushtet ligjore për lehtësimin e kontrollimit kufitar.
Mirëpo, edhe po ta marrim si të mirëqenë, për hir të argumentit,se këto kushte ligjore ishin plotësuar, shkurtimet procedurale që kemi vërejtur në rastin e shtetasve turq, prapëseprapë, do të kishin qenë të kundërligjshme, për arsye se, askund në Ligjin për Kontrollin e Kufirit Shtetëror nuk përcaktohet që, me lehtësimin e kontrollimit kufitar mund të anashkalohet kontrolli i dokumenteve të udhëtimit apo futja e të dhënave në SMK.
Përkundrazi, procedurat ligjore për lehtësimin e kontrollimit kufitar parashikojnë shprehimisht se: “Gjatë kryerjes së kontrollimit kufitar nga paragrafi 1 i këtij neni [Lehtësimi i kontrollimit kufitar] zyrtari policor kufitar vendos vulë katrore në dokumentin e udhëtimit të shtetasve të huaj gjatë hyrjes dhe daljes nga Republika e Kosovës”.[143]Kjo nënkupton se, edhe me kalimin e lehtë të kufirit, zyrtari policor e ka për detyrë të kontrollojë dokumentin e udhëtimit.
Po ashtu, neni 17, par. 1 i Ligjit, i cili rregullon të gjitha kalimet kufitare, duke përfshirë ato të lehtësuara, përcakton se: “Zyrtari policor gjatë kryerjes së kontrollimit kufitar të shtetasve të huaj detyrimisht vendos vulë katrore në dokumentin e tyre të udhëtimit gjatë hyrjes dhe daljes nga territori i Republikës së Kosovës” (theks i shtuar).[144]Në rastin e gjashtë shtetasve turq, zyrtarët policorë nuk e respektuan këtë detyrim ligjor.
Përveç kësaj, u vërejt në Përmbledhjen e Fakteve se vula katrore u vendos në secilin prej urdhrave për largim me forcë. Mirëpo, të gjithë urdhrat mbajnë shënimin: “Ky dokument nuk përbën dokument për përcaktimin e identitetit apo shtetësisë”.[145]Siç mund të shihet qartë prej nenit 17, par. 1 të Ligjit, të cituar më lart, vënia e vulës katrore në një dokument të tillënuk kishte bazë ligjore,për shkak se ai nuk ishte dokument udhëtimi, as edhe dokument identifikimi.[146]
Rrjedhimisht, në të gjitha aspektet e lartpërmendura, shkurtimet e procedurave për kalimin e kufirit shtetëror, në rastin e gjashtë shtetasve turq, nuk kanë qenë në përputhjeme ligj.
- 8
Duhet tani të analizojmë dëbimin e gjashtë shtetasve turq nga këndvështrimi i parimit të non-refoulement, i cili“ndalon transferimin kundër vullnetit të çdokujt në një vend ku ai ose ajo përballet me një rrezik real të persekutimit ose shkelje serioze të të drejtave të njeriut” dhe përbën “një parim thelbësor të së drejtës ndërkombëtare”.[147] Kushtetuta e Republikës së Kosovëspërcakton shprehimisht se: “Republika e Kosovës respekton të drejtën ndërkombetare”.[148]
Përveç statusit të tij si pjesë e së drejtës ndërkombëtare zakonore,[149] parimi i non-refoulement gjen shprehje edhe në Konventën kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese, e cila është drejtpërdrejt e zbatueshme në Republikën e Kosoves.[150] Sipas kësaj Konvente: “Asnjë shtet palë nuk do të dëbojë . . . një person në një shtet tjetër ku ka arsye substanciale për të besuar se ai do të rrezikonte t’i nënshtrohej torturës”.[151]
Parimi i non-refoulement gjendet edhe në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejshëm: “GjEDNj”). Në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, “[t]ë drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.[152]
Sipas GjEDNj-së, ndalohetnë mënyrë kategorike që një shtet të dëbojë një individ në një vend ku atij do t’i shkelej e drejta e garantuar me nenin 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejshëm: “KEDNj”),[153] e cila përcakton se: “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese”.
Gjykata e ka theksuar statusin absolut të parimit të non-refoulement në rastin Chahal kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aplikimi Nr. 22414/93 (Grand Chamber) (1996). Në aktgjykimin e saj, Gjykata shpjegoi se: “Neni 3 mishëron njërën prej vlerave thelbësore të shoqërisë demokratike . . . . Gjykata është e vetëdijshme për vështirësitë e mëdha me të cilat përballohen shtetet në kohën moderne në mbrojtjen e komuniteteve të tyre prej dhunës terroriste. Megjithatë, edhe në këto rrethana, Konventa ndalon në mënyrë absolute torturë ose trajtime ose dënime çnjerëzore ose poshtëruese, pavarësisht nga veprimet e viktimës”.[154] Gjykata theksoi se neni 3 i Konventës “nuk parashikon përjashtime dhe asnjë derogim prej tij nuk lejohet . . . , edhe në rast të gjendjes publike të jashtëzakonshme që kërcënon jetën e kombit”.[155]
Pastaj, duke e lidhur këtë ndalim kategorik me çështjen e dëbimit, Gjykata vazhdoi të shpjegonte se: “Ndalimi që parashikohet me nenin 3 kundër keqtrajtimit është po aq absolut nërastet e dëbimit. Prandaj, kurdo që janë dëshmuar baza substanciale për të besuar se një individ do të përballohej me një rrezik real për trajtim kundër nenit 3 nëse dëbohet në një vend tjetër, përgjegjësia e Shtetit Kontraktues për ta mbrojtur atë nga trajtim i tillë është e zbatueshme në raste të dëbimit”.[156]
Nëse parimi i non-refoulement është i zbatueshëm edhe në rastet ku një individ paraqet një kërcënim për terrorizëm të dhunshëm, atëherë, a fortiori, ky parim është i zbatueshëm edhe në rastin e gjashtë shtetasve turq, të cilët, siç u konstatua në Përmbledhjen e Fakteve, nuk ishin as terroristë, as të dhunshëm.
Në linjë me parimin e non-refoulement, pra, duhet të pyesim nëse kishte një rrezik real që gjashtë shtetasit turq do t’i nënstroheshin torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese, nëse do të dëboheshin në Turqi. Për të vlerësuar rrezikun nëse do t’u nënshtroheshin trajtimeve të tilla, “autoritetet kompetente duhet të marrin parasysh të gjitha rrethanat relevante, duke përfshirë . . . ekzistencën e një modeli konsistent të shkeljeve të rënda, flagrante ose masive të të drejtave të njeriut në shtetin përkatës”.[157]
Është e pamohueshme se, në Turqi, ekziston një model i tillë konsistent i shkeljeve të rënda, flagrante dhe masive të të drejtave të njeriut. Organizata Human Rights Watch raportoi në janar të vitit 2018, dy muaj përpara dëbimit të shtetasve turq, se: “Njerëzit vazhdonin të arrestoheshin dhe të paraburgoseshin për akuza të terrorizmit, me së paku 50,000 të paraburgosur dhe shumë më shumë të ndjekur penalisht që nga puçi i dështuar. Ata që janë ndjekur penalisht përfshijnë gazetarë, shërbyes civilë, arsimtarë dhe politikanë, si dhe zyrtarë policorë dhe personel ushtarak. Shumica janë akuzuar se ishin përkrahës të klerikut të bazuar në ShBA, Fethullah Gülen. Qeveria dhe gjykatat e Turqisë pretendojnë se lëvizja e Gülenit udhëhoqi puçin e tentuar dhe e cilësojnë si organizatë terroriste, të etiketuar ‘Organizata Terroriste Fethullahiste’ (FETÖ). Ndjekjeve penale të individëve të ngarkuar me anëtarësim në FETÖ, shpeshherë u mungonin prova bindëse për aktivitetepenale”.[158]
Po ashtu, një raport i Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, lidhur me ndikimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Turqi në të drejtat e njeriut, gjithashtu i botuar përpara dëbimit të shtetasve turq, tregon se: “Informacionet e besueshme . . . flasin për ndërhyrje të pushtetit ekzekutiv në punën e gjyqësorit . . . ; shkarkim masiv arbitrar të nëpunësve civilë dhe të të punësuarve në sektorin privat; mbyllje arbitrare të organizatave të shoqërisë civile, përfshirë mbylljen e OJQ-ve të njohura për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mediave; arrestime arbitrare të njerëzve bazuar në masat e ndërmarra si pasojë e gjendjes së jashtëzakonshme; përodrim të torturës dhe keqtrajtim fizik gjatë paraburgimit; kufizim të të drejtave të lirisë së shprehjes dhe të lëvizjes; shpronësim arbitrar të pronës private; dhe përdorim të metodave të ndëshkimit kolektiv të cilat kanë për synim anëtarët e familjeve të individëve të cilët janë të dyshuar për kryerje të veprave penale në situatën e gjendjes së jashtëzakonshme”.[159]
Në bazë të informacioneve të mësipërme, kishte bazë më se të mjaftueshme, në kohën përpara dëbimit, për të konstatuar se ekzisonte një rrezik real që shtetasit turqdo t’i nënshtroheshin torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese, nëse do të dëboheshin në Turqi.
Fatkeqësisht, sipas familjarëve që dhanë dëshmi përpara këtij Komisioni, ky rrezik u vërtetua në rastin e të paktën dyprej shtetasve turq, të cilët iu nënshtruanprivimit të gjumit,[160]një formë e keqtrajtimit që bie në fushëveprimin e Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese.[161]
Prandaj, në bazë të provave të mësipërme, dëbimi i gjashtë shtetasve turq në rrethanat që ekzistonin në kohën e dëbimit,paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare zakonore; të nenit 3 të Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese; dhe të nenit 3 të KEDNj-së.
Mund të vërehen dy shkaqe të këtyre shkeljeve.
Së pari, Ligji për të Huajt, neni 100, par. 2 (lexuar bashkë me par. 1, nënpar. 5 të këtij neni), përcakton se “i huaj mund të dëbohet, edhe pse [ekziston dyshimi i bazuar se i huaji, në vendin e origjinës apo në një vend tjetër, do të dënohet me vdekje, do t’i nënshtrohet torturës, trajtimit çnjerëzor e degradues apo dënimeve për shkaqe diskriminuese], në qoftë se qëndrimi i tij rrezikon rendin dhe sigurinë publike, si dhe përbën kërcënim për sigurinë shtetërore”. Siç kemi vërejtur më sipër, dëbimi i të huajve kur ekziston një rrezik i tillë ndalohet në mënyrë kategorike sipas së drejtës ndërkombëtare zakonore dhe instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut drejtpërdrejt të zbatueshme në Republikën e Kosovës. Prandaj, neni 100, par. 2 i Ligjit për të Huajt, i cili e lejon dëbimin në rrethana të tilla, është i papajtueshëm me të drejtën ndërkombëtare zakonore dhe instrumentet ndërkombëtare përkatëse për të drejtat e njeriut.
Së dyti, Republikës së Kosovës i mungon një mekanizëm institucional që (1) përfshihet në procesin e dëbimit dhe (2) ngarkohet me përgjegjësinë për të vlerësuar nëse ka një rrezik real se një i huaj mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese në vendin ku do të dëbohet.
Është e domosdoshme të zgjidhen të dyja problemet me ligj, në mënyrë që të mos përsëriten shkelje të tilla në të ardhmen.
- 9
Një tjetër parim i së drejtës ndërkombëtare zakonore përcakton se: “Një shtet nuk mund të dëbojë një të huaj në mënyrë që të anashkalojë një procedurë të ekstradimit që është në vazhdim”.[162] Vlerësohet se ky parim mund të ishte shkelur në rastin e gjashtë shtetasve turq.
Sipas një komunikimi prej Ministrisë së Drejtësisë, drejtuar kryesuesit të këtij Komisioni, Turqia i kishte dërguar Ministrisë kërkesa për ekstradimin e dy prej shtetasve turq tashmë të dëbuar. Këto kërkesa kishin ardhur përpara se të dëboheshin personat në fjalë dhe u proceduan tek Prokuroria Themelore e Prishtinës, në përputhje me nenin 19, par. 2 të Ligjit Nr. 04/L-213 për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale (“Nëse Ministria konsideron qe kërkesa i plotëson kushtet formale e përcjell atë tek Prokuroria Themelore kompetente”).[163]
Sipas të njëjtit komunikim të Ministrisë së Drejtësisë, këto kërkesa ishin ende të pashqyrtuara kur u dëbuan shtetasit turq. Por pas dëbimit, Prokuroria Themelore konkludoi se “dy kërkesat për ekstradim nuk mund të shqyrtohen pasi që tani nuk kanë efekt juridik, pasi që këta dy persona janë dëbuar nga Kosova sipas vendimit të MPB-së”.[164]
Këto fakte janë të mjaftueshme për të ngritur një dyshim të arsyeshëmse dy personat në fjalë mund të ishin dëbuar “në mënyrë që të anashkalojë një procedurë të ekstradimit që është në vazhdim”, gjë që do të paraqiste shkelje të së drejtës ndërkombëtare zakonore, sipas parimittëlartpërmendur.
Mirëpo, në mënyrë që të konstatohet definitivisht një shkelje e tillë, do të duhej të nxirreshin bashkërisht dy gjetje faktike: (1) ndonjë autoritet shtetërorishte në dijeni për këto kërkesa për ekstradimpërpara se të dëboheshin gjashtë shtetasit turq; dhe (2) ai autoritet shtetëror ka shkaktuar dëbimin e dy personave në fjalë, me qëllim që të anashkalohej procedurae ekstradimit.
Për fat të keq, Komisioni nuk ka prova të mjaftueshme për të vlerësuar definitivisht këto pika.[165]
- 10
Siç kemi vërejtur në Përmbledhjen e Fakteve, aeroplani që dërgoi gjashtë shtetasit turq në Turqi ishte i kompanisë ajrore Birlesik Insaat të Turqisë. Për shkak se Turqia nuk është shtet anëtar i Marrëveshjes mbi Themelimin e Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA),[166] kompania ajrore në fjalë duhej të aplikontetek Ministria e Infrastrukturës për leje të fluturimit.[167]
Sipas Rregullores për Aprovimin e Fluturimeve Charter dhe Taxi Jo-HPEA, neni 6, par. 1: “Nëse një operator taxi ose charter jo-HPEA i plotëson të gjitha kushtet e përcaktuara në këtë Rregullore dhe Ligjin Nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil, MI-ja do të lëshojë nje leje operimi”.
Rregullorja përcakton kushte të ndryshme për fluturime charter dhe fluturime taxi. I vetmi ndryshim ndërmjet këtyre dy llojeve të fluturimit është se fluturimet charter përdorin aeroplanet që janë të aprovuara për transportin e më shumë se dhjetë personave, ndërsa fluturimet taxi përdorin aerpolanet që janë të aprovuara për transportin e deri në dhjetë personave.[168]
Sipas aplikimit të dorëzuar prej kompanisë ajrore Birlesik Insaat, aeroplani që do të shfrytëzohej kishte dhjetë ulëse.[169] Prandaj, aplikimi i kompanisë konsiderohej aplikim për leje të fluturimit taxi.
Sipas nenit 5, par. 4 të Rregullores: “Për udhëtimet taxi jo-HPEA, aplikimi për leje operimi duhet të dorëzohet në MI, së paku një (1) ditë pune përpara nisjes së fluturimit”. Përderisa kërkesa e fundit e kompanisë Birlesik Insaat u dorëzua më 28 mars, për leje të fluturimit me datë 29 mars, u respektua afati kohor.[170] Po ashtu, sipas dokumenteve në posedim të Komisionit, të dorëzuara prej Ministrisë së Infrastrukturës, kompania ajrore dërgoi të gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara sipas nenit 10 të Rregullores (“Dokumente dhe informacione për fluturime taxi jo-HPEA”), duke përfshirë kërkesën që: “Operatori i tillë duhet t’i siguroi informata MI-së për qëllimin e fluturimit dhe të paraqesë listën e udhëtarëve që do të fluturojnë”.[171]
Prandaj, për shkak se kompania në fjalë plotësoi të gjitha kushtet për leje të fluturimit taxi, Ministria e Infrastrukturës ishte e detyruar t’i lëshonte leje operimi, sipas nenit 6, par. 1 të Rregullores, të cituar më lart.
Mirëpo, siç e pranoi edhe vetë ministri i Ministrisë së Infrastrukturës, z. Pal Lekaj, në dëshminë e tij përpara Komisionit, është botërisht e ditur tani se informacionet që dorëzoi kjo kompani lidhur me qëllimin e fluturimit (“fluturim privat”) si dhe listën e pasagjerëve (vetëm një pasagjerë në ardhje si dhe në shkuarje), ishin të pavërteta dhe mund të kishin pasurqëllimin që të fshihninarsyen e vërtetë të fluturimit, e cila ishte dëbimi i gjashtë personave në Turqi.
Tani ngritet pyetja: cilat janë masat ndëshkuese që, sipas ligjit, do të mund të ishin aplikuar kundër kompanisë ajrore në fjalë? Në shkresën Nr. 56/2018 të datës 14 maj 2018, prej z. Berisha, drejtuar z. Lekaj,f. 2, konstatohet që: “Nëse vërtetohet se kompania ajrore ka (keq)përdorur lejen për fluturim për qëllime tjera nga ato për të cilat është kërkuar atëherë në bazë të ligjit nr 03/L-051 te Aviacionit Civil, MI munde te ndërmarr masa ndëshkimore, pezullim dhe revokim të licencës së lëshuar për një kohë të caktuar ose te pa caktuar kohore (neni 96.2), dhe gjobe administrative deri ne 1mil.Euro (neni 97.2) ndërsa sanksione për vepra penale janë parapa me nenin 99 te këtij ligji”.[172]
Le t’i analizojmë këto dispozita më hollësisht. Neni 96 i Ligjit është i zbatueshëm vetëm “[n]ëse një person ndërhyn në aktivitetet e AAC-së, Ministrisë [së Infrastrukturës], Ministrisë së Punëve të Brendshme ose KHAIA-së gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre”.[173] Kjo dispozitëështë qartazi jo e zbatueshme në rastin e kompanisë Birlesik Insaat, sepse nuk pretendohet se ndonjë person nga kjo kompani ka “ndërhyrë në aktivitetet” e institucioneve të përcaktuara.
Ndërsa, neni 97, par. 2 i Ligjit është i zbatueshëm “[n]ëse një person i cili ushtron një veprimtari të transportit komercial ajror ose transportit komercial ndërkombëtar ajror, bën shkeljen e cilësdo nga dispozitat e këtij ligji ose një rregulle, rregullore ose urdhri të nxjerrë në bazë të këtij ligji”. Këtu përfshihet, sigurisht, Rregullorja për Aprovimin e Fluturimeve Charter dhe Taxi Jo-HPEA.
Siç u cek më sipër, neni 10, par. 1 i kësaj Rregulloreje kërkon shprehimisht që, bashkë me aplikimin për leje të fluturimit taxi, operatori t’i dorëzojë Ministrisë së Infrastrukturës informacione lidhur me qëllimin e fluturimit dhe listën e pasagjerëve. Përderisa kompania ajrore në rastin konkret ka dorëzuar informacione tëpavërteta lidhur me këto pika, ajo kompani mund të konsiderohet se e ka shkelur dispozitën përkatëse të Rregullores. Prandaj, mund t’i nënshtrohet ndëshkimit të parashikuar me nenin 97, par. 2, përkatësisht, gjobë administrative deri në 1 milion Euro.
Megjithatë, siç u potencua në Përmbledhjen e Fakteve, ministri i Ministrisë së Infrastrukturës, z. Lekaj, dhe ushtrues i atëhershëm i detyrës së drejtorit të Departamentit të Aviacionit Civil, z. Berisha, e informuan këtë Komision se Ministria nuk ka marrë masa për ndëshkimin e kompanisë në fjalë, për shkak se kërkesat që z. Berisha i ka drejtuar tek institucionet e tjera nuk kanë rezultuar në dërgimin e provave të duhura, përkatësisht, prova që mund të kishin vërtetuar se kjo kompani paraqiti informacione të rrejshme, posaçërisht lidhur me qëllimin e fluturimit dhe numrin e pasagjerëve në fluturim.
Nga komunikimet e shkëmbyera ndërmjet z. Berisha dhe institucioneve të tjera, të cilat u cituan në Përmbledhjen e Fakteve, vërehet se mosmarrja e provave të duhura ishte pasojë e bashkëpunimit joefikas ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe këtyre institucioneve. Lloji i bashkëpunimit që kërkohet në një rast të tillëparashikohet qartë me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative, sipas të cilit: “Organi publik mund t’i kërkojë ndihmë . . . një organi tjetër publik, për kryerjen e një a disa veprimeve të nevojshme procedurale, në kuadër të një procedure administrative” dhe: “Ndihma administrative kërkohet . . . për njohjen me fakte, dokumente apo mjete të tjera të provës në posedim të organit tjetër”.[174]
Mirëpo, në vend që t’i pyeste institucionet në fjalë nëse posedonininformacione se sa pasagjerë kishin qenë në fluturimin e kompanisë Birlesik Insaat më 29 mars, Ministria e Infrastrukturës, në mënyrë që të shmangej çdolloj konfuzioni, duhet ta kishte përcaktuar shprehimisht se rasti kishte të bënte me fluturimin që kishte dërguar gjashtë shtetasit turq në Turqi. Dhe, nëse këto institucione e kishin kuptuar se për cilin rast bëhej fjala, atëherë, në vend që të përgjigjeshin se nuk posedonin ose nuk iu ishin dorëzuar të dhëna të tilla, atoduhet të kishin dërguarprova të tjera relevante, si p.sh., video-incizime prej aeroportit dhe raporte policore të dala nga operacioni. Prova të tilla do të mund të kishin ndihmuar Ministrinë e Infrastrukturës për të konstatuar se fluturimi në fjalë (1) nuk kishte qëllim privat dhe (2) kishte më shumë se një pasagjerë, të paktën në shkuarje.
Fakti se Ministria e Infrastrukturës dhe institucionet prej të cilave kërkoi informacione, nuk kanë mundur të merreshin vesh për sigurimin e provave, tani më shumë se një vit pas ngjarjes, tregon njëfarë ngathtësie burokratike që, në këtë rast, ka shkaktuar moszbatimin e masave ndëshkuese të parashikuara me ligj. Ky moszbatim mund të ketë efekte të dëmshme në të ardhmen për sundimin e ligjit, duke i dhënë së njëjtës kompani, si dhe kompanive të tjera, mesazhin e qartë se shkelja e rregullave në raste të tilla nuk sjell pasoja juridike.
C. Për sa i përket respektimit të procedurave ligjore dhe standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut lidhur me të drejtën e ankimimit
- 1
Gjashtë shtetasit turq iu nënshtruan dy llojeve të ndryshme të akteve administrative:
- vendime për revokimin e lejeqëndrimeve për rrethanat e sigurisë shtetërore; dhe
- urdhra për largim-dëbim me forcë.
Përveç këtyre dy llojeve të akteve, kemi vërejturnë Përmbledhjen e Fakteve se, lidhur me njërin prej shtetasve turq, z. Osman Karakaya, i cili kishte aplikuar për vazhdimin e lejeqëndrimit të përkohshëm më 27 mars 2018, DShAM-ja ende nuk ka marrë vendim përfundimtar për refuzimin apo miratimin e aplikimit të tij. Ky lëshim paraqet shkelje të nenit 44, par. 1 të Ligjit për të Huajt, i cili përcakton se: “Lidhur me kërkesën për lejeqëndrim të përkohshëm vendos DSHAM, brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të kërkesës”.[175]
Sipas Ligjit për të Huaj, të gjitha prej akteve të lartpërmendura, duke përfshirë vendimin ende të palëshuar në rastin e z. Karakaya, janë të ankimueshme. Kundërvendimit për revokimin apo refuzimin e lejeqëndrimeve për rrethanat e sigurisë shtetërore, i huaji ka të drejtë ankese në“gjykatën kompetente”.[176] Për shkak se vendime për refuzimin apo revokimin e lejeqëndrimeve janë akte administrative, “gjykata kompetente” në këtë rast është Gjykata Themelore e Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative.[177]
Çështja e urdhrave për largim-dëbim me forcë është më e ndërlikuar. Sipas Ligjit për të Huajt, urdhri për largim me forcë dhe urdhriidëbimitu nënshtrohenprocedurave të ndryshme lidhur me ushtrimin e së drejtës së ankimimit. Siç u cek më sipër, kundër urdhrit për largim me forcëi huaji ka të drejtë ankese tek Komisioni i Ankesave,[178] ndërsa kundër urdhrit për dëbim i huaji ka të drejtë ankese në Gjykatën Themelore,vendimi i së cilës mund të ankimohet më tutje tek Gjykata e Apelit.[179] Në formën e përzier të urdhrit për largim-dëbim me forcë që iu shqiptua gjashtë shtetasve turq, këshilla juridike në faqen e dytë të secilit urdhër, informon se: “Ky urdhër për largim-dëbim me forcë është akt administrativ dhe i njëjti mund të kundërshtohet me ankesë në Komisionin për shqyrtimin e ankesave për të huajt” (theks i shtuar). Në aspektin e ankimimit, pra,urdhri i përzier e ndjek modelin e urdhrit për largim me forcë dhe jo modelin e urdhrit të dëbimit.
- 2
Siç u vë në dukje në Përmbledhjen e Fakteve, gjashtë shtetasit turq nuk kishin mundësi të shfrytëzonin të drejtat e tyre për të paraqitur ankesë tek organet përkatëse, përpara se të dëboheshin më 29 mars 2018. Pyetja që shtrohet tani është, a ishte e ligjshmekjo pamundësi për të ushtruar mjetet juridiketë lartcekura? Kjo pyetje mund të shtrohet në lidhje me të gjitha llojet e akteve të cekura më lart:
- vendime për revokimin ose refuzimin e lejeqëndrimeve për rrethanat e sigurisë shtetërore; dhe
- urdhra për largim-dëbim me forcë.
Në rastin e z. Karakaya, ai kishte aplikuar për vazhdimin e lejeqëndrimit më 27 mars 2018. Prandaj, të paktën deri në ditën e dëbimit, ende nuk kishte kaluar afati 30-ditor për marrjen e vendimit lidhur me aplikimin e tij. Megjithatë, duke qenë se vendim i tillë nuk është marrë as mbas dëbimit të tij, z. Karakaya është privuar nga e drejta e tij ligjore për të paraqitur ankesë, përmes përfaqësuesit të tij juridik, kundër refuzimit të aplikimit të tij.[180]
Ndërsa, për sa u përket vendimeve për revokimin e lejeqëndrimevetë atyre që kishin pasur lejeqëndrime të vlefshme, këto vendimeu nxorën më 23 mars, gjashtë ditë përpara dëbimit. Do të argumentohet tani, se brenda kësaj periudhe gjashtëditore, shtetasit turq do të kishin pasur kohë të mjaftueshme për t’u ankuar kundër këtyre vendimeve, mirëpo, mosrespektimi i ligjit nga ana e autoriteteve shtetërore i privoi nga kjo mundësi.
Siç u pa më sipër, adresa e një ankese të tillë do të kishte qenë Gjykata Themelore e Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative. Prej kësaj gjykate, ose drejtpërdrejt prej DShAM-së, shtetasit turq do të mund të kishin kërkuar pezullimine aktit administrativ deri në vendimin përfundimtar të gjykatës, “nëse ekzekutimi do t’i sillte dëm paditësit, i cili vështirë do të riparohej, kurse shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që shtyrja do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare përkatësisht personit të interesuar”.[181]
Për një kërkesë të tillë, gjykata ose DShAM-ja do tëishte dashur të vendostebrenda tri ditëve pas marrjes së kërkesës.[182] Prandaj, brenda periudhës gjashtëditore ndërmjet ditës në të cilën u nxorën vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve dhe ditës në të cilën u krye dëbimi, ekzistonte një rrugë procedurale, sado e ngushtë, për shtyrjen e ekzekutimit të revokimeve dhe, rrjedhimisht, shtyrjen e dëbimit.
Problemi në këtë rast, pra, nuk ishte mungesa e kohës. Problemi ishte mungesa e njoftimit. Edhe pse vendimet ishin nxjerrë më 23 mars, shtetasit turq nuk u njoftuanpër to deri në ditën e dëbimitdhe, për pasojë, efektivisht iu mohua atyre e drejta për t’u ankuar kundër këtyre vendimeve, duke përfshirëtë drejtën për të kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve.[183]
Mosnjoftimi i palëve në kohën e duhur përbënte shkelje ligjore. Sipas Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, “[n]ëse nuk parashihet shprehimsht ndryshe me ligj, organi publik është i lirë të përcaktojë formën më të përshtatshme të të njoftuarit të një akti administrativ”,[184]mirëpo, është me rëndësi ta kemi parasysh sekydiskrecion nuk është pa kufi. Përkatësisht, ligji kërkon që forma e njoftimit të përcaktohet “duke pasur parasysh sigurimin e mbrojtjes ligjore të palës”.[185] Në bazë të këtij parimi, DShAM-ja e kishte për detyrë për të njoftuar shtetasit turq për vendimet e marra, në atë mënyrë dhë në atë formë që do t’u kishte siguruaratyremundësinë për të mbrojtur interesat e veta ligjore. Kjo nuk ndodhi në rastin konkret.
Kemi parë në Përmbledhjen e Fakteve se z. Manaj, udhëheqësi i atëhershëm i Divizionit për të Huaj në kuadër të DShAM-së, ofroi një justifikim të mundshëm për mosnjoftimin e menjëhershëm të palëve: në rastet që kanë të bëjnë me kërcënime ndajsigurisë kombëtare, z. Manaj shpjegoi, “vendimi i është dorëzuar [palës] përmes mekanizmit të forcës, përmes policisë edhe ai është izoluar”, për shkak se “pala nuk mund të vihet në dijeni që së pari është rrezik për sigurinë kombëtare, sepse më së pari e shpalos një sekret zyrtar ose ai mund ta arrijë qëllimin e tij të planifikuar”.[186]
Ky justifikim nuk është i suksesshëm. Edhe po të marrim si të mirëqenë nevojën për të izoluar shtetasit turq përpara se të njoftoheshin për vendimet e marra, kjo nuk shpjegon pse DShAM-ja nuk e informoi Policinëmenjëherë pas nxjerrjes së vendimeve, në vend që ta informonte vetëm më 28 mars. Në takimin easaj dite (në të cilin morën pjesë dy zyrtarët e AKI-së, drejtori i DShAM-së, drejtori i Policisë Kufitare dhe drejtori i DMH-së), u vendos që njoftimi i shtetasve turq për revokimin dhe mosvazhdimin e lejeqëndrimeve të kryhejgjatë operacionit për dëbimin e tyre. Një formë e tillë e njoftimitkishtetë paktën efektin, edhe nëse jo qëllimin,për t’i privuar personat në fjalë nga mundësia për të ushtruar të drejtën e tyre të ankesës. Nëse DShAM-ja do të kishte përfshirë Policinëmenjëherë pasi i nxori vendimet, do të kishtepasur mundësi që palët të izoloheshin dhe të njoftoheshin sa më shpejt, me qëllim të “sigurimit të mbrojtjes ligjore të palë[ve]”.
Detyrimi i DShAM-së për të ndërmarrë këta hapa të duhur, në koordinim me Policinë e Kosovës, nuk është përmbushur sipas kërkesave tëLigjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative dhe kjo kishte per pasojë që shtetasve turq t’u mohohej e drejta e tyre ligjore për t’u ankuar kundër revokimit të lejeqëndrimeve të tyre.
- 3
Lloji i dytë i aktit administrativ që u nxor kundër gjashtë shtetasve turq, ishte urdhri i përzier për largim-dëbim me forcë. Siç kemi vërejtur, një formë e tillë e urdhrit ishte e kundërligjshme, sepse Ligji për të Huajt përcaktonvetëm dy lloje të ndryshme të urdhrit (urdhër për largim me forcë dhe urdhër të dëbimit) dhe nuk parashikon asnjë mundësi për t’i përzier. Do të shihet tani se kjo përzierje e kundërligjshme e dy llojeve të urdhrit, përsëri kishte të paktën efektin, edhe nëse jo qëllimin, për të kufizuar deri në skaj mundësitë e shtetasve turq që të shfrytëzojnë të drejtat e tyre të ankesës kundër këtyre urdhrave.
Për secilin lloj të urdhrit, mund të ngrihen dy pyetje:
- A ekzekutohet menjëherë?
- A ekziston mundësia që ankesa të pezullojë ekzekutimin e urdhrit?
Të dyja pyetjetjanë të rëndësishme për sa i përket mundësisë së palës për të shfrytëzuar mjetet e sajjuridike në mënyrë efikase. Së pari, nëse urdhri ekzekutohet menjëherë, atëherë pala ka shumë pak kohë, dmth. vetëm periudhën në të cilën urdhri është në vazhdim të ekzekutimit, për të ushtruar të drejtën e ankesës. Dhe së dyti, nëse ankesa nuk e pezullon ekzekutimin e urdhrit, atëherë, edhe nëse pala paraqet ankesë tek autoriteti përkatës gjyqësor ose administrativ, ai mund të largohet prej vendit përpara se të merret vendim lidhur me ankesën e tij.
Një analizë e hollësishme e Ligjit për të Huajt tregon se secili lloj i urdhrit i parashikuar me ligj është në njërin aspekt i favorshëm për ushtrimin e së drejtës për t’u ankuar dhe në tjetrin aspekt jo i favorshëm për ushtrimin e kësaj të drejte.
Për sa i përket urdhrit për largim me forcë, Ligji për të Huajtparashikon se: “Ankesa kundër vendimit lidhur me urdhrin e largimit me forcë, nuk e pezullon ekzekutimin e urdhër largimit me forcë”.[187] Ky aspekt është jo i favorshëm për ushtrimin e së drejtës për t’u ankuar, sepse, gjatë kohës që ankesa është duke u shqyrtuar nga autoriteti përkatës, ka rrezik që pala ndërkohë të largohet me forcë prej vendit. Por nga ana tjetër, nuk parashikohet me ligj që urdhri për largim me forcë të ekzekutohet menjëherë.[188] Ky aspekt është i favorshëm për ushtrimin e së drejtës për t’u ankuar, sepse pala ka më shumë kohë në dispozicion për të ushtruar këtë të drejtë.
Për sa i përket urdhrit të dëbimit, situata qëndron e kundërt në të dyja aspektet. Nga njëra anë,ligji e mundëson ekzekutimin e menjëhershëm të urdhrit për dëbim në raste të caktuara: “Urdhri i dëbimit zbatohet menjëherë, në rast se prania e të huajit përbën kërcënim për rendin dhe sigurinë shtetërore”.[189] Ky aspekt është jo i favorshëm për ushtrimin e së drejtës për t’u ankuar, sepse kjo e drejtë mund të ushtrohet vetëm gjatë kohës së shkurtër në të cilën dëbimi është në vazhdim të ekzekutimit. Por nga ana tjetër, ligji e lë të hapur mundësinë që ankesa të pezullojë ekzekutimin e urdhrit. Ankesa kundër urdhrit për dëbim parashtrohet tek Gjykata Themelore dhe, siç u potencua edhe më sipër, kjo gjykatë ka kompetencë për të pezulluar ekzekutimin e akteve administrative derisatë merretvendimi përfundimtar. Ky aspekt është i favorshëm për ushtrimin e së drejtës për t’u ankuar: nëse gjatë procesit të dëbimit, pala arrin të kontaktohet me përfaqësuesin juridik, atëherë ai mund t’i parashtrojëgjykatësnjë kërkesë urgjente për shtyrjen e ekzekutimit të dëbimit.
Mirëpo, nga provat në dispozicion të këtij Komisioni, del që DMH-ja, duke lëshuar një urdhër të përzier për largim-dëbim me forcë, bashkoi brenda një urdhri dy aspektet jo të favorshme për ushtrimin e së drejtës për t’u ankuar. Përkatësisht, urdhrat e përzier (1) u zbatuan menjëherë, duke ndjekur modelin e urdhrit tëdëbimit,[190] dhe (2) përcaktuan se ankesa nuk e pezullonte ekzekutimin e tyre, duke ndjekur modelin e urdhrit për largim me forcë.[191] Tabela e mëposhtme e lehtëson krahasimin ndërmjet llojeve të ndryshme të urdhrit:
Urdhër i dëbimit
|
Urdhër për largim me forcë
|
Urdhër i përzier për largim-dëbim me forcë
|
|
Zbatimi i menjëhershëm?
|
Po |
Jo |
Po |
Mundësia e pezullimit të ekzekutimit gjatë ushtrimit të së drejtës së ankesës?
|
Po |
Jo |
Jo |
Siç shihet në tabelë, DMH-ja, duke nxjerrë urdhra të përzier për largim-dëbim me forcë, kufizoi, në të dy aspektet e mundshme, të drejtën e gjashtë shtetasve turq për t’u ankuar kundër këtyre urdhrave. Përderisa një urdhër i tillë i përzier nuk parashikohet askund në Ligjin për të Huajt, këto kufizimetë së drejtës së ankimimit, nuk kishin bazë ligjore.[192]
- 4
Deri tani, kemi konstatuar se autoritetet përgjegjëse, përkatësisht DShAM dhe DMH, me veprimet ose mosveprimet e tyre, kanë kufizuar të drejtën e shtetasve turq për të shfrytëzuar mjetet juridike. Kemi konstatuar gjithashtu se këto kufizime të së drejtës për t’u ankuar ishintë kundërligjshme.
Mund të vazhdojmë tani të vlerësojmë nëse pamundësia e shtetasve turq për të ushtruar mjetet juridike përpara se të dëboheshin, paraqiste shkelje jo vetëm të ligjit por edhe të standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Në këtë drejtim, neni 1, par. 1, i Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së, përcakton se: “Një i huaj me qëndrim të rregullt në territorin e një Shteti nuk mund të dëbohet, veçse në zbatim të një vendimi të marrë në përputhje me ligjin dhe duhet të ketë mundësi:
(a) të parashtojë arsyet kundër dëbimit të tij,
(b) të kërkojë shqyrtimin e çështjes së tij, dhe
(c) të përfaqësohet për këto qëllime përpara autoritetit kompetent ose një ose disa persona të caktuar nga ky autoritet”.
Përderisa gjashtë shtetasit turq u dëbuan përpara se të shfrytëzonin të drejtën e tyre të ankimimit, asnjëra prej tri të drejtave të lartcekura nuk u respektuan në rastin konkret.
Mirëpo, në këtë rast duhet të merret parasysh dhe të analizohet me kujdes edhe paragrafi i dytë i nenit 1 të Protokollit Nr. 7, i cili përcakton se: “Një i huaj mund të dëbohet përpara ushtrimit të të drejtave të renditura në paragrafin 1.(a), (b), dhe (c) të këtij neni, kur ky dëbim është i domosdoshëm në interes të rendit publik ose është bërë për arsye të sigurisë kombëtare”.
Pyetja kyçe në rastin e gjashtë shtetasve turq është: përderisa ata ishin cilësuar si kërcënim ndaj sigurisë kombëtare, a ishte e lejueshme, në bazë tëdispozitës së lartcekur, që të dëboheshin përpara se të ushtronintritë drejtat epërcaktuara në paragrafin 1.(a), (b) dhe (c)?
Kjo pyetje përgjigjet negativisht, për dy arsye.
Së pari, Protokolli Nr. 7, neni 1, nuk është e vetmja dispozitë e Konventës që garantontë drejtëne ankimimit në procesin e dëbimit. Përkundrazi, edhe neni 13 i Konventës ofron garancitë tillë, në raste specifike. Neni 13 përcaktonse: “Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, ka të drejtën e një zgjidhjeje efektive para një organi kombëtar”. Në të njëjtën linjë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 32, përcakton se: “Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tij”.
Siç kemi vërejtur edhe më sipër, në sistemin kushtetues të Republikës së Kosovës, “Të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.[193]
Në rastin konkret, vendimet e GjEDNj-së përcaktojnë saktë se në cilat rrethana neni 13 garanton të drejtën e ankesës në procesin e dëbimit. Në rastin Al-Nashif kundër Bullgarisë, Aplikimi Nr. 50963/99 (Grand Chamber) (2002), par. 133, Gjykata ka konstatuar se: “Krejt pavarësisht nga garancitë e përgjithshme procedurale që neni 1 i Protokollit Nr. 7 . . . parashikon në të gjitha rastet e dëbimit të të huajve, në rast se ekziston një pretendim i vërtetueshëm që një dëbim i tillë mundtë paraqesë shkelje të së drejtës së të huajit për respektimin ejetës familjare”, atëherë neni 13, bashkë me nenin 8 të Konventës (“Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij . . . familjare”[194]), “kërkon që Shtetet duhet të vënë në dispozicionin e individit mundësinë efikase që të kontestojë deportimin ose refuzimin e lejeqëndrimit dhe që çështjet relevante të shqyrtohen me mbrojtje të mjaftueshme procedurale dhe në mënyrë të plotë nga një forum kombëtari përshtatshëm që ofron garanci të mjaftueshme të pavarësise dhe paanshmërisë” (theks i shtuar).
Duhet theksuar gjithashtu se, sipas GjEDNj-së, aplikuesi në rastin Al-Nashif duhej të kishte gëzuar të drejtën e ankesës përpara dëbimit të tij, edhe pse autoritetet shtetërore kishin vlerësuar se ai paraqiste kërcënim ndaj sigurisë kombëtare.[195]
Më tutje, në rastin Lupsa kundër Rumanisë,GjEDNj ka shpjeguar se: “dëbimi i një personi nga një vend ku anëtarë të ngushtë të familjes së tij jetojnë, mund të paraqesë shkelje të së drejtës për respektimin e jetës familjare siç garantohet me nenin 8, par. 1 të Konventës”.[196]
Prej këtyre dy precedentëve të GjEDNj-së, mund të nxjerrim dy parime, si në vijim:
- Nëse një i huaj jeton në një vend me anëtarë të ngushtë të familjes së tij, atëherë ekziston një mundësi që dëbimi i tij do të paraqiste shkelje të së drejtës për respektimin e jetës familjare (Lupsa).
- Nëse ekziston një mundësi që dëbimi i një të huaji do të paraqisteshkelje të së drejtës së tij për respektimin e jetës familjare, atëherë neni 13, bashkë me nenin 8, të KEDNj-së, i garanton atij të drejtën e ankimimit përpara se të dëbohet (Al-Nashif).
Prej këtyre dy parimeve rrjedh logjikisht një parim i tretë:
- Nëse një i huaj jeton në një vend me anëtarë të ngushtë të familjes së tij, atëherë neni 13, bashkë me nenin 8, të KEDNj-së, i garanton atij të drejtën e ankimimit përpara se të dëbohet.
Sipas provave në dispozicion të këtij Komisioni,[197] të gjithë shtetasit turq të cilët iu nënshtruan urdhrit për largim-dëbim me forcë, si dhe z. Hasan Huseyin Gunakan, i cili u dëbua gabimisht, kishin jetuar në Republikën e Kosovës me anëtarë të ngushtë të familjes. Rrjedhimisht, sipas parimeve të mësipërme, në bazë të nenit 13, bashkë me nenin 8, të KEDNj-së, ata duhet të kishin gëzuar të drejtën e ankimimit përpara se të dëboheshin dhe, së këndejmi, dëbimi i tyre përpara ushtrimit të kësaj të drejte paraqiste shkelje të këtyre neneve, krejt pavarësisht nga neni 1 i Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së.
- 5
Ka edhe një arsye të dytë pse dëbimi i gjashtë shtetasve turq, përpara ushtrimit të së drejtës së ankimimit, nuk ka qenë i lejueshëm. Sipas standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, kur bëhet fjala për një dëbim për arsye të ndërlidhura me sigurinë kombëtare, e drejta për t’u ankuar përpara se të dëbohet mund të kufizohet vetëm nëse këto arsye e bëjnë të pamundurrespektimin e kësaj të drejte. Ajo që nuk lejohet është se, kurdo që të bëhet fjala për një dëbim për arsye të sigurisë kombëtare, të mohohet me automatizëm e drejta e ankimimit. Në vend të kësaj, këto arsye do të duhet të jenë kaq serioze, saqë duhet patjetër të dëbohet individi përpara se të ketë mundësi ta kontestojë dëbimin e vet.
Në këtë drejtim, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politikepërcakton se një i huaj mund të dëbohet përpara se të ushtrojë të drejtën e tij të ankimimit vetëm “kur arsyet e forta lidhur me sigurinë kombëtare nuk e lejojnë një gjë të tillë”.[198]Në të njëjtën linjë, Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton se: “Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të kufizohen vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme”.[199]
Në rastin e gjashtë shtetasve turq, Komisioni nuk posedon asnjë provë që tregon se kishte“arsye të forta lidhur me sigurinë kombëtare”që do të mund tëjustifikonin dëbimin e tyre përpara ushtrimit të së drejtës së ankimimit. Po ashtu, Komisioni nuk posedon asnjë provë qëtregon senjëmasë e tillë ishte “e domosdoshme” për çfarëdolloj arsyeje tjetër.
Përkundrazi, siç u potencua në Përmbledhjen e Fakteve, Komisioni ka në dispozicion tri prova që tregojnë se,çfarëdokërcënimi që mund të paraqisnin shtetasit në fjalë nuk ishte e një natyre terroriste ose të dhunshme. Për më tepër, duhet përmendur se Ligji për të Huajt e mundëson “ndalimin e të huajit në Qendrën e Mbajtjes, . . . derisa të zbatohet urdhër dëbimi”.[200] Prandaj, edhe po të kishin qenë vërtet të rrezikshëm në një mënyrë të dhunshme, gjashtë shtetasit turq do të mund të ishin ndaluar dhe izoluar në Qendrën e Mbajtjes gjatë tërë kohës që ushtronin të drejtën e ankimimit.Duke marrë parasysh këto fakte,nuk mund të pretendohet se dëbimi i tyre,pa ua dhënë mundësinë e ankimimit, ka qenë masë “e domosdoshme”, ose që ka pasur “arsye të forta lidhur me sigurinë kombëtare” për një masë të tillë.[201]
Rrjedhimisht, dëbimi i gjashtë shtetasve turq përpara se të shfrytëzonin mjetet e tyre juridike, paraqiste shkelje të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike, neni 13, dhetë Kushtetutës së Republikës së Kosovës,neni 55, par. 2, edhe një herë, krejt pavarësisht nga neni 1 i Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së.
- 6
Siç u potencua në Përmbledhjen e Fakteve, shtetasit turq, përmes avokatit të tyre, kanë ushtruar të drejtën e tyre të ankimimit pasi u dëbuan, edhe pse nuk kishin mundësi ta ushtronin përpara se të dëboheshin. Mirëpo, edhe gjatë procesit të ankimimit në muajt pas dëbimit, atyre u janë shkelur të drejta të tjeratë njeriut, sipas standardeve kushtetuese dhe ndërkombëtare.
Këto shkelje ishin pasojë e drejtpërdrejtë e Ligjit për të Huajt, neni 6, par. 2, i cili përcakton se: “Në raste të refuzimit apo revokimit të leje qëndrimit të të huajit për arsye që ndërlidhen me sigurinë shtetërore, lëshohet vendim pa arsyetim lidhur me rrethanat për të cilat është nxjerrë ky vendim”.[202]
Në përputhje me këtë dispozitë, vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq janë të paarsyetuara, duke treguar vetëm se janë nxjerrë “[n]ë mbështetje të nenit 6 të Ligjit Nr. 04/L-219 Për të Huajt, bazuar në dëshmitë që posedojmë nga institucionet kompetente të sigurisë”.[203]
Kjo mungesë e tërë e arsyetimit bie në kundërshtim me dy standarde relevante të të drejtave të njeriut, gjë që e kanë konfirmuar edhe aktgjykimet e Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila, siç u cek në Përmbledhjen e Fakteve, ka anuluar deri tani trivendime për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq. Standardet në fjalë të të drejtave të njeriut janë si më poshtë.
Së pari, neni 1, paragrafi 1, nënparagrafi (a) i Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së, i garanton individit të drejtën “të parashtrojë arsyet kundër dëbimit të tij”. Mirëpo, në mënyrë që të ushtrojë këtë të drejtë, një individi duhet t’i komunikohen informacione faktike të mjaftueshme lidhur me arsyet për dëbimin e tij, me qëllim që ai të jetë në gjendje për t’i kundërshtuar në mënyrë efikase këto arsye. Për më tepër, gjykata ose autoriteti i pavarur, i cili e shqyrton ankesën e individit, duhet gjithashtu të ketë informacione të mjaftueshme për të ushtruar një kontroll të mirëfilltë të arsyeve të ofruara prej shtetit, me qëllim që të shqyrtojë ligjshmërinë e dëbimit.
Së dyti, edhe neni 13 i KEDNj-së, i trajtuar më lart, përcaktojnë se mjetet juridike duhet të jenë “efektive”. Mirëpo, edhe një herë, këto mjete juridike nuk mund të jenë efektive nëse individit nuk i jepet mundësia për të kontestuarnë mënyrë efikase pretendimet kundër tij. Dhe, në mënyrë që t’i kontestojë në mënyrë efikase këto pretendime, individi duhet të ketë informacione të mjaftueshme lidhur me bazat faktike të atyre pretendimeve. Gjithashtu, njëjtë sikur me nenin 1 të Protokollit Nr. 7, mjetet juridike nuk mund të jenë efektive përveç nëse edhe gjykata ose autoriteti i pavarur që e trajton rastin, ka informacione të mjaftueshme për të shqyrtuar pretendimet kundër individit në fjalë.
Këto parime gjejnë mbështetje të qartënë jurisprudencën e GjEDNj-së. Për shembull, në rastin Lupsa kundër Rumanisë, të cituar më lart, Gjykata vërejti se “autoritetet dështuan t’i jepnin aplikuesit edhe shenjën më të vogël rreth shkeljes [lidhur me sigurinë kombëtare] për të cilën dyshohej”[204]dhe se ky mosinformim i aplikuesit nga ana e autoriteteve, binte në kundërshtim me parimin që “çdo dispozitë e Konventës apo Protokolleve të saj duhet interpretuar në atë mënyrë që të garantojë të drejta që janë praktike dhe efikase dhe jo teorike dhe iluzore”.[205]Në bazë të kësaj, Gjykata konstatoi sedështimi i autoriteteve për t’i dhënë aplikuesit informacione të mjaftueshme lidhur me pretendimet kundër tij, përbënte shkelje të nenit 1 të Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së.[206]
Situata e shtetasve turq është krejtësisht e ngjashme në aspektin relevant. Edhe në rastin e tyre, autoritetet dështuan t’u jepnin “shenjën më të vogël rreth shkeljes [lidhur me sigurinë kombëtare] për të cilën dyshohej”. Fakti që shtetasit turq nuk morën asnjë informatë lidhur me shkeljen e tyre ndaj sigurisë kombëtare,i privoi ata nga e drejta për të paraqitur arsye kundër dëbimit të tyre. Rrjedhimisht, neni 6, par. 2 i Ligjit për të Huajt, i cili e kërkon shprehimisht këtë mosinformim në rastet që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, është i papajtueshëm me nenin 1 të Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së.
Gjykata ka ndjekur arsyetimin e njëjtë lidhur me nenin 13 të Konventës, për të drejtën për mjetet efektive. Në rastin C.G. dhe të tjerët kundër Bullgarisë, GjEDNj vërejti, në lidhje me njërin prej aplikuesve të atij rasti, se “vendimi për të dëbuar aplikuesin . . . nuk përmendi bazat faktike mbi të cilat [vendimi] ishte nxjerrë. Ai thjesht citoi dispozitat ligjore të zbatueshme dhe pohoi se [aplikuesi] ‘paraqiste një kërcënim serioz ndaj sigurisë kombëtare’; ky konkluzion ishte i bazuar në informacione të papërcaktuara në një dokument sekret të brendshëm”.[207]
Në këto rrethana, “[d]uke i munguar edhe njohuri skematike efakteve që kishin shërbyer si bazë për këtë vlerësim, aplikuesi . . . nuk kishte mundësi të paraqiste çështjen e tij në mënyrë adekuate në ankesën pasuese tek ministri i Punëve të Brendshme dhe në procedurën e shqyrtimit gjyqësor”.[208]Për këto arsye, Gjykata konstatoi se aplikuesi “nuk gëzonte shkallën minimale të mbrojtjes kundër arbitraritetit nga ana e autoriteteve” dhe, rrjedhimisht, iu mohua e drejta për zgjidhje efektive sipas nenit 13, bashkë me nenin 8, të KEDNj-së.[209]
Edhe një herë, situata e shtetasve turq është e ngjashme në të gjitha aspektet relevante. Njësoj sikur në rastin C.G. dhe të tjerët, edhe në rastin e shtetasve turq, vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve nuk përmendën bazat faktike mbi të cilat ishin nxjerrë. Këto vendime thjesht cituan dispozitën ligjore të zbatueshme dhe pohuan se shtetasit turq paraqisnin kërcënim ndaj sigurisë kombëtare. Po ashtu, njëjtë si në rastin e GjEDNj-së, ky konkluzion ishte i bazuar në informacione të papërcaktuara në një dokument sekret të brendshëm.
Në këto rrethana, “duke u munguar edhe një njohuri skematike efakteve që kishin shërbyer si bazë” për vlerësimin se ata përbëninkërcënimndajsigurisë kombëtare, shtetasit turq nuk patën mundësi “të paraqisnin çështjen e [tyre] në mënyrë adekuate. . . në procedurën e shqyrtimit gjyqësor”. Në mungesë të këtyre informacioneve faktike, pra, ata nuk mund të gëzonin as “shkallën minimale të mbrojtjes kundër arbitraritetit nga ana e autoriteteve”. Rrjedhimisht, mosinformimi i tyrei ka privuar ata nga e drejta e tyre për mjete efektive juridike, sipas nenit 13 të KEDNj-së.
Lidhur me këtë dispozitë të KEDNj-së, si dhe me nenin 1 të Protokollit Nr. 7 të KEDNj-së, jurisprudenca e GjEDNj-sëe thekson gjithashtu rëndësinë që, jo vetëm individi, por edhe gjykata ose autoriteti i pavarur që e shqyrton rastin e individit, të ketë informata të mjaftueshme për të vlerësuar pretendimin se ai paraqet kërcënim ndaj sigurisë kombëtare. Aktgjykimet e Gjykatës në rastet C.G. dhe të tjerët (lidhur me nenin 13 të KEDNj-së) dhe Ljatifi (lidhur me nenin 1 të Protokollit Nr. 7), të dyja konstatojnë se: “autoriteti i pavarur ose gjykata duhet të jetë në gjendje të reagojë në rastet ku thirrja në këtë koncept [në konceptin e sigurisë kombëtare] nuk ka bazë të arsyeshme faktike apo tregon një interpretim të ‘sigurisë kombëtare’ që është i kundërligjshëm apo në kundërshtim me arsyen e thjeshtë, si dhe arbitrar”.[210]
Në rastin e gjashtë shtetasve turq, mungesa e plotë e arsyetimit në vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve, e bëri të pamundur që gjykata, në rastin konkret Gjykata Themelore e Prishtinës, të vlerësonte nëse thirrja e DShAM-së në konceptin e sigurisë kombëtare “nuk ka bazë të arsyeshme faktike apo tregon një interpretim të ‘sigurisë kombëtare’ që është i kundërligjshëm apo në kundërshtim me arsyen e thjeshtë, si dhe arbitrar”. Për më tepër, një shqyrtim i rreptë gjyqësori ligjshmërisë së thirrjes në konceptin e “sigurisë kombëtare”, del që të jetë edhe më i domosdoshëm në rastin konkret, kur të marrim parasysh se DShAM-ja vetë ka pranuar se e zbatoi kërkesën e AKI-së vetëm me automatizëm, pa shqyrtuar fare nëse informacionet e përfshira në atë kërkesë përputheshin me përkufizimin ligjor të konceptit “kërcenim ndaj sigurisë kombëtare”. Siç konstatoi edhe Gjykata Themelore e Prishtinës, në mungesë të informacioneve të mjaftueshme, “nuk mund të bëhet vlerësimi i ligjshmërisë së vendimit të kontestuar”.[211]
Për të gjitha këto arsye, Ligji për të Huajt, neni 6, par. 2, duke iu mohuar shtetasve turq të drejtën për t’u informuar për bazat faktike të vlerësimit të AKI-së se ata paraqisnin kërcënim ndaj sigurisë kombëtare, është i papajtueshëm me nenin 13 të KEDNj-së dhe nenin 1, par. 1 të Protokollit 7 të KEDNj-së.
D. Për sa i përket informimit ose mosinformimit të zyrtarëve përkatës lidhur me procesin e dëbimit
- 1
Siç u vërejt në Përmbledhjen e Fakteve, kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Haradinaj, iu kërkoi ministrit të atëhershëm të MPB-së, z. Sefaj, dhe drejtorit të atëhershëm të AKI-së, z. Gashi, lirimin e menjëhershëm prej detyrës, për shkak se nuk e kishin informuar paraprakisht lidhur me ndalimin dhe dëbimin e gjashtë shtetasve turq. Sipas “Kronologjisë së ngjarjes së ndalimit dhe dëbimit të 6 qytetarëve turq”, dorëzuar nga kryeministrinëkëtë Komision: “Në bazë të legjislacionit, ka qenë obligim i Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Drejtorit të AKI-së të më informojnë paraprakisht për operacionin. Kjo gjë nuk ka ndodhur”.[212]
Mirëpo, në këtë dokument nuk citohet shprehimisht asnjë ligj, apo akt tjetër normativ, që do të mund të shërbente si mbështetje për pretendimin se z. Sefaj dhe z. Gashi e kanë shkelur ligjin duke mos e informuar kryeministrin për operacionin në fjalë.
Në lidhje me z. Sefaj, i vetmi akt normativ që mund të jetë relevant në këtë drejtim është Rregullorja Nr. 09/2011 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës. Sipas kësaj Rregulloreje: “Kryeministri kërkon nga çdonjëri prej ministrave që t’i raportojë me shkrim mbi punën e tij/saj dhe ministrisë të cilën e kryeson, që t’i ofrojë informata dhe raporte nga fusha e vet e punës si dhe informata tjera me rëndësi për mbarëvajtjen e punës së Qeverisë”.[213]
Mirëpo, kjo dispozitë nuk është mjaft specifike për të konstatuar definitivishtndonjë shkelje nga ana e z. Sefaj. Mund të ketë dy këndvështrime të ndryshme lidhur me dispozitën në fjalë.
Nga njëra anë, edhe pse ministri detyrohet “t’i ofrojë [kryeministrit] informata dhe raporte nga fusha e vet e punës si dhe informata të tjera me rëndësi për mbarëvajtjen e punës së Qeverisë”,sigurisht jo të gjitha informacionet mund të ofrohen, as nuk duhet: ministrat duhet të jenë të kujdesshëm në zgjedhjen e informacioneve që i ofrojnë kryeministrit, përkatësisht, t’i ofrojnë atij vetëm ato informacione qëarrijnë në një nivel mjaft të rëndësishëm qëdo të justifikonin kohën qëdo të harxhohej në transmetimin, analizimin dhe diskutimin e atyre informacioneve, qoftë gojarisht, qoftë me shkrim. Këtu është relevante jo vetëm koha e ministrit por sidomos koha e kryeministrit. Mbi këtë pikë mund të shtrohet pyetja: si përcaktohet nëse një informacion ështëkaq i rëndësishëm saqëlind një obligim, sipas dispozitës së lartcekur, qëtë njoftojë kryeministrin lidhur me atë informacion? Kjo pyetje nuk ka përgjigje tëprerë dhe Komisioni nuk ka marrëasnjë provë që tregon se ka pasur ndonjë praktikë të zakonshme që të informohet kryeministri për çdo revokim apo refuzim të lejeqëndrimit për arsye të ndërlidhura me sigurinë kombëtare.
Por nga ana tjetër, të paktën mund tëargumentohet, jo pa arsye, se kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare janë mjaft të rëndësishme që kryeministri duhet parimisht të informohet çdo herë që ministri vihet në dijeni për një kërcënim të tillë.
Siç shihet, paqartësia e dispozitës në fjalë tregon nevojën e një përcaktimi më specifik se në lidhje me cilat lloje të informacioneve ekziston obligimi për të raportuar tek kryeministri.
Situata e z. Gashi është e ngjashme. Edhe Kushtetuta, edhe Ligji për AKI parashikojnë obligimin e drejtorit të AKI-së për të mbajtur jo vetëm kryeministrin, por edhe presidentin, të informuar. Sipas Kushtetutës, neni 129, par. 4: “Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Kryeministri marrin të njëjtat informacione në lidhje me inteligjencën”.Gjithashtu, Ligji për AKI, neni 5, par. 7, përcakton që: “Drejtori i AKI-së: (i) shërben si këshilltar i Presidentit dhe Kryeministrit të Republikës së Kosovës për çështje të inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës; (ii) njofton Presidentin dhe Kryeministrin e Republikës së Kosovës për aktivitetet e AKI-së; (iii) ofron informata për Presidentin dhe Kryeministrin e Republikës së Kosovës sa i përket sigurisë”.
Mirëpo, njëjtë sikur në rastin e z. Sefaj, edhe këtumund të ketë dy këndvështrime të ndryshme.
Nga njëra anë, duhet theksuar se, me gjithë obligimet ligjore të lartcekura, drejtori i AKI-së duhet tëjetë i kujdesshëm për të zgjedhur vetëm ato informacione që janë aq të rëndësishme saqë duhet t’u ofrohenkryeministrit dhe presidentit. Ligji nuk përcakton një obligim për t’iu ofruar kryeministrit dhe presidentit të gjitha informacionet që posedon AKI-ja, sado të parëndësishme që të jenë. Përsëri, njëjtë sikur nërastin e z. Sefaj, një obligim për të ofruar informacione pa kufi do të ishte një barrë jo vetëm për drejtorin e AKI-së por edhe për vetë kryeministrin dhe presidentin, duke marrë parasysh vëllimin e madh të informacioneve që mblidhen nga AKI-ja.Po ashtu, duke marrë parasysh numrin e lartë të aktiviteteve në të cilat AKI-ja angazhohet, nuk do të ishte e arsyeshmeqë kryeministri dhe presidenti të njoftohen për të gjitha këto aktivitete, sado të rëndomta që të jenë. Dhe, siç është dëshmuar nga z. Gashi, “nuk ka qenë praktikë që për largimet me forcë të shkohet në zyrat e kryeministrit apo në zyrat e presidentit dhe të njoftohen se nesër ose sot, ose në kaq ora do të largohet ky person ose ai person me forcë nga Kosova”.[214]
Por nga ana tjetër, sikurse me z. Sefaj, mund të argumentohet, jo pa arsye, se rasti igjashtë shtetasve turq, duke marrë parasysh konstatimin e AKI-së se ata përbënin kërcënim ndaj sigurisë kombëtare, ishte më i rëndësishëm sesa një rasti zakonshëm i largimit me forcë. E prandaj, nëkëtë rast specifik, mund të argumentohet se z. Gashi duhet ta kishte vënë në dijeni kryeministrinlidhur me operacionin në fjalë.
Mirëpo, problemi është, edhe një herë, si të përcaktohet në mënyrë specifike se cilat informacione dhe aktivitete të AKI-së janë aq të rëndësishme saqë drejtori i AKI-së është i obliguar t’i njoftojë presidentin dhe kryeministrin lidhur me to. Edhe këtu, pra, vërehet nevoja e një përcaktimi më specifik të obligimit ligjor t’i njoftojë krerët e shtetit lidhur me aktivitetet e zhvilluara nga AKI-ja dhe informacionet e mbledhura prej saj.
Në lidhje me kërkesën kushtetuese, që “Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Kryeministri marrin të njëjtat informacione në lidhje me inteligjencën”, Komisioni nuk ka prova në dispozicion që mund të shërbejnë si bazë për të konstatuar nëse kjo dispozitë është shkelur në rastin e dëbimit të gjashtë shtetasve turq. Siç kemi parë më lart, kryeministri ka deklaruar zyrtarisht se nuk kishte qenë paraprakisht i informuar. Mirëpo, Komisioninuk ka mundur të marrë dëshminë e presidentit, z. Hashim Thaçi, lidhur me këtë pikë dhe nuk i është dhënë ndonjë provë tjetër që vërteton ose mohonse presidenti kishte qenë paraprakisht në dijeni për operacionin në fjalë.[215]
- 2
Ka një dispozitë tjetër ligjore që përcakton më qartë obligimin e informimit në raste të tilla sikur ai i gjashtë shtetasve turq, mirëpo, këtu nuk bëhet fjala për informimin e krerëve të shtetit. Në vend të kësaj, neni 25, par. 2 i Ligjit për AKI përcakton se: “Nëse gjatë kryerjes së funksioneve të veta, AKI-ja bindet se ekziston bazë për dyshim se një person apo subjekt i caktuar ka kryer apo po kryen një vepër penale, apo po përgatitë apo organizon një vepër penale që i nënshtrohet ndjekjes publike, ajo është e obliguar të njoftojë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Kosovës dhe prokurorin publik kompetent” (theks i shtuar).[216]
Sipas provave në posedim të Komisionit, Prokuroria e Shtetit nuk ishte informuar për gjashtë shtetasit turq, as për kërcënimin që mund tëparaqisnin ndaj sigurisë kombëtare, përpara se të dëboheshin.[217] Kjo do të thotë se drejtori i atëhershëm i AKI-së, z. Gashi, nuk irespektoi plotësisht kërkesat ligjore të përcaktuara në dispozitën e lartpërmendur.
Çështja nëse z. Gashi informoi paraprakisht drejtorin e atëhershëm të Policisë, z. Shpend Maxhuni, lidhur me gjashtë shtetasit turq,është më e ndërlikuar, sepse Komisioni ka marrë dy prova kundërthënëse mbi këtë pikë. Nga njëra anë, z. Gashi deshmoi se z. Maxhuni ishte njëri prej personave qëkishin qenë të informuar qëmë parëlidhur me operacionin për dëbimin e gjashtë shtetasve turq,[218] ndërsa z. Maxhuni pretendoi gjatë dëshmisë së tij se u vu në dijeni lidhur me këtë rast vetëm pas përfundimit tëoperacionit më 29 mars.[219]
Duke marrë parasysh këto dy dëshmi kundërthënëse, nuk mund të konstatohet definitivisht nëse z. Gashi ka vepruar në përputhje me obligimin e tij për ta informuar drejtorin e Policisë së Kosovës lidhur me rastin.
IV. Përfundime
Në vlerësimin juridik të mësipërm, Komisioni ka gjetur gjithsej 31 shkelje, parregullësi dhe mospërputhje me Kushtetutën, ligje, akte nënligjore, procedura standarde dhe instrumente ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, gjatë të gjithëprocesit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq, si në vijim:
- Duke zbatuar me automatizëm kërkesën e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (“AKI”) për revokimin e lejeqëndrimeve të shtetasve turq, pa shqyrtuar nëse informacionet e ofruara prej AKI-së plotësonin kriteret ligjore për të qenit “kërcënim ndaj sigurisë kombëtare”, Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim (“DShAM”), në kuadër të Ministrise së Punëve të Brendshme, ka shkelur nenin 5 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative.
- Dëbimi i z. Hasan Huseyin Gunakan, pa kurrfarë urdhri të ligjshëm, paraqet shkelje të nenit 55, par. 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; nenit 1, par. 1 të Protokollit Nr. 7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; dhe nenit 13 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike.
- Fakti që nuk është kërkuar zyrtarisht kthimi i z. Gunakan në Republikën e Kosovës pas dëbimit të tij të gabuar, përbën shkelje të nenit 25, par. 1 dhe 2 të Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës.
- Duke marrë pjesë në operacionin për dëbimin e gjashtë shtetasve turq, i cili nuk e kishte për qëllim mbledhjen e informacioneve, zyrtarët e AKI-së kanë tejkaluar fushëveprimin ligjor të AKI-së të përcaktuar me nenin 2, par. 1 të Ligjit Nr. 03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.
- Mungesa e një memorandumi të bashkëpunimit ndërmjet Policisë së Kosovës dhe AKI-së, që trajton posaçërisht koordinimin e operacioneve të përbashkëta, paraqet shkelje të nenit 8, par. 2 të Ligjit për AKI, si dhe shkakton pasiguri juridike dhe mbrojtje jo të mjaftueshme të të drejtave të njeriut.
- Drejtoria për Migrim dhe të Huaj (“DMH”), në kuadër të Policisë së Kosovës, ka nxjerrë urdhra për largim me forcë të gjashtë shtetasve turq, pa plotësuar asnjërin prej kushteve të përcaktuara me nenin 97, par. 1 të Ligjit Nr. 04/L-219 për të Huajt.
- Urdhrat për largim me forcë u nxorën në bazë të nenit 6 dhe nenit 99, par. 2 të Ligjit për të Huajt, edhe pse asnjëra prej këtyre dispozitave, sipas ligjit, nuk mund të shërbejë si bazë për nxjerrjen e këtij lloj urdhri.
- Forma e urdhrave për largim me forcë nuk përputhej me kërkesat e nenit 97, par. 8 të Ligjit për të Huajt, i cili përcakton se: “Të huajit i komunikohet në formë të shkruar, në njërën nga gjuhët zyrtare dhe në gjuhën angleze, . . . duke i shpjeguar . . . vendin ku [urdhri] do të ekzekutohet [dhe] mënyrën e transportimit të tij për në vendin e destinacionit”.
- Disa zyrtarë policorë nuk kanë informuar shtetasit turq për të drejtat e tyre për mbrojtje ligjore dhe për të kontaktuar anëtar të familjes. Ky mosnjoftim paraqet shkelje të Kodit Nr. 04/L-123 të Procedurës Penale, neni 13, par. 1; dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 29, par. 2 dhe 3.
- Disa zyrtarë të tjerë policorë nuk morën masa të duhura për t’i informuar shtetasit turq lidhur me të drejtat e tyre në gjuhën turke, edhe pse këta zyrtarë kishin vërejtur vetë se disa prej shtetasve turq nuk e kuptonin gjuhën shqipe. Kjo paraqet shkelje të nenit 13, par. 1 të Kodit të Procedurës Penale; dhe të nenit 29, par. 2 dhe 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
- Gjashtë shtetasve turq nuk iu ofrua këshillim dhe përfaqësim juridik, gjë që paraqet shkelje të Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës, neni 12, par. 6.
- DShAM-ja, duke mos u angazhuar në operacionin e dëbimit, nuk ka kryer obligimin e saj për të siguruar fletudhëtime për shtetasit turq që nuk posedonin dokumente të udhëtimit. Kjo paraqet shkelje të nenit 8, par. 1 dhe 3 të Ligjit për të Huajt.
- Divizioni për Ripranim dhe Kthim (“DRK”), në kuadër të DShAM-së, duke mos u angazhuar në operacionin e dëbimit, nuk ka kryer obligimin e tij për të vërtetuar identitetin e shtetasve turq që nuk posedonin dokumente të identifikimit. Kjo paraqet shkelje të nenit 30 të Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës.
- DRK-ja, duke mos u angazhuar në operacionin e dëbimit, nuk ka kryer obligimin e saj për të organizuar transportin për gjashtë shtetasit turq. Kjo paraqet shkelje të nenit 32 të Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës.
- DShAM-ja, duke mos u angazhuar në operacionin e dëbimit, nuk ka kryer obligimet e saj të përcaktuara me nenin 37 të Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës, duke përfshirë koordinimin e eskortës së sigurisë, dhënien e ndihmës personale për kthim dhe sigurimin e shoqërimit mjekësor.
- Për shkak të mosangazhimit të DRK-së, nuk është marrë parasysh dëshira e z. Mustafa Erdem, i cili posedon nënshtetësi të Shqipërisë, për t’u kthyer në shtetin ku dëshironte. Kjo paraqet shkelje të nenit 17, par. 6 të Udhëzimit Administrativ Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës.
- Duke mos futur të dhënat e gjashtë shtetasve turq në Sistemin e Menaxhimit Kufitar për hyrje dhe dalje, zyrtarët policorë kanë vepruar në kundërshtim me Procedurën Standarde të Operimit për Sistemin e Menaxhimit Kufitar (DOK-05/001/2017, 25 qershor 2017).
- Duke mos kontrolluar dokumentet e udhëtimit të gjashtë shtetasve turq, zyrtarët policorë kanë shkelur nenin 15, par. 2 të Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin e Kufirit Shtetëror.
- Zyrtarët policorë vendosën që të lehtësohej kontrollimi kufitar në rastin e gjashtë shtetasve turq, edhe pse nuk plotësoheshin kushtet ligjore për lehtësim të tillë, të përcaktuara me nenin 16, par. 1 dhe 2 të Ligjit për Kontrollin e Kufirit Shtetëror.
- Duke vendosur vulën katrore në urdhrat për largim me forcë, të cilët nuk përbënin as dokumente identifikimi as dokumente udhëtimi, zyrtarët policorë kanë shkelur nenin 17, par. 1 të Ligjit për Kontrollin e Kufirit Shtetëror.
- Dëbimi i gjashtë shtetasve turq në një vend ku kishte rrezik real që ata do t’i nënshtroheshin torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese, paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare zakonore; të nenit 3, par. 1 të Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese; dhe të nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
- Duke i paraqitur Ministrisë së Infrastrukturës të dhëna të rrejshme lidhur me numrin e pasagjerëve dhe qellimin e fluturimit, kompania ajrore Birlesik Insaat ka shkelur Rregulloren (MI) Nr. 02/2015 për Aprovimin e Fluturimeve Charter dhe Taxi Jo-HPEA, neni 10, par. 1.
- Bashkëpunimi joefikas ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë Kufitare, ka rezultuar në mosndjekjen e procedurave ligjore për ndëshkimin e kësaj kompanie ajrore. Këto procedura janë të përcaktuara me nenin 97, par. 2 të Ligjit 03/L-051 për Aviacionin Civil.
- Duke mos nxjerrë vendim përfundimtar lidhur me aplikimin e z. Osman Karakaya për vazhdimin e lejeqëndrimit, DShAM-ja ka shkelur nenin 44, par. 1 të Ligjit për të Huajt.
- Mosnxjerrja e vendimit përfundimtar në rastin e z. Karakaya gjithashtu e ka privuar atë nga e drejta e ankimimit, e garantuar me nenin 6, par. 3 të Ligjit për të Huajt.
- Duke mos marrë masat e duhura, deri në ditën e dëbimit, për të njoftuar shtetasit turq lidhur me revokimin e lejeqëndrimeve të tyre, DShAM-ja e ka bërë të pamundur që ata të kontestonin këto revokime. Kjo paraqet shkelje të nenit 108, par. 3 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative.
- Duke përzier elemente të urdhrit për largim me forcë dhe urdhrit të dëbimit, DMH-ja ka kufizuar maksimalisht mundësinë e gjashtë shtetasve turq për të ushtruar të drejtën e tyre të ankimimit. Kjo përzierje e dyurdhrave të ndryshëm nuk parashikohet askund në Ligjin për të Huajt, apo në ndonjë akt tjetër normativ, dhe, rrjedhimisht, ka qenë e kundërligjshme.
- Duke qenë se të gjithë prej gjashtë shtetasve turq jetonin në Republikën e Kosovës me anëtarë të ngushtë të familjes, dëbimi i tyre përpara ushtrimit të së drejtës së ankimimit, paraqet shkelje të së drejtës për respektimin e jetës familjare, sipas nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe nenit 36, par. 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, lexuar bashkë me nenin 13 të Konventës dhe nenin 32 të Kushtetutës.
- Gjashtë shtetasit turq u dëbuan përpara ushtrimit të së drejtës së ankimimit, edhe pse nuk ekzistonin arsye të forta të sigurisë kombëtare për t’i dëbuar përpara ushtrimit të kësaj të drejte, si dhe nuk ekzistonte ndonjë domosdoshmëri tjetër për një masë të tillë. Kjo paraqet shkelje të nenit 13 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike; dhe të nenit 55, par. 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
- Fakti që shtetasit turq nuk u informuan lidhur me bazat faktike mbi të cilat u ishin revokuar lejeqëndrimet, ka penguar ushtrimin e së drejtës së ankimimit në muajt pas dëbimit të tyre, duke paraqitur shkelje të nenit 13 të Konventës Evropiane per të Drejtat e Njeriut; dhe nenit 1, par. 1 të Protokollit Nr. 7 të Konventës.
- Duke mos informuar Prokurorinë e Shtetit lidhur me dyshimin që gjashtë shtetasit turq po kryenin apo kishin kryer vepër penale, AKI-ja ka shkelur nenin 25, par. 2 të Ligjit për AKI.
V. Rekomandime
Disa prej shkeljeve të mësipërme, kanë rezultuar të paktën pjesërisht prej mangësive në ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Prandaj, Komisionirekomandon që Kuvendi i Republikës së Kosovës të ushtrojë kompetencat e veta ligjvënëse:
- Të ndryshojë dhe plotësojë Ligjin Nr. 04/L-219 për të Huajt, në mënyrë që tëndalojë dëbimin ose ekstradimin e të huajve në vendet ku ata mund t’i nënshtrohen torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese, në përputhje me parimin e së drejtës ndërkombëtare, non-refoulement.
- Të krijojë një mekanizëm institucional, ose të ngarkojë një institucion ekzistues, me përgjegjësinë për të vlerësuar nëse të huajt, me rastin e dëbimit ose ekstradimit në një vend të caktuar, mund t’i nënshtrohen torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese, në atë vend.
- Të ndryshojë dhe plotësojë Ligjin Nr. 04/L-219 për të Huajt, në mënyrë që të obligohet Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për t’iu komunikuar të huajve bazat faktike për vendimet për revokimin ose refuzimin e lejeqëndrimeve, pa përjashtim.
- Të ndryshojë dhe plotësojë Ligjin Nr. 04/L-219 për të Huajt, në mënyrë që të ndalohet dëbimi i të huajve përpara se të ushtrojnë të drejtën e tyre për t’u ankuarkundër dëbimit të vet, tek një autoritet i pavarur.
- Të ngarkojë zyrtarët policorë me kompetencën dhe përgjegjësinë ekzklusive për vërtetimin e identitetit të personave të ndaluar gjatë operacioneve të përbashkëta të Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.
- Të sqarojë, me anë të një ligji të ri, se në cilat rrethana institucionet e sigurisë e kanë për detyrë të informojnë krerët e shtetit, përkatësisht kryeministrin dhe presidentin e Republikës së Kosovës, lidhur me veprimtaritë që këto institucione ndërmarrin dhe informacionet e rëndësishme në posedimin e tyre.
[1] Në përputhje me përdorimin standard juridik, termi “provë” në këtë Raport ka një kuptim të gjerë, i cili reflektohet edhe në Ligjin për Hetim Parlamentar, neni 3, par. 1, nënpar. 7 (“Provë – çdo e dhënë, dëshmi, dokument apo fakt që i kontribuon nxjerrjes së konkluzioneve të hetimit”).
[2]Shih Kodin Nr. 04/L-082, Kodi Penal i Republikës së Kosovës, neni 391, par. 1 (“Kushdo që pasi të ketë dhënë betimin pranë organit kompetent për të administruar dëshmitë e dhëna nën betim ose betimet dhe pastaj nënshkruan dëshminë nën betim ose deklaron diç që nuk beson se është e vërtetë ose me dijeni fsheh ose shmang nga deklarimi ndonjë çështje relevante për procedurën, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet”).
[3] Këto institucione janë Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës dhe Inspektorati Policor i Kosovës. Shih Raportin Nr. 214/2018 (ex officio)të Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës në lidhje me arrestimin dhe largimin me forcë të gjashtë shtetasve turq nga territori i Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejshëm: “Raporti i Avokatit të Popullit”); dhe Raportin Nr. 1/2018 të Inspektimit të Jashtëzakonshme mbi Respektimin e Procedurave dhe Rregullave nga Policia e Kosovës gjatë Largimit me Forcë të Shtetasve Turq nga Territori i Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejshëm: “Raporti i Inspektoratit Policor”). Avokati i Popullit është institucion i pavarur në nivelin kushtetues (shih Kushtetutën e Republikës së Kosovës, neni 132, par. 2), ndërsa Inspektorati Policor, edhe pse ushtron kompetencat e veta në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, është i pavarur nga Policia e Kosovës (shih Ligjin Nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës, neni 6, par. 1).
[4]Shih Kombet e Bashkuara, Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, Manual on Human Rights Reporting, Kapitulli 13, f. 9 (“Raportet për të drejtat e njeriut duhet të hartohen në bazë të informacioneve të konfirmuara”; theksi në origjinal).Megjithatë, duhet cekur se, në rastin e dokumenteve zyrtare të dorëzuara në Komision (p.sh., vendime zyrtare të nxjerra prej institucioneve shtetërore), këto konsiderohen si prova, vërtetësinë e të cilave e kanë konfirmuar institucionet përkatëse që i dorëzuan.
[5] Në këtë drejtim, mund të përmenden edhe një herë Raporti i Avokatit të Popullit dhe Raporti i Inspektoratit Policor si burime objektive me besueshmëri të lartë. Gjithsesi, duhet theksuar se këto dy raporte gëzojnë besueshmëri të veçantë vetëm në lidhje me konstatimet e tyre faktike, ndërsa vlerësimet e tyre juridike nuk kanë ndonjë status të posaçëm përtej meritave të argumenteve substanciale që i ofrojnë.
[6]Shih e-mailet zyrtare të datave 12 dhe 19 mars 2018, të shkëmbyera ndërmjet z. Valon Krasniqi, drejtor i DShAM-së; z. Shkodran Manaj, udhëheqës i atëhershëm i Divizionit për të Huaj, në kuadër të DShAM-së; dhe z. Qazim Susuri, zyrtar për të huaj i Divizionit për të Huaj. Shih gjithashtu dëshminë e z. Krasniqi, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 22 tetor 2018, f. 52–53; dëshminë e z. Manaj, po aty, f. 7–9; dhe dëshminë e z. Susuri, po aty, f. 25–26.
[7]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 11; dhedëshminë e z. Krasniqi, op. cit., f. 47.
[8]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 11.
[9]Shih po aty, f. 12. Kopje e aplikimit të z. Karakaya është gjithashtu në posedim të Komisionit.
[10]Shih dëshminë e z. Manaj, op. cit., f. 8; dhe dëshminë e z. Susuri, op. cit., f. 26.
[11]Shih dëshminë e z. Manaj, op. cit., f. 10; dhe dëshminë e z. Krasniqi, op. cit., f. 37. Kopje të këtyre shkresave janë në posedim të këtij Komisioni.
[12] Dëshmia e parë e z. Gashi, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 15 nëntor 2018, f. 11.
[13]Po aty, f. 36 dhe 37.
[14] Kjo ishte njëra prej arsyeve të ofruara, në mes të të tjerave. Shih Raportin Pasoperacionaltë datës 30 mars 2018, të dorëzuar nga z. Rrahman Sylejmani, drejtor i DMH-së, f. 2; theks i shtuar.
[15]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 9 (“më 28 mars 2018, Departamenti i Kufirit ka realizuar takim me zyrtarë të AKI-së dhe DSHAM-it, ku ishin njoftuar mbi revokimet dhe domosdoshmërinë e largimit të [shtetasve turq]”); dhe dëshminë e z. Shaban Guda, drejtor i Departamentit të Kufirit në kuadër të Policisë së Kosovës, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018, f. 97 (“Për këtë rast ne jemi njoftua më 28 mars”) dhe f. 99 (“Po e përsërisë edhe një herë. Më 28 te ne janë përcjell vendimet për revokim të leje qëndrimit më 28 mars”).
[16]Shih dëshminë e z. Krasniqi, op. cit., f. 45; dëshminë e z. Manaj, op. cit., f. 10; dhe dëshminë e z. Ejupi, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 30 nëntor 2018, f. 38.
[17]Shih dëshminë e z. Krasniqi, f. 37; dhe dëshminë e z. Sefaj, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 5 dhjetor 2018, f. 5.
[18]Shih dëshminë e z. Krasniqi, op. cit., f. 37; dëshminë e z. Manaj, op. cit.,f. 10; dhe dëshminë e z. Susuri, op. cit., f. 27–28.
[19]Shih dëshminë e z. Krasniqi, op. cit., f. 53 (“Nëse ata [të AKI-së] vlerësojnë që ky person cenon sigurinë, ne jemi shërbyes civil nuk mund t’i hedhim poshtë, t’i refuzojmë ose t’i kontestojmë kërkesat apo raportet e AKI-së”); dëshminë e z. Manaj, op. cit., f. 12 (“Unë e kam konsiderua edhe e konsideroj që mosveprimi në raste kur kërkon një institucion kushtetues kompetent për siguri kombëtare mosveprimi qoftë edhe për një minutë sa jam në vend pune është refuzim i detyrës zyrtare edhe për pasojë kjo është edhe vepër penale”); dhe dëshminë e z. Susuri, op. cit., f. 35 (“Domethënë, kjo është ajo që neve me automatizëm ajo letër na ka obliguar të nxjerrim atë vendim për revokim”; theks i shtuar). Shih gjithashtu dëshminë e z. Sefaj, op. cit., f. 7 (“nëse një qytetarë i huaj konsiderohet nga AKI-ja dhe është e cekur nga AKI-ja . . . si i rrezikshëm për sigurinë nacionale duhet t’i hiqet leja e qëndrimit”).Në mbështetje të këtij interpretimi, z. Manaj i dorëzoi Komisionit një opinion ligjor të nxjerrë prej Departamentit Ligjor të MPB-së pas kryerjes së dëbimit.
[20] Përkufizimi ligjor i konceptit “kërcënim ndaj sigurisë së Kosovës” gjendet në nenin 2, par. 1 të Ligjit Nr. 03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (në tekstin e mëtejshëm: “Ligji për AKI”).
[21] Siç vërtetohet poshtë, nuk janë marrë masa për njoftimin e palëve lidhur me revokimin e lejeqëndrimeve, deri në ditën e dëbimit.
[22] Dëshmia e z. Manaj, op. cit., f. 21.
[23] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 12. Siç shihet më poshtë, përpara operacionit për dëbim, u dorëzua një e-mail prej DShAM-së tek DMH-ja, duke njoftuar se aplikimi i z. Karakaya nuk do të miratohej; megjithatë, vendim përfundimtar kurrë nuk është nxjerrë, të paktën në bazë të provave në posedim të Komisionit.
[24]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 9
[25]Shih po aty; dhe dëshminë e z. Sylejmani, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018, f.117.
[26]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 9.
[27] Dëshmia e z. Guda, op. cit., f. 94.
[28] Dëshmia e z. Sylejmani, op. cit.,f. 117; theks i shtuar.
[29]Po aty, f. 130; theks i shtuar.
[30]Shih Raportin Pasoperacional të datës 30 mars 2018, op. cit., f. 1–2; dhe dëshminë e z. Sylejmani, op. cit.,f. 117.
[31]Shih Raportin Pasoperacional të datës 30 mars 2018, op. cit., f. 1–2.
[32]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 9. Shih gjithashtu dëshminë e z. Sylejmani, op. cit.,f. 117.
[33]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 9.
[34]Shih po aty.
[35]Shih dëshminë e z. Mustafa, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018, f. 46–48; dhe dëshminë e z. Rukiqi, po aty, f. 69 dhe 72.
[36]Shih dëshminë e z. Mustafa, op. cit., f. 45; dhe dëshminë e z. Rukiqi, op. cit., f. 69. Shih gjithashtu Raportin e zyrtarit policor, z. Rukiqi (6 prill 2018), f. 1.
[37]Shih dëshminë e z. Mustafa, op. cit., f. 34; dëshminë e z. Rukiqi, op. cit., f. 68; dhe dëshminë e z. Guda, op. cit.,f. 93.
[38]Shih, në përgjithësi, dëshminë e z. Mustafa, op. cit.; dhe dëshminë e z. Rukiqi, op. cit.
[39] Dëshmia e z. Mustafa, op. cit., f. 39.
[40]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[41]Shih dëshminë e z. Sylejmani, op. cit.,f. 118;Raportin e zyrtarit policor, z. Rukiqi, op. cit., f. 1; dhe Raportin e Inspektoratit Policor, f. 9.
[42]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[43]Shih po aty; dhe dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 34.
[44]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10; dhe dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 34.
[45]Shih dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 34; dhe dëshminë e zyrtarit policor, z. Rrustem Haliti, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018, f. 64.
[46]Shih dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 34–35; dhe dëshminë e z. Haliti, op. cit., f. 63.
[47]Shih dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 35.
[48]Shih dëshminë e znj. Jasemin Karabina, bashkëshortja e z. Yusuf Karabina, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 5 dhjetor 2018, f. 47–48.
[49]Shih dëshmine e z. Haliti, op. cit., f. 63; dhe dëshminë e z. Mustafa, op. cit., f. 35.
[50]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10; dhe dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 35.
[51]Shih Raportin e Inspektoratit, f. 10; dhe Raportin e zyrtarit policor, z. Isa Maqastena (pa datë), f. 1–2. Ky njoftim për revokimin e lejeqëndrimit, si duket, ka qenë i gabuar, meqë, siç u potencua më lart, z. Karakaya i kishte skaduar lejeqëndrimi dhe ai kishte aplikuar për vazhdimin e lejes.
[52]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[53]Shih Raportin e zyrtarit policor, z. Rukiqi, op. cit., f. 2.
[54]Shih po aty, f. 2; dhe Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[55]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10; dëshminë e z. Rukiqi, op. cit., f. 69; dëshminë e z. Guda, op. cit.,f. 92–93; dhe dëshminë e z. Sylejmani, op. cit., f. 122.
[56]Shih dëshminë e z. Sylejmani, op. cit.,f. 122.
[57] Dëshmia e z. Rukiqi, f. 69; theks i shtuar. Shih gjithashtu dëshminë e z. Guda, op. cit., f. 92–93.
[58]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[59] Siç shihet më poshtë, njëri dëshmitar ka pohuar se kjo kishte qenë kërkesë edhe e z. Sylejmani.
[60] Dëshmia e z. Mustafa, op. cit., f. 52.
[61]Shih dëshminë e z. Rukiqi, op. cit., f. 74. Shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 15 (duke iu referuar “insistimit që të mos komunikohet me shtetasit turq gjatë operacionit”).
[62] Dëshmia e z. Pira, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 22 tetor 2018, f. 37. Shih gjithashtu dëshminë e z. Mustafa, op. cit.,f. 46 (“nuk kemi arrestuar person. . . . Kemi ndaluar, kemi shoqëruar”). Në dëshminë e tij z. Pira e bëri të qartë se, sipas tij, pretendimi i zyrtarëve policorë se gjashtë shtetasit turq vetëm ishin “shoqëruar” por jo edhe “arrestuar”, ishte i gabuar. Shih dëshminë e z. Pira, op. cit., f. 36 (“Po unë e konsideroj që është arrestim. Edhe kjo është ajo që ne e kemi quajtur arrestim”).
[63] Dëshmia e z. Mustafa, op. cit.,f. 54. Shih gjithashtu dëshminë e z. Sylejmani, op. cit., f. 150.
[64] Dëshmia e z. Krasniqi, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018,f. 84 dhe 85.
[65] Dëshmia e znj. Cakolli, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018,f. 87.
[66]Po aty.
[67]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[68] Dëshmia e z. Fazliu, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 29 tetor 2018,f. 8–9. Shih gjithashtu dëshminë e z. Sylejmani, op. cit., f. 121.
[69]Shih dëshminë e z. Guda, op. cit., f. 92; dhe dëshminë e z. Sylejmani, op. cit., f. 130.
[70]Shih dëshminë e z. Sylejmani, f. 121; dhe Raportin e Inspektoratit Policor, f. 10.
[71] Sipas shkresës nr. 770/18 të dates 18 shtator 2018, drejtuar kryesuesit të këtij Komisionit prej ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës, z. Pal Lekaj, aeroplani që do t’i transportonte shtetasit turq, mbërriti në orën 9:03 (duke cituar të dhënat nga qendra e operimeve të aeroportit).
[72]Shih e-mailin e datës 27 mars 2018, prej Gozen Air Services Flight Support, drejtuar Departamentit të Aviacionit Civil.
[73]Shih po aty.
[74]Shih e-mailin e datës 28 mars 2018, prej Gozen Air Services Flight Support, drejtuar Departamentit të Aviacionit Civil.
[75]Shih Vendimin Nr. MI37/2018 të datës 28 mars 2018.
[76] Dëshmia e z. Sylejmani, op. cit.,f. 122.
[77]Po aty; theks i shtuar.
[78]Po aty; theks i shtuar.
[79]Po aty; theks i shtuar.
[80]Po aty; theks i shtuar.
[81]Po aty, f. 147; theks i shtuar.
[82] Duke u bazuar në Ligjin për Hetim Parlamentar, neni 19, par. 4 (“Komisioni thërret dëshmitarë për t’i sqaruar rrethanat e ndryshme që lidhen me çështjen qe hetohet”), Komisioni kërkoi që këta dy zyrtarë të përgjigjeshin përpara tij. Mirëpo, duke u thirrur në Ligjin për AKI, neni 32 (“Në avancim të autorizimeve dhe përgjegjësisë së drejtorit të AKI-së për mbrojtjen e burimeve dhemetodave të inteligjencës dhe informacionin tjetër të klasifikuar, AKI do të jetë e përjashtuar nga dispozitate cilado ligjeve që kërkojnë shpalosjen e organizimit, funksioneve, emrave, titujve zyrtarë”), drejtori i AKI-së, z. Shpend Maxhuni, refuzoi t’i vinte dy zyrtarët e AKI-së në dispozicion të Komisionit. Shih dëshminë e dytë të z. Maxhuni, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 8 maj 2019, f. 15–16.
[83] Raporti i zyrtarit policor, z. Rukiqi, op. cit., f. 2.
[84] Dëshmia e z. Pira, op. cit.,f. 18.
[85]Shih po aty.
[86] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 18 (“Jo të gjithë shtetasit turq kanë pasur me vete dokumente identifikimi”).
[87]Shih po aty, f. 18 (“Nuk ishte arritur që me rastin e kryerjes së kontrolleve kufitare të jenë në dispozicion dokumentet valide të udhëtimit për shtetasit turq”; “Gjatë kontrollit kufitar të bërë në sektorin VIP, nuk vërehet se te gjithë shtetasit turq kanë prezantuar dokumente të ligjshme udhëtimi”). Në dëshminë e tij përpara Komisionit, drejtori i Policisë Kufitare, z. Guda, argumentoi se: “I kanë pas leje qëndrimet, që është dokument valid për të huajt” (shih dëshminë e z. Guda, op. cit., f. 112). Problemi me këtë argument është se lejeqëndrimet nuk ishin më dokumente valide, për shkak se ishin revokuar gjashtë ditë më parë.
[88]Shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 18.
[89]Shih po aty, f. 19.
[90]Shih po aty, f. 11; dëshminë e z. Guda, op. cit., f. 97; dhe dëshminë e z. Fazliu, op. cit., f. 14.
[91]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 11.
[92] Shkresat Nr. 601/2018, 602/2018, 603/2018 dhe 604/2018.
[93] Shkresat Nr. 610/2018, 611/2018.
[94]Shih e-mailin e datës 10 prill 2018, prej z. Berisha, drejtuar z. Aritay Gokmen.
[95]Shih Shkresën Nr. 41/2018 të datës 10 prill 2018, prej z. Berisha, drejtuar z. Guda.
[96]Shih e-mailin e datës 13 prill 2018, prej z. Berisha, drejtuar z. Gashi.
[97]Shih e-mailin e datës 10 prill 2018, prej z. Gokmen, drejtuar z. Berisha.
[98] Shkresa Nr. 3458 të datës 17 prill 2018, prej z. Guda, drejtuar z. Berisha.
[99] E-mailet e datës 13 prill 2018 dhe 25 prill 2018, prej z. Gashi, drejtuar z. Berisha.
[100]Shih dëshminë e ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës, z. Lekaj, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 21 nëntor 2018, f. 8; dhe dëshminë e z. Berisha, po aty, f. 27.
[101]Shih Aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative, A.nr. 1030/2018 (16 tetor 2018); Aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative, A.nr. 1032/2018 (25 shtator 2018); dhe Aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative, A.nr. 1033/2018 (25 shtator 2018).
[102]Shih Aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, Departamenti për Çështje Administrative, A.nr. 1430/18 (20 nëntor 2018).
[103] Ligji Nr. 04/L-219 për të Huajt (në tekstin e mëtejshëm: “Ligji për të Huajt”), neni 6, par. 1. Verzioni i Ligjit që trajtohet në këtë Raport është ai që ishte në fuqi në ditën e dëbimit, jo verzioni i tanishëm, i cili është ndryshuar dhe plotësuar nga Ligji Nr. 06/L-036 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-219 për të Huajt.
[104]Opinioni Ligjor i MPB-së, f. 5; theks i shtuar.
[105]Po aty, f. 6; theks i shtuar.
[106]Shih po aty.
[107] Ligji për të Huajt, neni 6, par. 1; theks i shtuar.
[108] Ligji për AKI, neni 2, par. 1; theks i shtuar.
[109] Dëshmia e z. Sopjani, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 21 nëntor 2018, f.61.
[110]Po aty, f.57. Prandaj, nuk është krejtësisht e saktë, nga ana ligjore, të flitet për një “kërkesë” të AKI-së për revokimin ose mosvazhdimin e lejeqëndrimit të një të huaji. Askund në ligj, as në Ligjin për të Huajt, as në Ligjin për AKI, nuk parashikohet kompetenca për të bërë një kërkesë të tillë. E vetmja kompetencë e AKI-së, në kuadër të Ligjit për të Huajt, është të mbledhë informacione lidhur me kërcënimet që të huajt mund të paraqesin ndaj sigurisë kombëtare — asgjë më shumë, asgjë më pak. Nuk është brenda kompetencave të AKI-së për të udhëzuar institucionet e tjera se si duhet të veprojnë në bazë të informacioneve që i mbledh.
[111] Ligji për AKI, neni 2, par. 1.
[112] Ligji Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, neni 5, par. 1.
[113]Po aty, neni52, par. 1, nënpar. 7.
[114]Po aty, neni 5, par. 2, nënpar. 1.
[115] Siç përcaktohet me nenin 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj, si dhe Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj, “zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike”.
[116] Termi “shteti kërkues” në këtë Udhëzim Administrativ “nënkupton Republikën e Kosovës qe paraqet kërkesë për ri pranim” (neni 2, par. 2, nënpar. 2).
[117] Udhëzimi Administrativ (MPB) Nr. 09/2014 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës, neni 25, par. 2, përcakton se: “Në raste të tilla, zbatohen mutatis mutandis dispozitat procedurale dhe duhet te jepet çdo informacion lidhur me identitetin dhe shtetësinë e të huajit që duhet rimarrë”. Sipas dispozitave të mëparshme procedurale të Udhëzimit Administrativ, institucioni përgjegjës për çështjet procedurale lidhur me procesin e ripranimit dhe kthimit është Divizioni për Ripranim dhe Kthim. Ky Udhëzim Administrativ ishte në fuqi në ditën e dëbimit dhe vazhdonte të ishte i detyrueshëm për institucionet përkatëse deri më 22 mars 2019, kur u shfuqizua dhe u zëvendësua prej Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 03/2019 për Kthimin e të Huajve me Qëndrim të Paligjshëm në Republikën e Kosovës.
[118]Shih Ligjin për të Huajt, neni 97, par. 1 (“Largimi me forcë i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës bëhet nga Policia Kufitare”).
[119] Dëshmia e z. Rukiqi, op. cit., f. 80; theks i shtuar.
[120]Po aty,f. 74.
[121] Ligji për AKI, neni 2, par. 1; theks i shtuar.
[122]Po aty, neni 2, par. 2.
[123] Dëshmia e z. Sylejmani, op. cit.,f. 127. Mbi këtë pike, shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 13.
[124] E vetmja marrëveshje e bashkëpunimit që është vënë në dispozicion të këtij Komisioni, rregullon një fushë krejt tjetër, përkatësisht, çështjen e ngritjes së kapaciteteve njerëzore të AKI-së. Shih Marrëveshjen e Bashkëpunimit lidhur në mes të Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (31 gusht 2009), f. 2 (“Ky bashkëpunim konsiston në transferimin e përkohshëm të Zyrtarëve të PK-së në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë me qëllim të ndihmës këtij Agjencioni në ngritjen e kapaciteteve të saja njerëzore”).
[125] Ligji Nr. 04/L-076 për Policinë, neni 16, par. 1, nënpar. 6, përcakton se: “Zyrtari policor ka autorizim ta identifikoj personin tjetër atëherë kur . . . duhet të arrestohet”. Mirëpo, kjo dispozitë nuk përcakton që (1) zyrtari policor e ka për detyrë të verifikojë identifikimin në rast të dyshimit të bazuar ose që (2) në operacione të përbashkëta ndërmjet Policisë dhe AKI-së, është zyrtari policor, jo i AKI-së, ai që gëzon kompetencën dhe mban përgjegjësinë për verifikimin e identitetit të personave të ndaluar. Të paktën pikën (2) do të mund ta përcaktonte një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Policisë dhe AKI-së.
[126] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, A.nr. 1430/18, op. cit., f. 3–4.
[127]Shih f. 1 të secilit urdhër për largim me forcë.
[128] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, A.nr. 1430/18, op. cit., f. 3.
[129] Lidhur me këtë, Raporti i Inspektoratit Policor, f. 13–14, pretendon se Udhëzimi Administrativ (MPB) nr. 09/2014, neni 8, par. 1 (“Urdhri për largim më forcë lëshohet nga DMH”) bie në kundërshtim me Ligjin për të Huajt, neni 99, par. 1 (“Urdhri i dëbimit jepet nga DSHAM”). Mirëpo, kjo kontradiktë zhduket kur e marrim parasysh se, sipas Ligjit për të Huajt, urdhri për largim me forcë dhe urdhri i dëbimit janë lloje të ndryshme të urdhrave dhe nxirren në bazë të kritereve të ndryshme.
[130]Shih f. 2 të secilit urdhër.
[131]Shih Ligjin për të Huajt, neni 98, par. 1.
[132] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 15.
[133] Dëshmia e z. Mustafa, op. cit., f. 59. Shih gjithashtu dëshminë e z. Sylejmani, op. cit., f. 149 (duke konfirmuar se gjashtë shtetasit turq nuk do të ishin dëbuar po të kishin kërkuar azil).
[134] Ky ligj është zëvendësuar tashmë me Ligjin Nr. 06/L-026 për Azil, i cili, megjithatë, ka një dispozitë të ngjashme. Shih nenin 26, par. 1, nënpar. 1.
[135] Sipas nenit 2, par. 2, nënpar. 6 të këtij Udhëzimi Administrativ, fjala “kthim” përfshin edhe kthim me forcë.
[136]Shih Vërtetimin për Pranimin e Kërkesës për Leje Qëndrim të Përhershëm Respektivisht Vazhdimin e Lejes, z. Mustafa Erdem (12 shkurt 2018).
[137] Mbi këtë pikë, shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 18.
[138]Shih, p.sh., dëshminë e z Manaj, op. cit., f. 15; dhe dëshminë e z. Susuri, op. cit., f. 27. Shih gjithashtu, në përgjithësi, dëshminë e z. Krasniqi, op. cit.
[139] Dëshmia e z. Guda, op. cit., f. 112.
[140] Dëshmia e z. Fazliu, op. cit.,f. 7.
[141] Ky ligj është ndryshuar dhe plotësuar dy herë, nga (1) Ligji Nr. 04/L-214 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-071 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror dhe (2) Ligji Nr. 06/L-013 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-214. Për shkak se Ligji i dytë për ndryshim dhe plotësim hyri në fuqi vetëm pas dëbimit të gjashtë shtetasve turq (më 8 maj 2018), verzioni i ligjit që citohet në këtë Raport pasqyron vetëm ndryshimet dhe plotësimet e përcaktuara me Ligjin Nr. 04/L-214.
[142] Këto informata janë nxjerrë prej Raportit të Inspektoratit Policor, f. 19.
[143] Ligji për Kontrollin e Kufirit Shtetëror, neni 16, par. 6; theks i shtuar.
[144] Ligji parashikon vetëm katër përjashtime prej detyrimit ligjor për të vendosur vulë katrore në dokumentin e udhëtimit të të huajit. Asnjëri prej këtyre përjashtimeve nuk është plotësuar në rastin e gjashtë shtetasve turq: (1) “dokumentet e udhëtimit të shefave të shteteve si dhe anëtareve të delegacionit të tyre, ardhja e të cilëve është e paralajmëruar zyrtarisht në mënyre diplomatike” (neni 17, par. 2, nënpar. 1); (2) “lejet e piloteve ose vërtetimet e anëtareve të ekuipazhit të tyre” (neni 17, par. 2, nënpar. 2); (3) “në lejet për trafik lokal” (neni 17, par. 2, nënpar. 3); dhe (4) “me kërkese të shtetasit të huaj mund të lirohet nga vendosja e vulës katrore gjatë hyrjes dhe daljes nga territori i Republikës së Kosovës, nëse vënia e saj mund të krijojë vështirësi serioze për personin” (neni 17, par. 3).
[145]Shih f. 1 të secilit urdhër.
[146] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu Raportin e Inspektoratit Policor, f. 18–19.
[147] Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, Transnational Injustices: National Security Transfers and International Law, f. 11. Shih gjithashtu Raportin e Avokatit të Popullit, par. 93–114.
[148]Neni 16, par. 3.
[149]Shih Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, Transnational Injustices, op. cit., f. 11.
[150]Shih Kushtetutën e Republikës së Kosovës, neni 22.
[151] Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese, neni 3, par. 1.
[152] Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 53.
[153] Edhe KEDNj është drejtpërdrejt e zbatueshme në Republikën e Kosovës, sipas nenit 22 të Kushtetutës.
[154] Par. 79. Lidhur me këtë rast, shih gjithashtu Raportin e Avokatit të Popullit, par. 98–100.
[155]Chahal, op. cit., par. 79; theks i shtuar.
[156]Po aty, par. 80; theks i shtuar. Shih gjithashtuSaadi kundër Italisë, Aplikimi Nr. 37201/06 (Grand Chamber) (2008), par. 138.
[157]Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të Tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese, neni 3, par. 2.
[158] Human Rights Watch, Country Summary: Turkey (janar 2018), f. 2.
[159]Kombet e Bashkuara, Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January–December 2017 (mars 2018), par. 7; theks i shtuar.
[160]Shih dëshminë e z. Mustafa Savgji Gunakan, i biri i z. Hasan Huseyin Gunakan, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 5 dhjetor 2018, f. 39. Të njëjtën e ka konfirmuar edhe znj. Karabina, bashkëshortja e z. Yusuf Karabina.
[161]Shih, p.sh., Komisioni kundër Torturës i Kombeve të Bashkuara, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of the United States of America (19 dhjetor 2014), par. 17.
[162]Shih Komisioni për të Drejtën Ndërkombëtare, “Draft articles on the expulsion of aliens, with commentaries” (2014), neni 12. Ky organ është ngarkuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me përgjegjësinë për zhvillimin progresiv të së drejtës ndërkombëtare dhe kodifikimin e saj.
[163]Shih e-mailin e datës 5 dhjetor 2018, prej sekretarit të pergjithshëm të Ministrisë së Drejtësisë, z. Qemajl Marmullakaj.
[164]Po aty.
[165] Drejtori i DShAM-së, z. Krasniqi, dëshmoi përpara Komisionit se nuk ishte në dijeni për kërkesat për ekstradim kur i nxori vendimet për revokimin e lejeqëndrimeve (shih dëshminë e tij, op. cit., f. 45) dhe të njëjtin e dëshmoi udhëheqësi i atëhershëm i Divizionit për të Huajt, z. Manaj (shih dëshminë e tij, op. cit., f. 19). Ndërsa, nga dëshmia e drejtorit të atëhershëm të AKI-së, z. Gashi, edhe pse kërkesat për ekstradim ishin temë diskutimi gjatë intervistimit të tij (shih në veçanti dëshminë e tij të parë, op. cit., f. 26–27), ende nuk është e qartë nëse ai vetë, apo ndonjë zyrtar tjetër i AKI-së, ishte në dijeni për kërkesat në fjalë, në kohën kur z. Gashi ia kërkoi DShAM-së revokimin apo refuzimin e lejeqëndrimeve të gjashtë shtetasve turq.
[166]Shih Rregulloren (MI) Nr. 02/2015 për Aprovimin e Fluturimeve Charter dhe Taxi Jo-HPEA, neni 3, par. 1, nënpar. 2, për listën e shteteve anëtare të marrëveshjes.
[167]Shih po aty, neni 5, par. 1 (“Të gjitha fluturimet jo-HPEA charter dhe taxi, duhet të ketë leje operimi të vlefshme të dhënë nga MI-ja para nisjes së atij fluturimi”).
[168]Shih po aty, neni 3, par. 1, nënpar. 6 dhe 16.
[169]Shih e-mailin e datës 28 mars 2018, prej Gozen Air Services Flight Support, drejtuar Departamentit të Aviacionit Civil.
[170] Mbi këtë pikë, shih gjithashtu dëshminë e ushtruesit të atëhershëm të detyrës së drejtorit të Departamentit të Aviacionit Civil, z. Berisha, op. cit., f. 33.
[171] Rregullorja për Aprovimin e Fluturimeve Charter dhe Taxi Jo-HPEA, op. cit., neni 10, par. 1.
[172] Në shkresën e z. Berisha, neni 97.2 është gabimisht i cituar si neni 67.2.
[173] Ligji për Aviacionin Civil, op. cit., neni 96, par. 1.
[174] Neni 34, par. 1 dhe 2, nënpar. 3. Duhet cekur, megjithatë, se njëri nga institucionet prej të cilave u kërkuan informacione (kompania Limak) nuk është organ publik.
[175] A mund të argumentohet që, për shkak se z. Karakaya është tashmë i dëbuar, DShAM-ja nuk ka nevojë të marrë vendim përfundimtar lidhur me aplikimin e tij? Një argument i tillë do të ishte i gabuar. Siç do të shihet më poshtë, mosnxjerrja e vendimit për refuzimin e lejeqëndrimit e ka bërë të pamundur që z. Karakaya ta kontestojë këtë refuzim me padi në Gjykatën Themelore. Një padi e tillë, nëse del e suksesshme, mund të ketë pasoja të rëndësishme juridike, si për shembull, për ndonjë kërkesë eventuale për kthimin e z. Karakaya në Republikën e Kosovës. Për më tepër, një aktgjykim në favor të z. Karakaya do të mund të shërbente si bazë për familjarët e tij të kërkojnë dëmshpërblim për dëbimin e tij, nëse gjykata vendos se bazat faktike për pretendimin e AKI-së, që ai paraqiste kërcënim ndaj sigurisë kombëtare, dalin të mangëta.
[176] Ligji për të Huajt, neni 6, par. 3.
[177]Shih Ligjin Nr. 03/L-199 për Gjykatat, neni 14, par. 1 (“Departamenti për Çështje Administrative i Gjykatës Themelore gjykon dhe vendos në konfliktet administrative sipas padive kundër akteve administrative përfundimtare”).
[178] Ligji për të Huajt, neni 98, par. 1. Komisioni i Ankesave emërohet nga Qeveria (shih po aty, neni 9, par. 3) dhe rregullohet me Udhëzimin Administrativ (QRK) Nr. 01/2015 për Përbërjen, Detyrat, Përgjegjësitë dhe Procedurën e Vendimmarrjes së Komisionit të Ankesave për të Huajt.
[179] Ligji për të Huajt, neni 101, par. 1 dhe 2.
[180] Siç u shpjegua më lart, një ankesë e tillë, nëse del e suksesshme, mund të ketë pasoja të rëndësishme juridike.
[181] Ligji Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative, neni 22, par. 2. Shih gjithashtu nenin 22, par. 6.
[182]Shih po aty, neni 22, par. 7.
[183] Në fakt, vetëm katër palë u njoftuan për vendimet në ditën e dëbimit, sepse z. Hasan Huseyin Demir nuk ishte në mesin e të dëbuarve, për shkak të gabimit në identifikimin e tij, dhe, rrjedhimisht, nuk u njoftua atë ditë.
[184] Ligji Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, neni 108, par. 2.
[185]Po aty, neni 108, par. 3; theks i shtuar.
[186] Dëshmia e z. Manaj, op. cit.,f. 21.
[187] Ligji për të Huajt, neni 98, par. 1.
[188] Mbi këtë pikë, Raporti i Inspektoratit Policor ka një citim të pasaktë. Sipas tij, neni 99, par. 2 i Ligjit për të Huajt përcakton se “‘urdhëri i largimit zbatohet menjëherë, në rast se prania e të huajit përbën kërcënim për rendin dhe sigurinë shtetërore’” (Raporti i Inspektoratit Policor, f. 14), ndërsa, në të vërtetë, kjo dispozitë e ka fjalën jo për urdhrin për largim me forcë por për urdhrin e dëbimit. Teksti i saktë i dispozitës përkatëse është: “Urdhri i dëbimit zbatohet menjëherë, në rast se prania e të huajit përbën kërcënim për rendin dhe sigurinë shtetërore” (theks i shtuar).
[189] Ligji për të Huajt, neni 99, par. 2.
[190]Shih Raportin e Inspektoratit Policor, f. 14 (“Kjo Drejtori [DMH-ja] duke marrë për bazë rrezikun e konstatuar, ka vlerësuar se duhet marrë parasysh variantin e largimit të menjëhershëm me forcë të shtetasve turq. Ky vlerësim ka marrë për bazë nenin 99, paragrafi 2 të Ligjit për të Huajt”; theks i shtuar).
[191] Në faqen e parë të secilit urdhër për largim-dëbim me forcë, shkruhet: “Ankesa nuk e ndalon ekzekutimin e këtij vendimi”.
[192] Siç kemi parë në Përmbledhjen e Fakteve, këto kufizime kishin efekt negativ edhe në sjelljen e zyrtarëve policorë: të paktën dy policë dëshmuan se nuk i kishin njoftuar shtetasit turq për të drejtat e tyre pikërisht për shkak se, sipas mendimit të tyre, një avokat nuk do të kishte ndihmuar në rastin konkret, përderisa ankesa nuk do të kishte pezulluar ekzeutimin e urdhrave.
[193] Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 53.
[194]Shih gjithashtu nenin 36, par. 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (“Çdokush gëzon të drejtën që t’i respektohet jeta . . . familjare”).
[195]Shih Al-Nashif, op. cit., par. 22. Mbi këtë pikë, shih gjithashtuC.G. dhe të tjerët kundër Bullgarisë, Aplikimi Nr. 1365/07 (2008), par. 56.
[196]Lupsa kundër Rumanisë, Aplikimi Nr. 10337/04 (2006), par. 25; theks i shtuar.
[197] Avokati i familjarëve të personave të dëbuar, z. Vokshi, i ka dorëzuar Komisionit kopje të lejeqëndrimeve të familjarëve.
[198] Neni 13; theks i shtuar.
[199] Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 55, par. 2; theks i shtuar.
[200] Ligji për të Huajt, neni 99, par. 1, nënpar. 1.
[201] Ky vlerësim përputhet me vlerësimin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, i cili e ka cilësuar si shkelje faktin se operacioni për dëbimin e shtetasve turq u krye në mënyrë tepër të ngutshme. Shih dëshminë e tij përpara këtij Komisioni, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, mbajtur më 30 nëntor 2018, f. 30.
[202] Ligji për të Huajt, neni 6, par. 2.
[203]Shih secilin vendim per revokimin e lejeqendrimeve, f. 1.
[204]Lupsa, op. cit., par. 59.
[205]Po aty, par. 60; theks i shtuar. Shih gjithashtu Nolandhe K. kundër Rusisë, Aplikimi Nr. 2512/04 (2009), par. 71 (duke konstatuar se, në përputhje me nenin 1 të Protokollit Nr. 7, “[i]ndividi duhet të jetë në gjendje të kontestojë pretendimin e ekzekutivit që siguria kombëtare është në rrezik”).
[206]Lupsa, op. cit., par. 61. Shih gjithashtuLjatifi kundër Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Aplikimi Nr. 19017/16 (2018), par. 39 (duke gjetur shkelje të nenit 1 të Protokollit Nr. 7 për shkak se: “Duke i munguar edhe një skicë e fakteve që kishin shërbyer si bazat për atë vlerësim [se ajo paraqiste kërcënim ndaj sigurisë kombëtare], aplikuesja nuk kishte mundësi të paraqiste çështjen e saj në mënyrë adekuate në procedurën pasuese të shqyrtimit gjyqësor”).
[207]C.G. dhe të tjerët, op. cit., par. 46.
[208]Po aty, par.49.
[209]Po aty, par. 50.
[210]Ljatifi, op. cit., par. 35; C.G. dhe të tjerët, op. cit., par. 40.
[211] Aktgjykimet e Gjykatës Themelore të Prishtinës, A.nr. 1033/2018, op. cit., f. 8; dhe A.nr. 1030/2018, op. cit.,f. 7.
[212] Kryeministri, z. Haradinaj, “Kronologjia e ngjarjes së ndalimit dhe dëbimit të 6 qytetarëve turq”, f. 2.
[213]Rregullorja Nr. 09/2011 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, neni 25, par. 1.
[214] Dëshmia e parë e z. Gashi, op. cit., f. 5.
[215]Presidenti Thaçi u paraqit përpara Komisionit më 26 prill 2019, pas pesë thirrjeve nga ana e Komisionit për dëshminë e tij. Mirëpo, gjatë paraqitjes së tij, z. Thaçi refuzoi në mënyrë kategorike t’u përgjigjej pyetjeve lidhur me rolin e tij në dëbimin e gjashtë shtetasve turq, pa marrë sqarim prej Zyrës Ligjore të Kuvendit rreth ligjshmërisë së emërimit të mëparshëm të ish-ekspertit të Komisionit (shih, në përgjithësi, dëshminë e z. Thaçi, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 26 prill 2019).Anëtarët e Komisionit e cilësojnë refuzimin e z. Thaçi si të pajustifikueshëm me ligj, përderisa askund në Ligjin për Hetim Parlamentar, as në ndonjë ligj tjetër, nuk parashihet e drejta e dëshmitarit të refuzojë t’u pergjigjet pyetjeve të Komisionit për një arsye të tillë.
[216] Në raste specifike, drejtori i AKI-së mund t’i paraqesë një kërkesë Prokurorisë që Policia të pezullojë përkohësisht marrjen e masave parapenale (shih nenin 25, par. 3 të Ligjit për AKI), mirëpo, kjo nuk ndryshon faktin që, sipas nenit 25, par. 2, AKI-ja e ka për detyrë më së pari t’i njoftojë drejtorin e Policisë dhe prokurorin kompetent, kurdo që ekziston një dyshim i bazuar për kryerjen e veprave penale.
[217]Shih e-mailin e datës 4 dhjetor 2018, prej asistentit ekzekutiv të kryeprokurorit, z. Aleksandër Lumezi, në emër të kryeprokurorit, drejtuar këtij Komisioni; dhe Raportin e Inspektoratit Policor, f. 12.
[218]Shih dëshminë e parë të z. Gashi, op. cit., f. 14–15. Vërtetësinë e kësaj dëshmie, z. Gashi e ka konfirmuar në dëshminë e tij të dytë përpara Komisionit. Shih Transkriptin e Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 8 maj 2019, f. 41 (i pyetur nëse dëshironte ta mohonte dëshminë e tij të parë, përgjigjja e z. Gashi ishte: “Jo, në asnjë rast”).
[219]Shih dëshminë e parë të z. Maxhuni, Transkript i Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 12 nëntor 2018, f. 6 dhe 37. Në dëshminë e tij të dytë, z. Maxhuni e konfirmoi dhe ritheksoi qëndrimin e tij të mëparshëm. Shih Transkriptin e Mbledhjes së Komisionit Hetimor Parlamentar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e mbajtur më 8 maj 2019, f. 4 (“Jo edhe një herë po edhe dhjetëra mijëra herë po që se është e nevojshme, përgjigjja ime është po ajo që ka qenë”).